सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन सभेत पाणी प्रश्नावर चर्चा रंगली

जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या पाणीटंचाईच्या २०८ अंदाजपत्रकांपैकी एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसल्याने सभागृहात पुन्हा एकदा संताप व्यक्त करण्यात आला. ग्रामीण भागातील वाड्या तहानलेल्या असतानाही टंचाईच्या कामांना मंजुरी न देणे हे योग्य नसल्याचे उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सांगत टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली. तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत आपण जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेऊ असे सांगितले.

ठळक मुद्देसिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद जलव्यवस्थापन सभेत पाणी प्रश्नावर चर्चा रंगलीपाणीटंचाईच्या कामांना अद्याप मंजुरी नाही; टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी

सिंधुदुर्गनगरी : जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करण्यात आलेल्या पाणीटंचाईच्या २०८ अंदाजपत्रकांपैकी एकाही कामाला मंजुरी देण्यात आली नसल्याने सभागृहात पुन्हा एकदा संताप व्यक्त करण्यात आला. ग्रामीण भागातील वाड्या तहानलेल्या असतानाही टंचाईच्या कामांना मंजुरी न देणे हे योग्य नसल्याचे उपाध्यक्ष रणजित देसाई यांनी सांगत टॅकरने पाणीपुरवठा करण्याची मागणी केली. तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी याबाबत आपण जिल्हाधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेऊ असे सांगितले.

जलव्यवस्थापन व स्वच्छता समितीची मासिक सभा जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली येथील छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात पार पडली. यावेळी समिती सचिव तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, उपाध्यक्ष रणजित देसाई, विषय समिती सभापती पल्लवी राऊळ, अंकुश जाधव, सदस्य सरोज परब, श्वेता कोरगांवकर, विकास कुडाळकर, अधिकारी, खातेप्रमुख उपस्थित होते.

चार कोटी पेक्षा जास्त रूपयांच्या पाणीटंचाई आराखड्यास शासनाने मान्यता देऊनही सद्यस्थितीत ग्रामीण भागात तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे भयानक चित्र पहावयास मिळत आहे. जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने २०८ कामांची अंदाजपत्रक सादर करण्यात आली होती. मात्र मे महिना सुरू झाला तरी यातील एकाही कामाला जिल्हाधिकारी यांनी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही. अशी माहिती सभागृहात उघड झाली.

सध्या आचारसंहिता लागू असल्याने टंचाईच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देता येत नाही असे सांगण्यात आले. तर आचारसंहितेपूर्वी कामांची ६० अंदाजपत्रक सादर करण्यात आली असल्याचे ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्रीपाद पाताडे यांनी सांगितले.

आचार संहितेचे कारण पुढे करणाऱ्या जिल्हाधिकारी यांनी आचारसंहितेपूर्वी पाठविलेल्या कामांच्या अंदाजपत्रकांना मान्यता देणे आवश्यक होते. मात्र तसे झाले नाही, असे सांगून अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्यासह सर्व सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. त्यामुळे तहानलेल्या वाड्यांना टँकरने पाणी पुरवठा सुरू करावा असे उपाध्यक्ष देसाई यांनी सांगितले. तर आपण यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याशी बोलून निर्णय घेऊ असे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सांगितले .

राष्ट्रीय पेयजल योजनेतून २८ पैकी २३ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. या कामांवर ११ कोटी १० लाख रुपये निधी खर्च झाला आहे. यांत्रिकीकरण विभागाच्यावतीने २७ हातपंप दुरूस्त करण्यात आले आहेत. तर मागासवर्गीय जनतेचा पाणीटंचाई आराखडा तत्काळ सादर करा, अशी सूचना सभापती अंकुश जाधव यांनी केली.

मंजुलक्ष्मी यांची सकारात्मक भूमिका

समिती सदस्य सरोज परब यांनी आपल्या मसुरे मतदारसंघातील पाणीटंचाई संदर्भातील तीन प्रश्न उपस्थित केले. यात रेवंडी बंधारा, रमाई नदीवरील बंधाऱ्याची काम अपुरी असल्याने सदस्य परब यांनी तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. दोन दोन वर्षे प्रश्न उपस्थित करूनही जर न्याय मिळत नसेल तर मतदार संघातील प्रश्न उपस्थित करून काय उपयोग? असा सवालही परब यांनी उपस्थित केला. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी यांनी सकारात्मक भूमिका घेत हे सर्व प्रश्न आपण सोडुया असे आश्वासन दिले.