सिंधुदुर्ग : १८२ बालके कुपोषणग्रस्त, आरोग्य विभागाचा सर्व्हे : जिल्हा कुपोषणमुक्तीपासून कोसो मैल दूर

सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी आजवर लाखो रुपये खर्च झाले असले तरी महिला व बालकल्याण विभागाला अद्यापही यश मिळालेले नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील विविध अंगणवाड्यांमधून १८२ बालक कुपोषणाच्या विळख्यात सापडली असल्याचे धक्कादायक वास्तव आरोग्य विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाद्वारे समोर आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्तीपासून अजूनही कोसो मैल दूर असल्याचे दिसून येत आहे.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषणमुक्तीपासून कोसो मैल दूर१८२ बालके कुपोषणग्रस्त, आरोग्य विभागाचा सर्व्हे माझी कन्या भाग्यश्री योजनेचा जिल्ह्यात एकही लाभार्थी नाही

सिंधुदुर्गनगरी : सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्त करण्यासाठी आजवर लाखो रुपये खर्च झाले असले तरी महिला व बालकल्याण विभागाला अद्यापही यश मिळालेले नाही. सद्यस्थितीत जिल्ह्यातील विविध अंगणवाड्यांमधून १८२ बालक कुपोषणाच्या विळख्यात सापडली असल्याचे धक्कादायक वास्तव आरोग्य विभागाने केलेल्या एका सर्वेक्षणाद्वारे समोर आले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्तीपासून अजूनही कोसो मैल दूर असल्याचे दिसून येत आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्त करणार असे गेली कित्येक वर्षे महिला व बालकल्याण सभापती पदावर बसून गेलेल्या पदाधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते. यासाठी दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी या योजनेवर खर्च करण्यात आला. मात्र, त्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळालेला नाही. दरम्यान अंगणवाडी येथे दाखल झालेल्या बालकांची आरोग्य विभागाकडून तपासणी करण्यात आली होती.

दरम्यान, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुपोषण मुक्त व्हावा यासाठी अजूनपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या लाखो रूपयांचा निधी खर्च झाला असला तरी निकाल मात्र म्हणावा तसा मिळालेला नाही. कुपोषण मुक्तीच्या पार्श्वभूमीवर येत्या १५ जानेवारी रोजी जिल्ह्यात ठिकठिकाणी बालसंगोपन व उपचार केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत.

जिल्हा परिषदकडे या योजनेंतर्गत जिल्हाभरातून ४७ प्रस्ताव प्राप्त असून शस्त्रक्रिया प्रमाणपत्र नसल्याने ते सर्व प्रस्ताव अपूर्ण आहेत. या योजनेची तळागाळापर्यंत माहिती पोहोचत नसल्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचा आरोप महिला व बालकल्याण समिती सदस्य श्वेता कोरगांवकर यांनी सभेदरम्यान करत नाराजी व्यक्त केली होती.

एकाही लाभार्थीला लाभ नाही

जिल्ह्यात माझी कन्या भाग्यश्री ही शासनाची नाविन्यपूर्ण योजना जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. ही योजना सुरू होऊन एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण होत आला तरी एकाही लाभार्थीला या योजनेचा लाभ मिळालेला नाही.