निषेध माझा नाही तर भोगीरथाचा करा: उदयनराजेंचा टोला

नीरा-देवघर धरणाचे काम २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. कालव्यांची कामे वेळेत झाली असती तर खंडाळा आणि फलटण तालुक्यातील शिवारे भिजली असती; परंतु गेली ११ वर्षे कॅनॉलची कामे कथित भगीरथाने रखडवली म्हणूनच निषेधच करायचा असेल तर कथित भगीरथ ऊर्फ भोगीरथाचा निषेध केला पाहिजे, असा खरमरीत टोला खासदार उदयनराजे भोसले यांनी लगावला.

ठळक मुद्देनिषेध माझा नाही तर भोगीरथाचा करा: उदयनराजेंचा टोला कालवे रखडवून खंडाळा, फलटणला वंचित ठेवल्याचा आरोप

सातारा : नीरा-देवघर धरणाचे काम २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. कालव्यांची कामे वेळेत झाली असती तर खंडाळा आणि फलटण तालुक्यातील शिवारे भिजली असती; परंतु गेली ११ वर्षे कॅनॉलची कामे कथित भगीरथाने रखडवली म्हणूनच निषेधच करायचा असेल तर कथित भगीरथ ऊर्फ भोगीरथाचा निषेध केला पाहिजे, असा खरमरीत टोला खासदार उदयनराजे भोसले यांनी लगावला.

फलटण तालुक्यात उदयनराजेंचा निषेध मोर्चा काढण्यात आला होता, त्या पार्श्वभूमीवर दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात खासदार उदयनराजे यांनी म्हटले आहे की, कोणताही माणूस एक-दोन नव्हे तर तब्बल ११ वर्षे, स्वत:चं घर उपाशी ठेवून दुसऱ्या घरच्या व्यक्तींना जेवू घालत असेल तर त्याच्यासारखा कृतघ्न माणूस शोधून सापडणार नाही. या भोगीरथाची तळी उचलण्यासाठी काही लोक आमचा निषेध करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत आहेत.

वास्तविक नीरा-देवघरचे पाणी भोर, खंडाळा, फलटण व माळशिरस तालुक्यांसाठी राखीव ठेवण्यात आलेले आहे. या तालुक्यांचे हक्काचे आणि राखून ठेवलेले पाणी मिळू नये म्हणून कथित भगीरथाने या पाण्यापासून वंचित ठेवले. आता नीरा-देवघर उजव्या कालव्याचे पाणी खंडाळा तालुक्यातील लोणंद, वाघोशी वगैरे दहा गावांना तर फलटण तालुक्यातील पाडेगाव व इतर ६१ गावांना मिळणार आहे. ही सर्व गावे त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून गेली ११-१२ वर्षे वंचित ठेवण्यात आलेली होती.

आजपर्यंत पाण्यापासून वंचित ठेवलेल्या भागातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांना आणि कर्जबाजारी-पणाला हेच भोगीरथ जबाबदार आहेत. सत्य नेहमीच कटू असते. तसेच सत्य कधीही लपून राहात नाही, कधी ना कधीतरी ते बाहेर पडतेच, आजपर्यंत भोगीरथाने पाण्यापासून ज्या शेतकऱ्यांना वंचित ठेवले आहे, त्या शेतकऱ्यांनी सोसलेल्या वेदनांच्या श्राप-अश्रापांमुळे या भोगीरथाचा पालापाचोळा होणार आहे, हे मात्र निश्चित आहे, असेही खासदार उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.

राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन, माणुसकी आणि वैधानिक दृष्टिकोनामधून याकडे पाहिले पाहिजे. याबाबत खंडाळा तालुक्यासह फलटण, माळशिरस भागांतील आजी-माजी आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती लोकप्रतिनिधी यांनी त्यांचे स्वत:चे या विषयावरचे मत एक जबाबदार लोकप्रतिनिधी म्हणून व्यक्त केले पाहिजे. या भागातील लोकप्रतिनिधींची विशेष बैठक जलसंपदामंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावून या प्रकरणाची सर्व माहिती, चौकशी लावून जनतेला खुली करण्यात यावी.