सांगली झेडपीच्या अधिकारांवरील अतिक्रमण थांबवा

सांगली : ग्रामीण भागाच्या विकासाचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर दिवसेंदिवस गदा येत आहे.

ठळक मुद्देपंचायतराज समितीला पदाधिकाºयांचे साकडे राज्य शासनाच्या जाचक आदेशात बदल करण्याची आग्रही मागणी

सांगली : ग्रामीण भागाच्या विकासाचे ‘मिनी मंत्रालय’ म्हणून ओळख असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या अधिकारांवर दिवसेंदिवस गदा येत आहे. कृषी विभागाकडील अनेक योजना राज्य शासनाकडे वर्ग होत असल्यामुळे, त्या राबवताना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. जिल्हा परिषदेचे अधिकार अबाधित ठेवण्यात यावेत, असे साकडे बुधवारी पंचायतराज समितीला पदाधिकाºयांनी घातले. कृषी योजनांबाबतचा प्रश्न विधिमंडळात मांडण्याचे आश्वासन समितीचे अध्यक्ष आ. सुधीर पारवे यांनी दिले.

पंचायतराज समिती सांगली जिल्हा दौºयावर आली आहे. समितीतील आमदारांचे स्वागत जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी केले. यावेळी उपाध्यक्ष सुहास बाबर, सभापती डॉ. सुषमा नायकवडी, अरुण राजमाने, तम्मणगौडा रवी, ब्रह्मानंद पडळकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत उपस्थित होते.

पदाधिकाºयांनी पंचायतराज समितीकडे जिल्हा परिषदेकडील अधिकार कमी झाल्याची कैफियत मांडली. ग्रामीण भागातील विकासाचा केंद्रबिंदू असलेल्या जिल्हा परिषदेचे अधिकार कमी होत असल्याने, पदाधिकारी व सदस्यांना कामे करण्यात अडसर निर्माण झाला आहे. कृषी विभागाच्या अनेक योजना राज्य शासनाच्या विभागाकडे वर्ग झाल्या. जिल्हा परिषदेचे कृषी विभागाचे काम कमी होत असल्याबाबत पंचायतराज समितीचे लक्ष वेधले. विशेष घटक योजनेतील लाभार्थींसाठी जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पात्र लाभार्थी मिळत नाहीत.

परिणामी योजनांचा निधी अखर्चित राहतो. विशेष घटकच्या अटी शिथिल करण्याबाबत विचार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली.यावर अध्यक्ष पारवे यांनी, कृषी विभागाच्या योजना कमी होत असल्याचा प्रश्न विधिमंडळात मांडला जाईल, असे आश्वासन दिले. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या योजना राबविण्यात जिल्हा परिषद सदस्यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. शासनाच्या नियमानुसार योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.

महिला व बालकल्याण विभागाच्या योजना राबविताना शासनाने अनेक अटी लादल्या आहेत. त्यामुळे नावीन्यपूर्ण योजनांना अडचणी येत आहेत. राज्यपातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे, अशी विनंती सुषमा नायकवडी यांनी केली. यावर पारवे यांनी पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा करून, अटी रद्दसाठी प्रयत्न करू, असे सांगितले.

‘सर्व शिक्षण’ला : निधी नाही
सर्व शिक्षण अभियानाला मागील दोन वर्षांपासून निधी मिळाला नाही. जिल्ह्यात प्राथमिक शाळांच्या ३०९ खोल्या धोकादायक आहेत. त्यापैकी अवघ्या २० खोल्या बांधण्यासाठी निधी आहे. उर्वरित शाळाखोल्या कशा बांधायच्या? असा सवाल पदाधिकाºयांनी उपस्थित केला. निधीसाठी प्रयत्न व्हावा. जिल्ह्यातील अनेक शाळांत शिक्षकांची रिक्त पदे आहेत. रिक्त पदांबाबत सर्व जिल्हा परिषदांना समान न्याय देण्यात यावा. आंतरजिल्हा बदलीत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षकांना सोडले नसल्याचेही समितीच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. जिल्हा परिषदेतील अधिकारी, पशुधन विकास अधिकाºयांची पदे तात्काळ भरण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
 

‘दिव्यांग अभियान’ आदर्श उपक्रम
जिल्हा परिषदेच्यावतीने दिव्यांग अभियान राबविण्यात आले. जिल्ह्यातील पन्नास हजारहून अधिक रुग्णांची नोंद झाली. त्यामध्ये शस्त्रक्रिया, औषधोपचार करण्यासह दिव्यांग प्रमाणपत्र देण्याची सोय केल्याचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख यांनी सांगितले. राज्यात हा आदर्श उपक्रम ठरला असून, अन्य जिल्ह्यातही सांगली पॅटर्न राबविण्यात येत आहे. त्यामुळे पंचायतराज समितीमधील आमदारांनी दिव्यांग अभियानाबाबत समाधान व्यक्त केले.

नियोजन समितीत सदस्यांना डावलले
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सदस्यांनी विकास कामांवर भर द्यावा, अशा सूचना पंचायतराज समितीच्या सदस्यांनी पदाधिकाºयांना केल्या. आराखडा तयार करताना सदस्यांनी अधिकाºयांशी समन्वय साधून प्रभावीपणे कामे करावीत, अशा सूचना केल्या. जिल्हा नियोजन समितीत जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांना महत्त्वाचे स्थान असले तरी, नियोजन समितीच्या सदस्यांना विश्वासात घेतले जात नसल्याचे सदस्यांनी सांगितले. परस्पर आराखडा तयार केला जातो. त्यामुळे सदस्यांना अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले.