सिंधुदुर्गनगरी : थेट सरपंच निवडीचा निर्णय यशस्वी, पंकजा मुंडे, ग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी प्रयत्न करणार

थेट सरपंच निवड हा या सरकारने घेतलेला निर्णय यशस्वी ठरला आहे. या निर्णयामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना शिक्षित सरपंच मिळाले आहेत. या सरपंचांवर गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देग्रामपंचायतींना निधी देण्यासाठी प्रयत्न करणारथेट सरपंच निवडीचा निर्णय यशस्वी, पंकजा मुंडे१00 टक्के शाळांमध्ये पोषण आहार सुरू

सिंधुदुर्गनगरी : थेट सरपंच निवड हा या सरकारने घेतलेला निर्णय यशस्वी ठरला आहे. या निर्णयामुळे सर्व ग्रामपंचायतींना शिक्षित सरपंच मिळाले आहेत. या सरपंचांवर गावांचा विकास करण्याची जबाबदारी आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

प्राथमिक शिक्षक समितीचे त्रैवार्षिक अधिवेशन संपल्यानंतर मंत्री पंकजा मुंडे पत्रकारांशी बोलत होत्या. यावेळी पालकमंत्री दीपक केसरकर, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, ग्रामविकास राज्यमंत्री दादा भुसे, आमदार वैभव नाईक, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक दीक्षितकुमार गेडाम, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद जठार आदी उपस्थित होते.

यावेळी ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या, ग्रामपंचायत सदस्यांमधून सरपंच न निवडता थेट जनतेतून सरपंच निवडीचा घेतलेला या युती सरकारचा निर्णय चांगला ठरला आहे. या निर्णयामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीला सुशिक्षित सरपंच मिळाला आहे.

या सुशिक्षित सरपंचांच्या माध्यमातून गावांचा विकास केला जाणार आहे. काही ठिकाणी पक्षाचे तर काही ठिकाणी गांवविकास पॅनेलचे सरपंच आहेत. या सरपंचांना गावचा विकास करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता लागणार आहे आणि हा निधी ग्रामपंचायतींना देण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याची माहिती पंकजा मुंडे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

तसेच ग्रामीण भागातील अनधिकृत घरे नियमित करण्याचा एक धाडसी निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयानुसार ग्रामीण भागातील २०११ नंतरच्या घरांना रेडी रेकनरचा जो दर असेल तो भरून घेऊन तर त्यापूर्वीच्या घरांना विना मोबदला नियमित केले जाणार आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २०२२ पर्यंत सर्वांना स्वत:ची घरे दिली जाणार असल्याचेही पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.

१00 टक्के शाळांमध्ये पोषण आहार सुरू

पोषण आहार काही शाळांमध्ये मिळाला नसल्याबबत पत्रकारांनी विचारले असता शिक्षणमंत्री विनोद तावडे म्हणाले की, पोषण आहार पुरविण्याबाबतची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली नव्हती. त्यामुळे पोषण आहार शाळांना मिळाला नव्हता. मात्र आता ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून सर्व शाळांमध्ये पोषण आहार सुरु झाला आहे. जर कोणत्या शाळेमध्ये अद्यापही पोषण आहार सुरु झाला नसेल तर आपण त्याबाबतचा लवकरच आढावा घेऊ व त्या शाळेला पोषण आहार मिळेल अशी व्यवस्था करू, अशी ग्वाहीही विनोद तावडे यांनी दिली.