माध्यमिक शिक्षण विभागावर जप्ती

न्यायालयाचे आदेश डावलले : नांदगावच्या शिक्षिकेचे वेतन रोखले

सिंधुदुर्गनगरी : नांदगाव येथील विद्यामंदिर हायस्कूलच्या शिक्षिका कविता प्रकाश नलावडे यांना १९९५ ते १९९९ या काळातील १ लाख ७० हजार ४४६ रुपये एवढे थकीत वेतन व्याजासह परत देण्याचा निर्णय येथील दिवाणी न्यायालयाने देऊन वर्षाहून अधिक काळ लोटला तरी ‘त्या’ शिक्षिकेस माध्यमिक शिक्षण विभागासह संबंधित संस्थेने वेतन दिले नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसारच माध्यमिक शिक्षण विभागावर साहित्य जप्तीचे वॉरंट काढण्यात आले.
त्यानुसार न्यायालयाचे बेलिफ एस. एम. ठाकूर यांच्या उपस्थितीत माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची खुर्ची, टेबल, संगणक, लोखंडी कपाट, फॅन आदी साहित्य जप्त करण्यात आले. याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, कविता नलावडे या ११ डिसेंबर १९९५ रोजी नांदगाव येथील सरस्वती हायस्कूलला शिक्षिका म्हणून रुजू झाल्या. त्यानंतर नलावडे यांची ३० एप्रिल १९९९ ला सेवा खंडित करण्यात आली. सेवा खंडित केल्याने नलावडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर उच्च न्यायालयाने २४ नोव्हेंबर २००८ ला नलावडे यांना कायमस्वरूपी सेवेत घेण्याचे आदेश दिले.त्यानुसार त्यांना ८ डिसेंबर २००८ रोजी सेवेत घेण्यात आले. त्याच दरम्यान सुरुवातीला म्हणजे ११ डिसेंबर १९९५ ते ३० एप्रिल १९९९ या दरम्यान सेवा बजावल्याचे काही वेतन नलावडे यांना मिळाले नव्हते. त्यामुळे त्यांनी २००२ रोजी उर्वरित वेतन मिळावे यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या दाव्यावर सुनावणी होऊन नलावडे यांना व्याजासह १ लाख ७० हजार ४४६ रुपये देण्याचे आदेश माध्यमिक शिक्षण विभाग, नांदगाव हायस्कूल मुख्याध्यापक, सचिव, चेअरमन स्कूल कमिटी नांदगाव, सरस्वती पंचक्रोशी माध्यमिक शिक्षण संस्था यांना न्यायालयाने २०१४ रोजी दिले होते. मात्र, या निर्णयाविरोधात माध्यमिक शिक्षण विभागाने उच्च न्यायालयात अपील दाखल न केल्याने या निर्णयाच्या अधीन राहून नलावडे यांनी १७ मे २०१४ रोजी दरखास्त दाखल केली होती. त्यानंतर न्यायालयांच्या तारखांना माध्यमिक शिक्षणाधिकारी उपस्थित रहात नव्हते. न्यायालयात सुनावणीवेळी वेळोवेळी हजर न राहिल्यामुळे ३० जुलै २०१५ रोजी न्यायालयाने माध्यमिक शिक्षण विभागावर जप्तीचे वॉरंट काढले. त्यानुसार मंगळवारी न्यायालयाचे जप्तीचे वॉरंट घेऊन न्यायालयाचे कर्मचारी ठाकूर, शिक्षिका कविता नलावडे, अ‍ॅड. मनीष सातार्डेकर यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागात दुपारी १२ वाजता दाखल होऊन शिक्षणाधिकारी अशोक जगताप यांच्याशी चर्चा करत समज देण्यात आली. मात्र, त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. (प्रतिनिधी)

जप्तीच्या कारवाईस एक दिवसासाठी स्थगिती
साहित्य जप्तीच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमिक शिक्षण विभागाच्यावतीने सहायक जिल्हा सरकारी अभियोक्ता अमोल सामंत यांनी न्यायालयात आपली बाजू मांडली. ते म्हणाले की, माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे ‘त्या’ शिक्षिकेचे थकीत वेतन देण्याएवढे पैसे उपलब्ध नाहीत. मात्र, त्यासाठी निधी उपलब्ध केला जाईल.
सरकार पक्षाचे म्हणणे मांडण्यासाठी संधी मिळावी, असा युक्तिवाद केला. यावर निर्णय देताना दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तराचे न्यायाधीश आर. व्ही. हुद्दार यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागातील जप्तीच्या कारवाईस मंगळवारी एका दिवसासाठी स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे या निर्णयावर आज, बुधवारी सुनावणी होऊन अंतिम निर्णय होणार आहे.