वन्य प्राण्यांच्या शिकारी रोखणार कोण ?

सुधीर राणे  कणकवली : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक जंगली श्‍वापदे आढळतात. परंतु, अलीकडे काही भागामध्ये रानडुकरांसह छोट्या ...

ठळक मुद्देवन्य प्राण्यांच्या शिकारी रोखणार कोण ?कायद्याची कडक अंमलबजावणी हवी !

सुधीर राणे 

कणकवली : सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात अनेक जंगली श्‍वापदे आढळतात. परंतु, अलीकडे काही भागामध्ये रानडुकरांसह छोट्या प्राण्यांच्या शिकारीचे प्रमाण वाढले आहे. याकडे वन विभागाचे दुर्लक्ष झाल्याने वन्य प्राण्यांचे जीवन धोक्यात आले आहे. त्यामुळे वन्य प्राण्यांच्या शिकारी रोखणार कोण ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सिंधुदुर्गच्या विविध भागामध्ये अनेक वन्य प्राण्यांचे वास्तव्य आहे. येथील जंगलांमध्ये बिबट्या, गवा, तरस, लांडगे, रानडुक्कर, भेकर , ससे , सांळीदर असे अनेक वन्यजीव तसेच प्राणी आढळून येतात. वनविभागामार्फत व्याघ्र गणना राबवून बिबटे व अन्य हिंस्र प्राण्यांचे प्रमाण किती वाढले याची माहिती काढण्यात येते. मात्र , या प्राणी गणनेत बिबट्या सारख्या प्राण्याची नेमकी संख्या कितीने वाढली याची योग्य माहिती मिळेलच याची शाश्वती देता येत नाही. असे वन विभागाच्या अधिकार्‍यांकडून खाजगीत सांगण्यात येते.

त्यामुळे एका विशिष्ट कालावधीत किती प्राण्यांची शिकार झाली याची नेमकी माहिती वन विभागाकडे उपलब्ध होत नाही. त्यातच जिल्ह्यातील वन्य प्राण्याच्या शिकारी रोखण्यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत.

ज्याप्रमाणे शिकारींमुळे वन्य प्राण्यांचे जीव धोक्यात आले आहेत . त्याचप्रमाणे जंगलातील वाढत्या वणव्यांमुळेही प्राणी होरपळून मरत आहेत. वणवे आटोक्यात आणता येत नसल्याने वन्य प्राण्यांचे हकनाक जीव जात आहेत.

वन संपदा जितकी महत्वाची आहे तितकेच वन्य प्राणीही महत्वाचे आहेत. असे असूनही वन विभागाकडून अनेकवेळा कारवाई होण्यास टाळाटाळ होत असल्याचे दिसून येते . अनेकदा वन विभागाचे अधिकारी शिकार केल्याप्रकरणी नागरिकांना पकडतात. मात्र, शिकार होऊच नये यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ग्रामीण भागात अनेक वेळा रान डुकरांची शिकार करून त्याच्या मांसाची विक्री राजरोसपणे केली जाते. याची माहिती वन विभागाला नसावी हे न समजण्यापलीकडचे कोडे आहे.

काही लोकप्रतिनिधींचा शिकार करणाऱ्या लोकांवर वरदहस्त असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिकाऱ्यांवर कारवाई करणे अनेकवेळा प्रशासकीय यंत्रणेकडून टाळले जाते. अशी चर्चा अधून मधून नागरिकांमध्ये रंगत असते.

शहराच्या लगतच्या भागातच शिकारी होत असताना अधिकारी नेमके काय करतात ? तसेच मुद्दामहुन शिकार्‍यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे काय? असा प्रश्‍नही नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.


कायद्याची कडक अंमलबजावणी हवी !

वन्य प्राण्यांसाठी जंगलात मोठ्या प्रमाणात फासकी लावण्याचे प्रकार घडतात. वनविभागाकडून वन्यप्राण्याची तसेच त्याच्या कातडीची तस्करी करणाऱ्यांच्या मुसक्‍या अधून मधून आवळल्या जातात. मात्र, फासकी लावणारे सराईत गुलदसत्यातच राहतात. जंगलात वन्यप्राण्याचा फासकीत जीव गेल्यास फासकी कोणी लावली याचा शोध वनविभागकडून घेण्यात येत नाही.

जंगलात फासकी लावणे तसेच शिकार करणे हा वन्यजीव अधिनियम १९७२ कलम ९ नुसार गुन्हा आहे. यासाठी ३ ते ७ वर्षाची शिक्षा तसेच १० हजार रुपयांचा दंड अशी तरतुद आहे. त्यामुळे फासकी लावणाऱ्याचा शोध घेवून कारवाई झाल्यास वन्यप्राण्यांचा धोका कमी होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे.

कायमस्वरूपी उपाययोजना हवी !

वनविभागाकडून अधून मधून वन्य प्राण्यांची तस्करी करणाऱ्यांना पकडण्यात येते. त्यांना पोलिसांची साथही मिळत असते. मात्र, वन्यप्राण्यांची शिकार रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करायला हवी. नागरिकांकडून निवडणुकीपूरती शस्त्र जमा करून न घेता बेकायदा शस्त्र बाळगणाऱ्या लोकांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी.
 संदीप कदम , शेतकरी