पहाडी मावळ्यांची पुन्हा ‘स्वराज्या’ची शपथ!

वन-जन जोडो अभियान : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या झालर क्षेत्रात आकार घेऊ पाहतेय ‘वनग्राम’ संकल्पना--सह्याद्रिपुत्रांचा एल्गार : एक

राजीव मुळ्ये ल्ल सातारा -धरण झालं. वीज आली. महाराष्ट्र झगमगला.... ‘तो’ मात्र होता तिथंच राहिला. आता सह्याद्रीच्या कडेकपाऱ्यात वाघोबांची डरकाळी घुमावी म्हणून पुन्हा आपला आवाज दाबला जाणार की काय, या भीतीनं ‘त्याची’ गाळण उडालेली. संख्येनं अत्यल्प असल्यामुळं ‘मतदार’ म्हणूनही ‘तो’ तसा दुर्लक्षितच... पण अनवाणी पावलांनी डोंगर तुडवणाऱ्या ‘त्याच्या’ टणक पायांना आता लाभेल बळ. ‘त्याच्या’ही खिशात खुळखुळतील चार पैसे. म्हणूनच प्रदीर्घ उपेक्षेनं आलेलं खचलेपण झुगारून ‘त्यानं’ कसलीय कंबर... ‘वन-जन जोडो’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी!
विकासाच्या प्रत्येक टप्प्यावर दुर्लक्षित राहिलेला ‘तो’ म्हणजे कोयना अभयारण्यातला पहाडी माणूस. मुक्त वातावरणानं ज्याला पहाडाएवढं आयुष्य दिलं, रोजच्या जगण्याच्या लढाईनं ज्याला पहाडाएवढी हिंमत दिली तो पहाडी मावळा. वयाची नव्वदी ओलांडणं ही ‘किरकोळ’ बाब मानणारा, त्याही वयात पन्नाशीतली कामं करणारा, कमाईची साधनं नसल्यामुळं स्थलांतर करणारा हा पहाडी माणूस आपल्याच गावात स्थिरस्थावर व्हावा, त्यानं जंगल जपावं आणि जंगलानं त्याला जपावं म्हणून आता वनखात्यानं पुढाकार घेतलाय.... आदर्श ‘वनग्राम’ साकारण्यासाठी!
वन अधिकाऱ्यांची खाकी वर्दी पाहिली की पहाडी माणसाच्या पोटात गोळा उठतो; कारण ही मंडळी नियम आणि निर्बंधांखेरीज काही देऊ शकत नाहीत, ही धारणा... आणि अनुभवही! पण खरं तर वनखात्याच्या वन्यजीव विभागाचे सतत जंगलात फिरणारे अधिकारी ‘माणूस’ बघायला नेहमीच आतुर. ‘कोयना धरण झाल्यापासून वन्यजीव विभागाशिवाय इतर कोणत्या विभागांचे अधिकारी इथं आले होते का,’ या प्रश्नाला पहाडी माणसाकडे ‘नाही’ हेच उत्तर. जमिनींचं फेरवाटप असो किंवा नवे खातेउतारे देणं असो, महसूल विभाग इकडे कधी फिरकलाच नाही. मूलभूत सुविधांची चौकशी करायला सार्वजनिक बांधकाम विभाग आला नाही, शेतीची परिस्थिती पाहायला कृषी विभाग आला नाही, की महाराष्ट्राला वीज देणाऱ्या या मंडळींच्या घरातला अंधार पाहायला वीज कंपनीचे अधिकारी आले नाहीत. आता सगळेच विभाग दऱ्या-डोंगरांकडे येऊ लागलेत, ते वन्यजीव विभागाच्या या नव्या अभियानामुळं. ‘ड्रोंगो’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सक्रिय सहभागातून हे अभियान आकार घेतंय. पाहणी आणि ग्रामस्थांशी सुसंवाद साधण्याचा पहिला टप्पा नुकताच पूर्ण झाला असून, ‘वनग्राम’ संकल्पना या भागात साकारण्याच्या वाटा खुल्या होत आहेत. सुसंवाद दौऱ्यात वन अधिकारी आणि ‘ड्रोंगो’च्या कार्यकर्त्यांव्यतिरिक्त कृषी अधिकारी, जलसंपदा विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते. ग्रामस्थ कोणत्या परिस्थितीत जगतात, त्यांच्या अडीअडचणी, तक्रारी काय आहेत, हे पहिल्या टप्प्यात जाणून घेण्यात आलं. येऊ घातलेल्या योजनांमुळं त्यांचे काय फायदे होतील, त्यांना कोणकोणत्या पातळ्यांवर सहकार्य मिळेल, कोणत्या नव्या सुविधा मिळतील हे सांगितलं गेलं. ग्रामस्थांनी कष्टाची तयारी दर्शविली आणि आता ते वाट पाहू लागलेत पुढच्या टप्प्याची!

