चार हजार विद्यार्थी अप्रगत श्रेणीत

शिक्षण समिती सभेत उघड : शिक्षणमंत्र्यांच्या ‘त्या’ धोरणाला कडाडून विरोध

सिंधुदुर्गनगरी : विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत चाचणी सर्वेक्षणातून तब्बल चार हजार विद्यार्थी हे अप्रगत श्रेणीत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या अहवालातून समोर आले आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रगत श्रेणीत आणण्यासाठी शिक्षकांसमोर मोठे आव्हान आहे.
आठवीपर्यंत विद्यार्थ्यांना परीक्षा न घेता पास करणे हा शासनाचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मारक असल्यामुळे अप्रगत विद्यार्थ्यांमध्ये वाढ होत आहे, असा समिती सभेत आरोप करत आता दहावीपर्यंत विद्यार्थ्यांना नापास न करण्याचे सूतोवाच करणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांच्या धोरणाला कडाडून विरोध करत तसा ठरावही घेण्यात आला.जिल्हा परिषद शिक्षण समितीची सभा सभापती गुरुनाथ पेडणेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील बॅ. नाथ पै सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सदस्य प्रकाश कवठणकर, राजेंद्र म्हापसेकर, वैशाली रावराणे, सुकन्या नरसुले, संघटना प्रतिनिधी संजय बगळे, संतोष पाताडे, फादर लोबो, समिती सचिव तसेच शिक्षणाधिकारी रत्नाकर धाकोरकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.जिल्हा परिषदेच्या १४६८ शाळांमध्ये शासन आदेशान्वये विद्यार्थ्यांच्या पायाभूत चाचणीचे मूल्यांकन करण्यात आले होते. यातून काही धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सुमारे ४२ हजार विद्यार्थ्यांपैकी तब्बल ४ हजार विद्यार्थी हे अप्रगत आहेत. हे सर्व विद्यार्थी इयत्ता पहिली ते सातवी इयत्तेमधील आहेत. सातवी इयत्तेत असणारा विद्यार्थी अप्रगत म्हणून गणला गेला, तर तो विद्यार्थी प्रगत श्रेणीत आल्याशिवाय त्याला आठव्या इयत्तेत प्रवेश घेता येणार नाही.आठवीपर्यंत ना परीक्षा फक्त पास हे राज्य शासनाचे धोरण अप्रगत मुलांसाठी मारक ठरत आहे. आता तर शिक्षणमंत्र्यांनी दहावीपर्यंत परीक्षा न घेता विद्यार्थ्यांना पासकरण्याचे सूतोवाच केले असल्यामुळे विद्यार्थ्यांची बौद्धीक पातळी खुंटणार आहे. या सर्व धोरणांना आमचा विरोध असूनदहावीपर्यंत परीक्षा घेऊनच विद्यार्थ्यांना पास अगर नापास ठरवावे, असा एकमुखी ठराव आजच्या शिक्षण समिती सभेत घेण्यात आला.सिंधुदुर्गातील विद्यार्थ्यांमध्ये जरी गुणवत्ता व बौद्धीक क्षमता चांगल्याप्रकारे असली तरी विद्यार्थी आत्मविश्वासाने बोलत नाही. त्यांना पाठ्यपुस्तकातील अभ्यासाव्यतिरिक्त इतर सर्वसामान्य माहितीचे ज्ञान असणे आवश्यक असल्याची खंत सदस्य प्रकाश कवठणकर यांनी व्यक्त केली. (प्रतिनिधी)

अनुदान ठप्प झाल्याने ई-लर्निंग शाळा बंद
शिक्षण विभागाने गतवर्षी वेंगुर्ले तालुक्यातील वेंगुर्ले व उभादांडा शाळा नं. १ या दोन शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुविधा सुरू केली खरी. मात्र अनुदानाअभावी या दोन शाळांमधील ही सुविधा कोलमडली आहे. हा मुद्दा सदस्या सुकन्या नरसुले यांनी मांडला होता. यावर उत्तर देताना शिक्षणाधिकारी म्हणाले, सादीलमधून या शाळांचा खर्च भागवायचा आहे. मात्र शासनाकडून गेली दोन वर्षे सादीलची रक्कमच मिळाली नसल्याने हे अनुदान रखडले आहे.