'विधानसभा' शाबूत ठेवण्यासाठी 'लोकसभेला' तडजोडी; ‘सेटलमेंट’च्या राजकारणाने सांगली जिल्ह्याचा विकास खुंटला

सांगलीचा दबदबा कुठे गेला..

हणमंत पाटील

सांगली : आपला विधानसभा मतदारसंघ शाबूत ठेवण्यासाठी लोकसभेला तडजोडी (सेटलमेंट) करण्याचा फंडा जिल्ह्याच्या राजकारणात ३५ वर्षांपासून सुरू आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत खासदार म्हणून कणखर नेतृत्व तयार न झाल्याने जिल्ह्याचा विकास खुंटला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभा शाबूत ठेवण्यासाठी जिल्ह्यात चालणाऱ्या तडजोडीच्या राजकारणाचा घेतलेला मागोवा..

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपचे माजी आ. विलासराव जगताप यांनी जिल्ह्यातील विधानसभा मतदारसंघाच्या सेटलमेंटवरून तोंड उघडले. त्यामुळे सांगली जिल्ह्यातील वाळवा, शिराळा, कडेगाव-पलूस, खानापूर-आटपाडी, तासगाव-कवठेमहांकाळ व सांगली विधानसभा मतदारसंघात मागील ३० ते ४५ वर्षांपासून सुरू असलेली ठराविक नेत्यांच्या घराणेशाहीवर आता उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.

प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीत खासदार होण्यासाठी इच्छुक उमेदवारासोबत आमचा विधानसभा मतदारसंघ सोडवून घेण्याचे तडजोडीचे राजकारण केले जाते. निवडून येणाऱ्या खासदाराने आमच्या विधानसभा मतदारसंघात हस्तक्षेप करायचा नाही, हे राजकारण जिल्हापातळीवरील नेतृत्व व विकासाला मारक ठरत आहे. सांगली जिल्ह्यातील मतदारांनी आपल्या भावी पिढीच्या भविष्यासाठी लोकसभा निवडणुकीत गांभीर्याने व अधिक सजगतेने मतदान करावे. तरच जिल्ह्याच्या विकासाला मारक ठरणाऱ्या तडजोडीच्या राजकारणाला सुरुंग लागेल.

सांगलीचा दबदबा कुठे गेला..

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका सुरू झाल्यापासून राज्याच्या राजकारणावर सांगलीचा दबदबा होता. संयुक्त महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण व वसंतदादा पाटील यांच्यापर्यंत हा दबदबा कायम होता. तो काही प्रमाणात पुढे डॉ. पतंगराव कदम, मदन पाटील व आर. आर. पाटील यांनी कायम ठेवला. तरीही पुढे सोयीच्या राजकारणाने आपल्या जिल्ह्यातील राजस्तरीय नेत्याला रोखण्यासाठी विचित्र राजकीय खेळी जिल्ह्यातील काही नेतृत्त्वांनी सुरू केली. त्यामुळे १९८० नंतरच्या विधानसभा निवडणुकीपासून सांगलीचा दबदबा कमी होत गेला. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री आर. आर. पाटील यांचा अपवाद वगळता राज्याच्या राजकारणात एक व दोन नंबरचे स्थान मिळविण्याची संधी जिल्ह्यातील नेतृत्वाला मिळाली नाही. उलट एकाच मतदारसंघातून दोन्ही विरोधक एक खासदार व दुसरा आमदार होण्यापर्यंतच्या राजकीय तडजोडीविषयी उघडपणे बोलले जाऊ लागले आहे.

‘तासगावात आबा अन् सांगलीत काका’

१९७८ ते २०२४ या ४६ वर्षांच्या राजकारणात दिनकरराव पाटील व आर. आर. पाटील या दोन्ही घराण्यांच्या हातात तासगाव विधानसभा मतदारसंघाची सत्ता आहे. दिनकरराव पाटील यांच्यानंतर पुतणे खा. संजय पाटील यांनी राजकीय सूत्रे हाती घेतली. तर आर. आर. पाटील यांच्या निधनानंतर पत्नी व आ. सुमन पाटील आणि मुलगा रोहित पाटील यांच्या हाती राजकीय सूत्रे आहेत. दरम्यानच्या काळात २०१४ च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या काळात तासगावमध्ये नवीन राजकीय पॅटर्न उदयास आला. तासगावात विधानसभेसाठी आर. आर. आबा यांचे वारसदार अन् सांगलीत खासदारकीसाठी काका ही नवीन राजकीय तडजोड १० वर्षांपासून सुरू झाली आहे.

वसंतदादा घराण्याला विरोध का?

दक्षिण साताऱ्यातून सांगलीच्या स्वतंत्र अस्तित्त्वापासून जिल्ह्याचे नेतृत्व वसंतदादा पाटील की, राजारामबापू पाटील यांनी करायचे हा जुना म्हणजे ५० वर्षांपासूनचा वाद आहे. १९८० ला वसंतदादा पाटील ते २०१४ पर्यंत प्रतीक पाटील अशी तीन पिढ्या सलग ३५ वर्षे दादा घराण्याकडे सांगलीचे नेतृत्व आहे. परंतु जिल्ह्यातील काही मोठ्या नेत्यांच्या छुप्या पाठिंब्यावर व मोदी लाटेत संजय पाटील हे भाजपचे पहिले सांगलीचे खासदार झाले. आता पुन्हा विशाल पाटील यांची लोकसभेच्या माध्यमातून सांगलीची नेतृत्व करण्याची इच्छा आहे. गत पंचवार्षिक निवडणुकीत त्यांना स्वाभिमानीची उमेदवारी घेऊनही अपयश आले. परंतु वसंतदादा यांच्या घराण्यातील वारसदार म्हणून विशाल पाटील यांना पुन्हा उमेदवारी मिळविण्यासाठी जिल्ह्यातील तडजोडीच्या राजकारणामुळे अडथळ्यांची शर्यत करावी लागत आहे.