असा झाला संकल्पनेचा प्रवास...
सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थानिक सल्लागार समितीची बैठक आॅगस्टमध्ये झाली. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील संबंधित आमदार, विभागीय आयुक्त, चारही जिल्ह्यांतील मानद वन्यजीवरक्षक, मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक आणि वन्यजीव), चार जिल्ह्यांचे उपवनसंरक्षक, नगररचना विभागाचे अधिकारी यांसह अनेक उच्चपदस्थ बैठकीला उपस्थित होते. नगररचना विभागाने बफर झोनसाठी तयार केलेल्या नियमावलीवर चर्चा झाली; मात्र तीत काही त्रुटी असल्याने तातडीने मंजुरी देऊ नये, असा आग्रह झाला. पर्यटनवृद्धीच्या काही सरधोपट कल्पना यावेळी मांडण्यात आल्या; तथापि त्या पर्यावरणपूरक नसल्याने त्यांना विरोध झाला. चर्चा सुरू असतानाच बफर झोनमधील गावांचा विकास कसा करावा, स्थानिकांच्या उन्नतीसाठी काय करता येईल, याबाबत मानद वन्यजीवरक्षक सुनील भोईटे यांनी सादरीकरण केले. त्यातील मुद्दे सर्वांनाच भावले आणि सरधोपट संकल्पना मागे घेण्यात आल्या. भोईटे यांच्या सादरीकरणाला अनुसरून ‘वन-जन जोडो’ अभियान सुरू करण्याचे ठरले. केंद्र सरकारच्या ‘वनग्राम’ संकल्पनेप्रमाणेच ही संकल्पना असून, ती यशस्वी ठरल्यास केंद्र आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचेही (एनटीसीए) सहकार्य लाभू शकते.

वनग्राम संकल्पना : एक दृष्टिक्षेप
अधिवासाला अनुकूल रोजगार उपलब्ध करून स्वयंपूर्ण खेड्याची निर्मिती
स्थानिक हवामानाला अनुसरून पीकपद्धतीत सुधारणा; नव्या अनुकूल, फायदेशीर पिकांची लागवड
खासगी जमिनीत वनौषधींची लागवड, घरगुती प्रक्रिया केंद्रे
उत्पादित शेतीमाल, औषधी यांसाठी बाजारपेठेची उपलब्धता
मत्स्योत्पादन, मत्स्यशेतीला प्रोत्साहन
शेती आणि मत्स्योत्पादनासाठी शेततळ्यांची निर्मिती
दळणवळण, शिक्षण, आरोग्य यांसह २१ मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे
निसर्गपूरक पर्यटनाचा थेट लाभ स्थानिकांना मिळवून देणे.
वाटाडे, न्याहरी-निवास योजना यांद्वारे स्थानिकांना रोजगार
वनाधारित ग्रामोद्योगांना, हस्तोद्योगांना प्रोत्साहन व बाजारपेठेची हमी
वनशेतीच्या दिशेने आश्वासक पावले टाकून अखेरीस स्थलांतर रोखणे

निसर्गाच्या डोळ्यातही कारुण्य : कांदाटी खोऱ्यात अरव गावाजवळच्या डोंगराचा हा ‘डोळा’ स्थानिकांची हालाखी वर्षानुवर्षे पाहतोय. या ‘निसर्गाच्या डोळ्या’तही कारुण्य दिसल्यावाचून राहत नाही.