बजेट आपल्या मनातलं; ‘टफ’ स्कीमसाठी दहाऐवजी तीस टक्के अनुदानाची अपेक्षा

महेश कुलकर्णी  सोलापूर : अर्थसाहाय्य आणि लालफितीतील योजनांमुळे सोलापूरचा यंत्रमाग उद्योग पिछाडीवर गेला असून, केंद्र सरकारने येत्या लेखानुदानात सर्व ...

ठळक मुद्देअर्थसाहाय्य आणि लालफितीतील योजनांमुळे सोलापूरचा यंत्रमाग उद्योग पिछाडीवरकेंद्र सरकारने येत्या लेखानुदानात सर्व प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यातटेक्स्टाईल उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणायची असेल तर ‘टफ’ (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) सह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे

महेश कुलकर्णी 
सोलापूर : अर्थसाहाय्य आणि लालफितीतील योजनांमुळे सोलापूरचा यंत्रमाग उद्योग पिछाडीवर गेला असून, केंद्र सरकारने येत्या लेखानुदानात सर्व प्रलंबित मागण्या मंजूर कराव्यात. सध्याच्या सरकारचा निवडणूकपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. टेक्स्टाईल उद्योगाला ऊर्जितावस्था आणायची असेल तर ‘टफ’ (टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम) सह अनेक महत्त्वाचे निर्णय घ्यावे लागतील, अशी अपेक्षा यंत्रमाग कारखानदारांनी व्यक्त केली आहे.

सोलापूरच्या यंत्रमाग उद्योगाची जगभर ओळख आहे. चादर, टॉवेल ही येथील उत्पादने भारतासह संपूर्ण जगात निर्यात होतात. केंद्र सरकारने अनेक निर्णयांची घोषणा केली; परंतु त्यांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे या उद्योगाला अडचणी निर्माण होत आहेत. येत्या १ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणारे लेखानुदान हे चार महिन्यांसाठी असले तरी सरकारने महत्त्वाचे निर्णय घेतल्यास त्याचा लाभ पॉवर लूम उद्योगांना होणार आहे.

यंत्रमाग उद्योगासाठी युद्धपातळीवर काम करण्याचे काम म्हणजे टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशनचे आहे. जुन्या मशिनरी बदलण्यासाठी लागणाºया रकमेवर सरकारने केवळ १० टक्के सूट दिली आहे. ही सूट ३० टक्के दिल्यास झपाट्याने यंत्रमाग सामुग्री बदलण्याचे काम होणार आहे. याबरोबरच खेळते भांडवल ४ टक्के व्याजदराने मिळावे, डार्इंग युनिटचा खर्च सरकारने करावा, सीईटीपी योजनेंतर्गत घाण पाणी रिसायकलिंग प्लांट, यार्न बँक स्कीम, मुद्रा बँक, सोलार एनर्जी स्कीम अशा अनेक योजनांपैकी काहींची घोषणा झाली आहे तर काही आणखी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. 

यंत्रमाग हा देशातील महत्त्वाचा आणि मोठा उद्योग आहे. या उद्योगामुळे हजारो कामगारांना रोजगार मिळाला आहे. याकडे केंद्र सरकारचे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. व्याज अनुदान नावालाच जाहीर केले असून, त्यासाठी हेलपाटे मारावे लागतात. याबरोबरच देशाबाहेरील उत्पादन भारतात येऊ नये, यासाठी सरकारने तातडीने यावर निर्बंध लादून नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी अर्थसाहाय्य करावे.
- धर्मण्णा सादूल
प्रेसिडेंट, यंत्रमागधारक संघ

टफ योजना ही महत्त्वाकांक्षी असून, यामुळे यंत्रमाग उद्योगाचा कायापालट होणार आहे. या योजनेत केवळ राष्टÑीयीकृत बँका नको तर सहकारी बँकांचाही समावेश करावा. कारखानदारांचे रेटिंग सहकारी बँकेतच होते. त्यामुळे त्यांना लोनही याच बँकांकडून दिले जाते. राष्टÑीयीकृत बँका नियमांच्या नावाखाली कारखानदारांना कर्ज देत नाहीत. नोटाबंदीमुळे बसलेली झळ या योजनांमुळे भरून निघू शकते.
- राजू राठी
संचालक, पॉवरलूम डेव्हलपमेंट एक्स्पोर्ट प्रमोशन कौन्सिल, भारत सरकार.

सध्या यंत्रमाग उद्योगाला ५ टक्के जीएसटी आहे. तो आम्हाला परवडत नाही. यावर सरकारने काहीतरी निर्णय घ्यायला हवा. दोन-तीन वर्षांपूर्वी सुताचा भाव १२० च्या आसपास होता, आता तो २०० च्या पुढे गेला आहे. सुताच्या भावावर मालाचे दर ठरत असल्यामुळे हे दर नियंत्रित राहिल्यास मालाचा भाव नियंत्रित ठेवता येणार आहे. तंत्रज्ञान आधुनिकीकरणासाठी सवलत वाढवावी.
- गोपाळ चिलका
यंत्रमाग कारखानदार

केंद्र सरकारच्या योजनांसह राज्याकडून मोठा दिलासा यंत्रमाग उद्योगाला मिळाला पाहिजे. सरकारने केवळ सबसिडी जाहीर केली; परंतु गेल्या तीन-चार वर्षांत सबसिडी देण्यात आलेली नाही. करोडो रुपये कर्ज घेऊन उभा केलेल्या उद्योगाला सरकारच्या योजनांचा लाभ मिळाला नाही तर तो कसा टिकणार? रॅपिअरसारखे महागडे लूम घेण्यासाठीचे अनुदान ‘लालफिती’तअडकणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
- विनायक राचर्ला
यंत्रमाग कारखानदार

वीजदर ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. वीजदराची सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. लहान कारखान्यांना भरमसाट वीजदर परवडत नाही. सौरऊर्जा योजनेची सरकारने केवळ घोषणा केली आहे, यासाठी तातडीने अनुदान देऊन ही योजना सुरू करावी. याबरोबरच मार्केटिंगसाठी मोठमोठे आंतरराष्टÑीय प्रदर्शन भरवावेत. उद्योगवाढीसाठी चालना दिली तर रोजगार निर्माण होणार आहे.
- राजेश गोसकी, अध्यक्ष, टेक्स्टाईल डेव्हलपमेंट फाउंडेशन