ठळक मुद्देबागांसह भातशेतीही केली जात असल्याचा जावईशोध

सातारा : ‘जलयुक्त शिवार योजनेत गतवर्षी माण तालुक्यातील बिदाल गावाचा समावेश नव्हता, तरी देखील शासनाने हे गाव जलयुक्तच्या योजनेतून पाणीदार झाले आहे, अशी जनतेची दिशाभूल करणारी जाहिरात शासनाने केली आहे. इतकेच करून सरकार थांबले नाही. या गावांत डाळिंबाच्या बागांसह भातशेतीही केली जात असल्याचा जावईशोध लावला आहे,’ असा आरोप काँगे्रसचे आमदार जयकुमार गोरे यांनी केला.

येथील नियोजन भवनात पालकमंत्री विजय शिवतारे यांच्या अध्यक्षतेखाली जलयुक्त शिवार योजनेची आढावा बैठक झाली. यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे, आमदार मकरंद पाटील, आमदार जयकुमार गोरे, आमदार शंभूराज देसाई, आमदार आनंदराव पाटील, आमदार दीपक चव्हाण, जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कैलास शिंदे उपस्थित होत.

गोरे म्हणाले, ‘जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून दुष्काळ माण तालुका कशा पद्धतीने पाणीयुक्त होतोय, याची जाहिरात केली जात आहे. वास्तविक, तालुक्यातील अनेक गावांत भीषण पाणी टंचाई आहे. गतवर्षी बिदालचा जलयुक्त शिवार योजनेत सहभाग नव्हता. २०१७-१८ च्या यादीत या गावचा जलयुक्त शिवार योजनेत सहभाग घेतला गेला आहे. वास्तविक, या गावातील लोकांनी ८० ते ९० लाख रुपयांची वर्गणी काढून जलयुक्तची कामे केली आहेत.

तालुक्यातील ३९ बंधाºयांना गळती लागलेली आहे. पावसाळ्यात पाऊस होऊनही गळतीमुळे बंधाºयांत पाणीच उरले नाही. या कामाचे थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन करणाºया संस्थेवर कारवाई केली पाहिजे. याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. ही चौकशीही अचानक थांबली. गळती झालेल्या बंधाºयांची कामे संबंधित ठेकेदाराने पूर्ण केल्याशिवाय त्याचे डिपॉझिट देऊ नये. कामांची माहिती ५ डिसेंबरच्या बैठकीत मांडावी, असे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले. .

आम्ही, नाही पाणी फाउंडेशनने माहिती दिली
बिदाल गाव गतवर्षीच्या जलयुक्त शिवार योजनेच्या गावांमध्ये समाविष्ट नसताना शासनाने या गावात जलयुक्त योजनेतून कामे झाल्याची जाहिरात केली. हे नाव कुणी दिले, या गावाचं नाव शासनाला कसे कळाले? याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी आमदार गोरे यांनी लावून धरताच ‘आम्ही नाही पाणी फाउंडेशन’ने ही माहिती दिली असावी, असा खुलासा जिल्हा कृषी अधीक्षक जितेंद्र शिंदे यांनी केला.
 

शासनाच्या जाहिरातीत बिदालचे नाव कसे गेले? याचा खुलासा प्रशासनाने केला पाहिजे, यासाठी मी आग्रह धरला. उलट शासनाची मदत न घेता या गावाने ८० ते ९० लाखांची वर्गणी गोळा करून पाणी समृध्दीसाठी प्रयत्न केले आहेत.
- जयकुमार गोरे, आमदार