घोटाळ्यांच्या वसुलीचे भाजपसमोर आव्हान हा पैसा कोणाचा? सांगली महापालिका लेखापरीक्षणाचे त्रांगडे

सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेतील आजवरचे घोटाळे बाहेर काढण्याची भीष्मप्रतिज्ञा भाजपचे नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी, लेखापरीक्षणात सिद्ध झालेल्या घोटाळ्यांमधील

ठळक मुद्देसत्तांतरानंतर तरी कारवाईच्या आदेशाची अंमलबजावणी होणार का?

अविनाश कोळी।
सांगली : सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेतील आजवरचे घोटाळे बाहेर काढण्याची भीष्मप्रतिज्ञा भाजपचे नेते महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली असली तरी, लेखापरीक्षणात सिद्ध झालेल्या घोटाळ्यांमधील वसुलीचे काम तरी त्यांच्या सत्ताकाळात पूर्ण होणार का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.

जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांकडून वसुलीची कारवाई झाली तर, भाजपच्या पारदर्शी कारभाराच्या संकल्पनेबद्दल जनतेमध्ये नक्कीच विश्वास निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे हे एक मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. महापालिकेच्या स्थापनेपासून म्हणजेच १९९८ ते २0१0 पर्यंतच्या लेखापरीक्षणाच्या अंतिम अहवालाबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले होते. २0१२ मध्ये याबाबतचे आदेश दिले होते. अद्याप याप्रकरणी कोणतीही कारवाई केली गेली नाही. बीओटी, आयत्यावेळचे ठराव, एचसीएलचा करार आणि भूसंपादनाच्या विषयांबाबतचे हजारो आक्षेप आजवर लेखापरीक्षकांनी नोंदविले. त्यावर महापालिकेचा अनुपालन अहवाल घेऊन अंतिम अहवालही सादर केला. लेखापरीक्षणाच्या अंतिम अहवालावर कारवाई करण्याची जबाबदारी ही राज्याच्या नगरविकास विभागाची व महापालिका प्रशासनाची असते. तरीही या दोन्ही स्तरावर कारवाईबाबत चालढकल करण्यात आली.नागरिक हक्क संघटनेने याबाबतचा पाठपुरावा करून महापालिकेत आजवर दीड हजार कोटी रुपयांचे घोटाळे झाल्याचा आरोप केला होता.

आरोपाबरोबर त्यांनी लेखापरीक्षणातील आक्षेपांचा दाखलाही दिला. त्यानंतर तत्कालीन विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला होता, मात्र आता त्यांच्या सत्ताकाळात याविषयी कोणतीही कारवाई झालेली नाही. आता सांगली, मिरज, कुपवाड महापालिकेतही त्यांची सत्ता आली आहे. त्यामुळे त्यांना लेखापरीक्षण अहवालानुसार कारवाई करण्यास कोणतीही अडचण नाही. त्यामुळे भाजपच्या या घोटाळ््यांबाबतच्या भूमिकेकडे लुटल्या गेलेल्या जनतेचे लक्ष लागले आहे. कॉँग्रेसच्या भ्रष्ट कारभाराला कंटाळून जनतेने भाजपला मतदान केल्याचा दावाही खुद्द भाजप नेत्यांनी केला आहे. त्यामुळे या भ्रष्ट कारभाराची लक्तरे आता टांगण्याचे धाडस ते करतील का, असाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी घोटाळ््यांची चौकशी करण्याची भूमिका स्पष्ट केली, मात्र झालेल्या चौकशींचे व त्यापुढील कारवाईचे ते काय करणार, याबाबत त्यांनी कोणतीही भूमिका मांडली नाही. त्यामुळे नवा संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. भाजप याबाबत यशस्वी झाली तर, नक्कीच जनतेला त्यांच्या पारदर्शी कारभाराबाबतची अराजकीय संकल्पना विश्वासार्ह वाटू शकते.

प्रकरणांचे कागद : झाले गायब!
तत्कालीन लेखापरीक्षकांना महापालिका अधिकाऱ्यांकडून आक्षेपार्ह प्रकरणांची कागदपत्रेच मिळाली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी त्याचा उल्लेख अहवालात केला. एक दोन नव्हे, तर १ हजार ६४६ प्रकरणातील कागदपत्रांचा शोध अद्याप लागलेला नाही. या प्रत्येक प्रकरणात महापालिका प्रशासनाने माफीनामा लिहिला आहे. एखाद्या प्रकरणात असा माफीनामा ग्राह्य धरला तरी त्याचे कोणाला काही वाटणार नाही, मात्र दीड हजारहून अधिक प्रकरणातील माफीनामा संशयास्पदच आहे. याबद्दल फौजदारी गुन्हे दाखलचे आदेश व्हायला हवे होते. प्रत्यक्षात अशी कोणतीही भूमिका स्वीकारली गेली नाही.

जनतेच्याच कररूपी पैशावर डल्ला मारून नामानिराळे झालेले तत्कालीन सदस्य, काही अधिकारी व कर्मचारी अजूनही कायद्याच्या कचाट्याबाहेर आहेत. महापालिकेच्या पहिल्या लेखापरीक्षण अहवालात काहीजणांच्या वसुलीचे आदेश झाले होते, मात्र यातील काही प्रकरणे आता न्यायप्रविष्ट बनली आहेत. अन्य प्रकरणांबाबत नगरविकास विभाग व महापालिका आयुक्त काय भूमिका घेणार, यावर भाजपच्या नव्या संकल्पनेचे भवितव्य अवलंबून राहील.