सातारा पालिकेतील विरोधक एकवटले, सत्ताधाऱ्यांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणार

विरोधकांची मते डावलून व कोणतीही चर्चा न करता सत्ताधाऱ्यांनी अजेंड्यावरील सर्व विषय बहुमताने मंजूर केले. हा अजेंडा रद्द करण्याबरोबरच सत्ताधाऱ्यांच्या एकाधिकारशाही विरोधात जिल्हाधिकारी व न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती नगरविकास आघाडी व भाजप नगरसेवकांनी दिली.

ठळक मुद्देसातारा पालिकेतील विरोधक एकवटलेसत्ताधाऱ्यांविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करणारसभेत अपशब्द वापरल्याने कर्मचाऱ्यांचे कामबंद आंदोलन

सातारा : विरोधकांची मते डावलून व कोणतीही चर्चा न करता सत्ताधाऱ्यांनी अजेंड्यावरील सर्व विषय बहुमताने मंजूर केले. सातारा शहराच्या विकासासाठी ही बाब निंदनीय आहे.

नगरपालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत कधीही असा प्रसंग घडला नाही. हा अजेंडा रद्द करण्याबरोबरच सत्ताधाऱ्यांच्या एकाधिकारशाही विरोधात जिल्हाधिकारी व न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती नगरविकास आघाडी व भाजप नगरसेवकांनी दिली. दरम्यान, भाजप व नगरविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभेत अपशब्द वापरल्याने कर्मचाऱ्यांकडून कामबंद आंदोलन करण्यात आले.

सातारा पालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी सभागृहात नगराध्यक्षा माधवी कदम यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सभेला सुरुवात होण्यापूर्वीच विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी विरोधात सभागृहाबाहेर बैठक मारली. अखेर पोलीस बंदोबस्तात ही सभा सुरू करावी लागली.

सभेला सुरुवात झाल्यानंतर अजेंड्यातील विषय का बदलले गेले, यासह अनेक प्रश्न विरोधी पक्ष नेते अशोक मोने, नगरसेवक अमोल मोहिते, भाजप नगरसेवक विजय काटवटे, सिद्धी पवार व आशा पंडित यांनी उपस्थित करून सभेत गोंधळ घातला.

मुख्याधिकारी व नगराध्यक्षांनी याबाबत खुलासा करावा, अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. अखेर गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाल्याने सत्ताधाऱ्यांनी विषयपत्रिकेतील सर्वच विषय मंजूर करावे, अशी मागणी सभाध्यक्षांपुढे लावून धरली. अखेर नगराध्यक्षांनी सर्व अठरा विषयांना मंजुरी देऊन पंधरा मिनिटांतच सभा आटोपती घेतली.

दरम्यान, सभा संपल्यानंतर भाजप व नगरविकास आघाडीच्या नगरसेवकांनी सभेत अपशब्द वापरल्याने पालिकेतील कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले.

दरम्यान, सभेनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराचा समाचार घेतला. नगरसेवक अशोक मोने म्हणाले, केवळ आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी कोणतीही चर्चा न करता सर्व विषय बहुमताने मंजूर केले.

शहरातील विकासकामांवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना त्यांनी बहुमताचा वापर करून विरोधकांना डावलण्याचा प्रयत्न केला. दहशत माजवण्याची आणि एकमताने विषय मंजूर करायचे, ही सत्ताधाऱ्यांची नीती आता खपवून घेतली जाणार नाही. आमचे विचार मांडायला
संधी मिळत नसेल तर सभा कशासाठी घ्यायची. हा अजेंडा रद्द करण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे तसेच न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहे.