सोलापूरतील स्टेडियम कमिटीचा कारभार रामभरोसे, स्थायीने घेतला आक्षेप, क्रीडा अधिकाºयावर अंकुश कोणाचा ?

शहरातील गाळे, स्मार्ट सिटी असो की खेळाचे सामने, यात इंदिरा गांधी स्टेडियमचा विषय सतत चर्चेत राहिला आहे. स्टेडियम कमिटीच्या बैठका वेळेवर न झाल्याने यासंबंधी अनेक विषय प्रलंबित राहिले आहेत.

ठळक मुद्देक्रीडा अधिकाºयावर अंकुश कोणाचा हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.स्टेडियम अंतर्गत येणारे खेळ व स्टेडियमभोवती असणाºया गाळ्यांचा हा विषयस्टेडियमच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कमिटी

राजकुमार सारोळे
सोलापूर दि १४ : शहरातील गाळे, स्मार्ट सिटी असो की खेळाचे सामने, यात इंदिरा गांधी स्टेडियमचा विषय सतत चर्चेत राहिला आहे. स्टेडियम कमिटीच्या बैठका वेळेवर न झाल्याने यासंबंधी अनेक विषय प्रलंबित राहिले आहेत. क्रीडा अधिकाºयांच्या भरवशावर चालणाºया स्टेडियम व जलतरण विभागाच्या कामकाजाबाबत लेखापरीक्षण अहवालात अनेक ताशेरे मारले आहेत. तरीही याप्रकरणी कारवाई करण्याचे अधिकार कोणाला यावर हा विषय लटकत ठेवण्यात आला आहे. 
गेल्या आठवड्यात झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत मुख्य लेखापरीक्षक कार्यालयाने नगर अभियंता कार्यालयांतर्गत असलेल्या क्रीडा विभागाचा सन २०१६-१७ चा लेखापरीक्षण अहवाल माहितीस्तव सादर केला होता. या अहवालावर सभेत वादळी चर्चा झाली. सभेने क्रीडा अधिकारी नजीर शेख यांच्यावर ताशेरे ओढत त्यांना बडतर्फ करण्याची शिफारस केली. झालेल्या नुकसानीचा खर्च त्यांच्याकडून वसूल करावा, असेही नमूद केले. पण अशी शिफारस करण्याचा स्थायी समितीला अधिकार आहे काय, यावर आता वादळ उठले आहे. क्रीडा विभाग नगर अभियंता कार्यालयाच्या अखत्यारीत येत असला तरी क्रीडा अधिकाºयांच्या कारभारावर नियंत्रण कोणाचे, असा सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. 
क्रीडा खात्याच्या अखत्यारीत पार्क स्टेडियम, मार्कंडेय व सावरकर जलतरण तलावाचा कारभार येत आहे. स्टेडियमच्या विषयावरून निर्माण झालेले वादळ गंभीर आहे. स्टेडियमच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र कमिटी आहे. या कमिटीत सहायक आयुक्त सचिव, जिल्हाधिकारी, शहरांतर्गतचे आमदार व खासदार सदस्य आहेत. १९७० साली ही कमिटी अस्तित्वात आली. स्टेडियमच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार समितीला आहेत. याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी महापौर सचिवाच्या मदतीने बैठका घेत असतात. विद्यमान महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या कारकिर्दीत सप्टेंबर महिन्यात स्टेडियम कमिटीची स्मार्ट सिटीअंतर्गत स्टेडियमचा विकास या विषयावर एकदाच बैठक झाली आहे. पण लेखापरीक्षण अहवालात घेतलेले आक्षेप पूर्वीचे आहेत. स्टेडियम अंतर्गत येणारे खेळ व स्टेडियमभोवती असणाºया गाळ्यांचा हा विषय आहे. तसेच जलतरण तलावाच्या कारभाराचाही गोंधळ मोठा आहे. सहायक आयुक्त सचिव म्हणून कार्यरत असताना वेळोवेळी स्टेडियमच्या कारभाराची तपासणी का झाली नाही, क्रीडा अधिकाºयावर अंकुश कोणाचा हा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
----------------------
बँक कर्जमुक्त करण्याला प्राधान्य
- सावरकर व मार्कंडेय जलतरण तलावाच्या कामकाजातील आक्षेप गंभीर आहेत. प्रवेश अर्जात अनियमितता. पासवर क्रमांक नाही, सभासदांचे मेडिकल सर्टिफिकेट नाही, शाळांचे बोनाफाईड नाहीत, अक्कलकोट येथील शाळेत शिकणाºया गौरव जाधवला पास दिला, रजिस्टरला ओंकार विश्वनाथ थोरात व इतरांची नावे आढळली, पण त्यांचे प्रवेश अर्ज उपलब्ध नाहीत. रजिस्टरला जमा ९८०० दाखविले असताना कोषागाराच्या चलनात ९२०० भरले आहेत. कीर्द रजिस्टरवर सही नाही. पार्कचे मैदान ५०० रुपये भाडे आकारून दिले, पण आकारणी कोणत्या आधारे केली, हे स्पष्ट होत नाही. होम मैदानावर आकारलेले सराव शुल्क ३०० रुपये कशाच्या आधारे दाखविले याचा खुलासा केलेला नाही. पार्क मैदानावर अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेश देता येत नाही. पण प्रत्यक्षात मैदानावर कोणीही फिरताना दिसून येतात. यामुळे मैदानावर काही घडल्यास जबाबदारी क्रीडा अधिकाºयाची आहे.