‘तुमचो कचरो आमच्या खळ्यात कित्याक’?

कचरा शब्द सर्वत्र बनतोय कळीचा मुद्दा : कारिवडेतील कचरा प्रकल्प वाद ४१ वर्षांनंतर उभा; मार्ग काढण्याचा प्रयत्न

अनंत जाधव -- सावंतवाडी --‘तुमचो कचरो आमच्या खळ्यात कित्याक’ ही मालवणी म्हण सध्या कारिवडे कचरा प्रकल्प वादावर तंतोतंत लागू होत आहे. सावंतवाडीचा कचरा पालिका १९७६ साली कारिवडे येथे विकत घेतलेल्या जमिनीवर टाकणार आहे; पण तो कचरा आमच्या अंगणात नको म्हणून हा वाद ४१ वर्षांनंतर उभा राहिला आहे. धुमसत असलेला प्रश्न अचानक रस्त्यावर आल्याने आता यावर मार्ग कसा काढायचा, हाच प्रश्न सध्या सगळ्यांना भेडसावत आहे. पालिका म्हणते आम्ही खत प्रकल्प उभारत आहे. तर कारिवडे ग्रामस्थ खत प्रकल्प नसून कचरा प्रकल्पच असल्याचे सांगत विरोध करीत आहेत. त्यामुळे ‘कचरा’ हा शब्द सध्या कळीचा मुद्दा बनल्याचे चित्र कारिवडेच्या निमित्ताने पुन्हा दिसू लागले आहे.
सावंतवाडी शहर भविष्यात वाढणार आणि कचरा प्रश्नही एक मोठी समस्या बनणार म्हणून १९७६ साली तत्कालीन पालिकेतील काँग्रेसच्या सत्ताधाऱ्यांनी कारिवडे येथे पाच एकर जागा घेतली होती. ज्यावेळी जागा घेतली त्यावेळी या जागेच्या आजूबाजूला तशी दाट लोकवस्ती नव्हती. मात्र, नंतर नंतर या परिसरात लोकवस्ती वाढू लागली होती. अनेकांनी या प्रकल्पाची जमीन असलेल्या आजूबाजूला घरेही बांधली आहेत. तेथे ग्रामस्थ राहण्यासाठीही आले आहेत.
१९७६ साली पालिकेने जमीन खरेदी केली, तर या जमिनीवर २००२ साली कागदोपत्री प्रकिया करण्यास सुरुवात केली. या जमिनीवर पालिकेने कचऱ्यापासून खत निर्मिती करण्यासाठी ८ मे २००२ ला कारिवडे ग्रामपंचायतीकडे ना हरकत दाखल्याची मागणी केली; पण तत्कालीन ग्रामपंचायत प्रशासनाने ही परवानगी नाकारली. या विरोधात पालिका जिल्हा परिषद स्थायी समितीकडे गेली. त्यांनीही ६ जुलै २००२ ला परवानगी नाकारली. त्यामुळे पालिकेने या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे धाव घेतली होती. त्यांनी पालिकेला अटी व शर्ती घालून प्रकल्पाला ७ जुलै २०११ ला परवानगी दिली होती.
पण, याच काळात उच्च न्यायालयात कचरा प्रकल्पाविरोधात एक याचिका दाखल झाली होती. त्यावर निर्णय देताना शासनाला घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. त्या सर्व नियमांना धरून तत्कालीन जिल्हाधिकारी ई. रवींद्रन यांनी जिल्ह्यातील नगरपालिका व नगरपंचायत यांची संयुक्त बैठक घेऊन कचरा प्रकल्पाबाबत कठोर निर्देश दिले व त्यांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितले होते.
त्यानुसार पालिकेने दिल्ली येथील आयआरजी कंपनीकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून घेतला. तसेच पर्यावरण व प्रदूषण विभागानेही जागेची पाहणी केली व अटी-शर्तीे घालून प्रकल्प करण्याबाबत संमती दिली. त्यासाठी पालिकेने १९ आॅक्टोबर २०१६ ला प्रकल्पस्थळी कंपाऊंड वॉल बांधण्यासाठी परवानगी मिळावी म्हणून तहसीलदारांकडे अर्ज केला होता. त्याला गटबुक नकाशाप्रमाणे परवानगी दिली. मात्र, पालिका काम सुरू करण्यापूर्वी हा कचरा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
कचरा हा प्रश्नच सर्वत्र कळीचा मुद्दा बनत चालला आहे. नगरपालिकेने खत निर्मिती प्रकल्प उभारत असल्याचा कितीही दावा केला तरी पालिकेच्या जुन्या डंपिंग ग्राऊंडची आजची स्थिती पाहता आपल्या शेजारी असा प्रकल्प कोण हवा म्हणणार, हा प्रश्नच आहे. पालिका या ठिकाणी आठ फूट उंच कंपाऊंड वॉल उभारणार आहे; पण या कंपाऊंड वॉलबाहेर जाणाऱ्या दुर्गंधीला कसे रोखणार? आज पालिकेच्या दाव्याप्रमाणे अनेक अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित झाले आहे; पण त्याचा वापर कसा करणार? ‘क’ वर्गात असलेली पालिका मनुष्यबळ कोठून आणणार? हाही प्रश्न तेवढाच महत्त्वाचा आहे.
सावंतवाडीत साधारणत: आठ टन कचरा तयार होतो; पण यातील सर्वच कचरा पालिका या प्रकल्पावर नेणार नाही. पालिकेने एक पाऊल पुढे जात मच्छिमार्केटच्या कचऱ्याची तिथल्या तिथे विल्हेवाट लावण्याचे ठरविले आहे. तीन प्रभागांत कचरा विल्हेवाट प्रकल्प उभारण्यात आले होते. त्यातील एक प्रकल्प बंद आहे. मात्र, असे प्रकल्प उभारणे पालिकेला शक्य नाही. कारण प्रभागनिहाय प्रकल्प झाल्यास कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढेल आणि ते पालिकेला न परवडणारे आहे. (क्रमश:)

कचरा की
खत प्रकल्प?
सावंतवाडी नगरपालिकेने ४१ वर्षांपूर्वी कारिवडे येथे कचरा प्रकल्पासाठी पाच एकर जमिनीचे भूसंपादन केले. मात्र, आज या प्रकल्पाला होणाऱ्या विरोधामुळे पालिकेचा प्रकल्प वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. त्यातच पालिका म्हणते हा खत प्रकल्प, तर कारिवडेवासीय म्हणतात कचरा प्रकल्प. त्यामुळे खरे कोण आणि खोटे कोण, याचा आढावा ‘कचरा प्रकल्प की खत प्रकल्प’ या मालिकेतून घेण्यात आला आहे.


कारिवडेतील प्रकल्पासाठी दोन्हींकडून समन्वय हवा
कारिवडेत कचरा प्रकल्प उभारण्यासाठी पालिकेने ४१ वर्षांनंतर पुढाकार घेतला आहे; पण हा प्रकल्प उभारण्यापूर्वीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.

पण, कारिवडेतील प्रकल्प उभारायचा असेल तर पालिकेने ग्रामस्थांशी समन्वय वाढविणे गरजेचे आहे. आपल्या प्रकल्पाचा त्रास ग्रामस्थांना कसा होणार नाही हे त्यांना पटवून देणे गरजेचे आहे.

पालिकेने हा प्रकल्प जर विरोध डावलून केला, तर धुमसत असलेला वाद आणखीनच वाढणार. त्यामुळे समन्वय ठेवणे तेवढेच गरजेचे आहे.