..अन् शिक्षकांचा पगार वाऱ्यावर!, उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही ओरड कायम; सातारा जिल्ह्यातील परिस्थिती

ऑक्टोबर महिन्यातील पगार जमा झाला नाही.

सातारा : जिल्हा परिषद शिक्षकांचे पगार एक तारखेला करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने निर्देश केल्यानंतरही त्यांच्या नियमित पगाराबाबत ओरड कायम आहे. सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि वाई या दोन तालुक्यांतील शिक्षकांचा ऑक्टोबर महिन्याचा पगारच प्रशासनाने दिला नाही. निधी उपलब्ध असतानाही केवळ संबंधित अधिकारी रजेवर असल्याने हा पगार देण्यास विलंब होत असल्याचे धक्कादायक कारण पुढे आले आहे.

वाई आणि फलटण तालुक्यांत जिल्हा परिषद शाळांमध्ये सुमारे १ हजार ६०० शिक्षक कार्यरत आहेत. या दोन्ही तालुक्यांतील शिक्षकांना ऑक्टोबर महिन्यातील पगार जमा झाला नाही. पूर्वी अनुदान नसल्यामुळे केवळ या दोन तालुक्यांचे पगार करण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, शासनाकडून निधी प्राप्त होऊनही शिक्षकांना पगार न झाल्याने सर्वांनाच आश्चर्य वाटले. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात पगाराचा विभाग बघणारे कर्मचारी त्यांच्या कौटुंबिक कारणांनी रजेवर आहेत. त्यांच्या पश्चात त्यांची जबाबदारी कोणीही न घेतल्याने शिक्षकांचे पगार अडल्याचे समजल्यावर अनेकांनी डोक्यावर हात मारले.

कोरोना काळातही शिक्षकांचे पगार अनियमित होत होते. त्यावेळीही भवतालची परिस्थिती पाहता शिक्षकांनी हा भुर्दंड सोसला होता. आता सर्व नियमित झाल्यानंतर पुन्हा पगाराची अनिश्चितता वाढणार असेल तर आमच्या कुटुंबाला आमच्या नोकरीचा काय उपयोग, असा संतप्त सवालही शिक्षकांनी ‘लोकमत’कडे उपस्थित केला आहे.

सांगताही येईना अन् सहनही होईना..

महिन्याच्या महिन्याला खात्रीने पगार होणार म्हणून बहुतांश बँक शिक्षकांना कर्ज पुरवठा करते. वेळच्या वेळी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते भरण्यात शिक्षक अव्वल असतात, ही त्यांची प्रतिमा प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे मलीन होत आहे. याबाबत कुठं तक्रार केली तर त्याचे विपरित परिणाम सोसावे लागतील म्हणून शिक्षक बोलत नाहीत; पण कर्जाचा हप्ता थकल्याने बँकेतील रेकॉर्ड खराब होण्याबरोबरच दंडाचा भुर्दंडही बसतो. या गोष्टीबाबत कोणाला सांगताही येईना आणि सहनही होईना, अशी अवस्था शिक्षकांची झाली आहे.

मुलांचे शिक्षण अन् ज्येष्ठांचे आजारपणही

शिक्षकांचा पगार मोठा दिसत असला तरीही त्यांचा खर्चही त्याच पटीत असतो. मुलांचे शिक्षण, घर कर्जाचे हप्ते, कुटुंबातील ज्येष्ठांचे औषधोपचार यासह घर खर्चासाठी महिन्याच्या पगाराचे नियोजन केले जाते. एखाद्या महिन्याचा पगार होण्यास विलंब झाला तरी नियोजनाची ही साखळी कोलमडते. याबरोबरच आयकर भरण्यासाठी काढलेली चलनेही बाद झाल्याने ती पुन्हा काढण्यासाठी मुख्याध्यापकांना बँकेत हेलपाटे मारावे लागणार आहेत. परिणामी, शिक्षकांवर अतिरिक्त ताण येतो.

ऑक्टोबर महिन्याचा पगार अद्यापही खात्यावर वर्ग झालेला नाही. अनुदान नसल्याने दोन तालुक्यांचे पगार रखडले होते. आता अनुदान येऊन पगार जमा न झाल्याने नोव्हेंबरचाही पगार होणार नाही, अशी शक्यता आहे. प्रशासनाने योग्य ती कारवाई करून याबाबत उपाययोजना करावी. - राजेश बोराटे, शिक्षक