शेतात बांधलेल्या घरांचा आता गावठाणामध्ये समावेश जिल्हा प्रारूप आराखडा : कृषी क्षेत्रावर बांधलेल्या घरांच्या जागांना ‘एनए’ची गरज नाही; बॅँकांकडून कर्ज मिळण्यास सुलभता

सातारा : राज्य शासनाने अंतिम केलेल्या जिल्हा प्रारूप आराखड्यामुळे अनेक सकारात्मक बदल घडवून आणले आहेत. गावठाणाची हद्द वाढल्याने गावकुसाबाहेर शेतांमध्ये घरे बांधून राहणाºया लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. ही घरेही आता अधिकृत ठरणार आहेत.

गावठाण वगळता इतर भाग कृषी क्षेत्र म्हणून संबोधला जातो. मूळ गावठाणात बांधकाम करायचे झाल्यास संबंधित ग्रामपंचायतीकडून बांधकाम परवाना घेऊन कामाला सुरुवात करणे शक्य असते.
गृहकर्ज काढून बांधकाम करायचे झाल्यास त्यालाही जमीन कलेक्टर ‘एनए’ पाहिजे, हा निकष असतो. साहजिकच शेतात घर बांधायचे झाल्यास ‘एनए’ नसेल तर बँका कर्जही देत नाहीत. दिवसेंदिवस कुटुंबाचा विस्तार होत असतो. या विस्तारित कुटुंबाच्या रहिवासाचाप्रश्न निर्माण होतो, तेव्हा गावठाणाशेजारी असणाºया शेतजमिनींवर घरे बांधण्याचा विचार ग्रामीण भागात केला जातो; परंतु मर्यादित गावठाणामुळे अनेकांची पंचाईत होते. तसेच छोटेखानी शेतघर बांधून लोक राहतात, अशी परिस्थिती आहे.

राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या सातारा जिल्ह्याच्या प्रारूप आराखड्यामध्ये गावठाणांबाबत काही महत्त्वाची बाबी निर्देशित केल्या आहेत. त्यामध्ये ५ हजार लोकसंख्या असणाºया गावातील गावठाण ५०० मीटर, ५ ते १० हजार लोकसंख्येच्या गावातील गावठाण ७५० मीटर, १० हजारांपेक्षा जास्त गावांचे गावठाण १ हजार मीटर तसेच इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील गावठाण २०० मीटर इतके करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात असणाºया गावठाणाच्या हद्दीची लांबी वाढणार असून, संपूर्ण परीघ व्यापणार असल्याने त्या ठिकाणी सध्या असणाºया रहिवाशांचे प्रश्न सुटले आहेत. घरांच्या नोंदी, कर वसुली, सोयीसुविधा संबंधित ग्रामपंचायतीने पुरविणे शक्य होईल, तसेच ज्यांना बँका कर्ज देत नव्हत्या किमान त्यांची कोंडी फुटण्यास मदत होणार आहे.
जमीन व्यवहार करताना रेडिरेकनरनुसार ३० टक्के शुल्क शासकीय यंत्रणेकडे भरायला लागत होते. हे शुल्क निम्म्यावर आणण्याचा दिलासादायक निर्णय झाला असल्याने शेतजमीन घेणाºयांनाही दिलासा मिळणार असून, जागांचे व्यवहार वेगाने होण्यास मदतहोणार आहे. तसेच शासकीय जागांवर केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून जी बांधकामे होतात, त्यासाठी कोणतेही शुल्क भरण्याची गरज पडणार नाही.

जिल्ह्यातील राखीव क्षेत्राबाबतचा प्रस्ताव फेटाळण्यात आला असून, त्याबाबतचे सर्व अधिकार पुणे विभागाचे टाऊन प्लानिंग संचालकांना देण्यात आले आहेत. पर्यावरणाचा विचार करूनच याबाबत निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
प्रस्तावित असणारे रिंगरोड व बायपास रस्ते यांच्या रचनेत बदल करता येणार नाहीत. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग सर्व्हे करून जो आराखडा तयार करेल, तोच जिल्हा प्रारूप आराखड्याचा भाग असेल, असे आराखड्यात नोंद करण्यात आले आहे. जो भाग नो डेव्हलपमेंट झोन आहे, त्यावर फार्म हाऊसही बांधण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे.

महाबळेश्वर, पाचगणी या शहरांच्या ५० मीटर परिसरात समुद्रसपाटीपासून १ हजार उंचीच्यावर बांधकामाला बंदी घातली गेली आहे. रिसोर्टचे बांधकाम करताना पर्यावरणाचे निकष पाळण्याची सक्ती आहे. प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर करावा, उपलब्ध होणारे प्लास्टिकच पुनर्वापर करण्याचे सूचविण्यात आले आहे.


ग्रामीण केंद्रांना मंजुरी नाकारली
जिल्हा प्रारूप आराखडा तयार करताना पुसेसावळी, पुसेगाव, औंध (ता. खटाव), गोंदवले (ता. माण), मल्हारपेठ (ता. पाटण), कुडाळ (ता. जावळी) या पाच मोठ्या गावांमध्ये ग्रामीण विकास केंद्रांची उभारणी प्रस्तावित करण्यात आली होती; परंतु शासनाने फेटाळली आहे.
शेतात मंगल कार्यालय...
मंगल कार्यालयासारखी वास्तू उभारायची झाल्यास पूर्वी ते शक्य होत नव्हते, आता मात्र एखाद्याला शेतात मंगल कार्यालय उभारायचे झाल्यास त्यासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे. मात्र या मंगल कार्यालयाच्या समोरून किमान १५ चा रस्ता असणे आवश्यक आहे.

देशी झाडे लावण्याची सक्ती
रिसोर्ट अथवा पर्यटन केंद्रांची उभारणी करत असताना विदेशी झाडे लावण्यास बंदी घालण्यात आली
आहे.
संबंधित मालकांनी केवळ देशी झाडांची लागवड करावी, तसेच पर्यावरणाचे जतन करण्यासाठी ज्या काही उपाययोजना गरजेच्या आहेत, त्या करणे सक्तीचे करण्यात आले.