Sindhudurg: किनारपट्टीवरील अनधिकृत बांधकामांना तहसीलदारांकडून नोटिसा

सात दिवसांत अनधिकृत बांधकाम हटवा, अन्यथा कारवाई

सिंधुदुर्ग : मालवण नगरपालिका हद्दीतील बंदर जेटी ते दांडीपर्यंतच्या किनारपट्टीवरील अनधिकृत बांधकाम काढण्यासाठी मुख्याधिकारी, मंडळ अधिकारी, बंदर निरीक्षक व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी एकत्रित केलेल्या स्थळ पाहणीनुसार एकूण ६८ बांधकामे अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. ही बांधकामे स्वखर्चाने हटविण्याबाबत तहसीलदारांकडून नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.

ही अनधिकृत बांधकामे सीआरझेड अधिसूचना १९९१ आणि २०११ मधील महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ कलम १८ मधील नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आली आहेत. तसेच पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ मधील तरतुदींचा भंग करून करण्यात आली आहेत. या बांधकामांकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमांतर्गत महसूल विभागाची अथवा महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदींतर्गत महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटीची परवानगी घेण्यात आलेली नाही, असे नोटिसीत नमूद केले आहे.

सात दिवसांत हटवा, अन्यथा कारवाई

अनधिकृत बांधकामे संबंधितांनी सात दिवसांच्या आत स्वखर्चाने हटवावीत, असे ३ ऑक्टोबरच्या नोटिसीत म्हटले आहे. दिलेल्या मुदतीत बांधकामे स्वतःहून हटवली न गेल्यास नगरपालिका, बंदर, भूमी अभिलेख, महसूलच्या संयुक्त पथकामार्फत कारवाई करण्यात येणार आहे. त्यासाठी येणारा खर्च संबंधितांकडून थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. दरम्यान, सात दिवसांच्या मुदतीला सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यास पुन्हा संबंधितांना महसूलकडून नोटिसा बजावल्या जाण्याची शक्यता आहे.