सोलापूर विद्यापीठात २९ शिक्षकेतर कर्मचाºयांची भरती नियमबाह्य

सोलापूर विद्यापीठ : विद्यापीठ निधीवर दोन कोटींचा बोजा

ठळक मुद्देकाळ्याचे पांढरे करण्यासाठी मानसेवी अधिकारी महालेखापाल यांना मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित

संताजी शिंदे
सोलापूर : महाराष्ट्र शासनाची नोकर भरतीवर बंदी असताना २०१६-१७ मध्ये तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एन.एन.मालदार यांनी २९ शिक्षकेतर कर्मचाºयांची नियमबाह्य भरती केली. या भरतीला आजतागायत मान्यता मिळाली नसून वेतनापोटी व इतर खर्च मिळून २ कोटी रूपयांचा बोजा विद्यापीठ निधीवर पडला आहे. वेतनापोटी दरमहा ६ लाख रूपये बोजा वाढत आहे. 

महाराष्ट्र शासनाने नोकर भरतीवर बंदीचा आदेश घातला होता. असे असताना तत्कालीन कुलगुरू डॉ. एन.एन. मालदार यांनी २0१६-१७ या कालावधीत २९ कर्मचाºयांची बेकायदेशीर भरती केली. निर्बंध असताना भरती केल्यामुळे शिक्षण संचालनालय (उ.शि.) पुणे व संचालक, उच्च शिक्षण विभाग, सोलापूर यांनी दिनांक २७ एप्रिल २0१७ रोजी पत्रान्वये (क्र. विससं/उशि/सोविसो/२0१७/८५७५८ प्रमाणे) मान्यतेचा प्रस्ताव विद्यापीठास परत केला आहे. त्यामुळे कोणत्याही उच्च शिक्षण विभाग, मुंबई अथवा पुणे येथे या मान्यतेचा प्रस्ताव प्रलंबित नाही. 

महालेखापाल यांना मान्यतेचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित आहे, अशी खोटी माहिती दिली आहे. या भरतीवर आजतागायत वेतनापोटी व इतर खर्च मिळून २ कोटी रूपये इतक्या रकमेचा बोजा विद्यापीठ निधीवर झालेला आहे. वेतनापोटी दरमहा ६ लाख रूपयांनी हा बोजा वाढत आहे. डॉ.एन.एन.मालदार यांची भीती व मर्जी सांभाळण्यासाठी आजपर्यंत २९ कर्मचाºयांना सेवामुक्त करण्यात आलेले नाही. डॉ. एन.एन. मालदार यांनी २९ कर्मचाºयांची, महाराष्ट्र शासनाची व विद्यापीठाची फसवणूक केली आहे. 

माजी बी.सी.यु.डी. डायरेक्टर आर.वाय. पाटील यांची सहसंचालक उच्च शिक्षण विभाग, सोलापूर यांनी वेतन निश्चिती केली होती. वेतन निश्चिती डावलून शासन अनुदानातून डॉ. एन.एन.मालदार यांनी आपल्या अधिकारामध्ये माजी बी.सी.यु.डी. डायरेक्टर आर.वाय.पाटील यांना जादा वेतन दिले. ही रक्कम २ लाख ६५ हजार इतकी होते. ही जाणीवपूर्वक शासन अनुदानाची फसवणूक करण्यात आली आहे, अशी  तक्रार प्रभाकर कुलकर्णी यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव व सध्याच्या नूतन कुलगुरू डॉ. मृणालिनी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.

काळ्याचे पांढरे करण्यासाठी मानसेवी अधिकारी 
च्विद्यापीठात मानसेवी अधिकारी म्हणून सतीश नारकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासन निर्णयाच्या आदेशाचे व विद्यापीठ कायदा २0१६ चे उल्लंघन करून जी कामे केली आहेत ती अमान्य न होता मान्य करून आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. म्हणजे काळ्याचे पांढरे करणे हे त्यांचे काम आहे. दिनांक ८ जानेवारी २0१६ चा शासन निर्णय डावलून त्यांना जादा वेतन त्यांच्या नेमणुकीपासून देण्यात आले आहे. हा खर्चदेखील विद्यापीठ निधीतून केला जात असल्याचा आरोप प्रभाकर कुलकर्णी यांनी केला आहे.