सांगली : मिरज तालुक्यात बागायत जमिनींचा प्रश्न जटील, चुकीच्या नोंदीने गोंधळ

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 30, 2018 06:48 PM2018-01-30T18:48:04+5:302018-01-30T18:55:00+5:30

मिरज तालुक्यातील नदीकाठच्या जमिनींच्या नोंदी जिरायत म्हणून झाल्याने निर्माण झालेला गोंधळ लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. याबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, असा प्रश्न महसूल विभागाला पडला आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनेने आॅनलाईन सातबाऱ्यांच्या नोंदीत बरेच गोंधळ दिसून येत असल्याची तक्रार केली आहे.

Sangli: The question of irrigated land in Miraj taluka is complicated and erroneous confusion | सांगली : मिरज तालुक्यात बागायत जमिनींचा प्रश्न जटील, चुकीच्या नोंदीने गोंधळ

सांगली : मिरज तालुक्यात बागायत जमिनींचा प्रश्न जटील, चुकीच्या नोंदीने गोंधळ

googlenewsNext
ठळक मुद्देभूसंपादनावेळी बसणार शेतकऱ्यांना फटकापाणीपट्टीला एक नियम, नुकसानभरपाईला वेगळाजिरायतीच्या सातबाऱ्याला बारमाही पिकेशेतकऱ्यांनीही सतर्कता बाळगावी

सांगली : मिरज तालुक्यातील नदीकाठच्या जमिनींच्या नोंदी जिरायत म्हणून झाल्याने निर्माण झालेला गोंधळ लवकर संपण्याची चिन्हे नाहीत. याबाबत नेमकी काय भूमिका घ्यायची, असा प्रश्न महसूल विभागाला पडला आहे. दुसरीकडे शेतकरी संघटनेने आॅनलाईन सातबाऱ्यांच्या नोंदीत बरेच गोंधळ दिसून येत असल्याची तक्रार केली आहे.


पूरसंरक्षक भिंत बांधण्यासाठी कसबे डिग्रज येथील शेतकरी अशोक रामू तोडकर व बाळासाहेब यशवंत पाटील या दोन शेतकऱ्यांची अनुक्रमे ३८ गुंठे व १५ गुंठे कृष्णा नदीकाठची शेतजमीन २००७ मध्ये अधिग्रहित करण्यात आली होती. या दोन्ही शेतकऱ्यांना त्याची नुकसानभरपाई मिळाली अद्याप मिळाली नाही.

शेतकरी संघटनेने याबाबतचा पाठपुरावा करून पाटबंधारे विभागास नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव तयार करण्यास भाग पाडले. मात्र पाटबंधारे विभागाने शेतजमिनीचे मूल्यांकन जिरायत नोंदीमुळे ५० टक्के कमी दाखविले.

मूल्यांकनाबाबत तहसीलदारांशी संपर्क साधून विचारणा करण्यात आल्यानंतर धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. संपूर्ण मिरज तालुकाच आॅनलाईन सात-बारावर जिरायत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.


त्यामुळे हा प्रश्न आता जटील बनला आहे. नोंदीत बदल करण्याचे अधिकार आता नेमके कोणाचे हा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. मिरज तालुक्यामध्ये अनेक शासकीय कामांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने राष्ट्रीयव राज्य महामार्गांचा समावेश आहे. अशा परिस्थितीत कसबे डिग्रजप्रमाणे अन्य बागायती शेतींचेही मुल्यांकन कमी होणार आहे. यात मोठा आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा प्रश्न अधिक जटील होण्याची चिन्हे आहेत.

पाणीपट्टीला एक नियम, नुकसानभरपाईला वेगळा

ज्या जमिनी बागायत असूनही जिरायत म्हणून नोंद झाल्या त्यांना नुकसानभरपाई देताना जिरायतचा नियम लावला जातो आणि पाणीपट्टी बागायती म्हणून केली जाते. शेतसाराही तसाच गोळा केला जातो. त्यामुळे शासकीय दप्तरीही सुरू असलेला गोंधळ समोर आला आहे. त्यामुळेच शेतकरी संघटनेने याबाबत संताप व्यक्त केला आहे.

जिरायतीच्या सातबाऱ्याला बारमाही पिके

ज्या सातबारा उताऱ्यावर वरच्या बाजुस जिरायत नोंद केली आहे, त्याच उताऱ्यावर खाली बागायती बारमाही पिकांची नोंदही दिसून येते. त्यामुळे अशा प्रकारचे उतारे आॅनलाईनला नोंदले जात असताना अधिकाऱ्यांच्या ही गोष्ट कशी लक्षात आली नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्याचबरोबर इतर हक्कातही भूसंपादनाचा उल्लेख नाही.

 


शेतकऱ्यांनीही सतर्कता बाळगावी

तलाठ्यांच्या नोंदी करण्याची पद्धत सदोष आहे. त्यामुळे मिरज तालुक्यातील जमिनींच्या चुकीच्या नोंदी झाल्याचे प्रकरण गंभीर आहे. याप्रश्नी शेतकऱ्यांनीही सतर्कता बाळगावी. आपल्या जमिनींच्या नोंदीबाबत तपासणी करून घ्यावी. ज्यामुळे भविष्यात कोणतेही आर्थिक नुकसान किंवा अडचणी येता कामा नयेत.
- प्रा. शरद पाटील,
माजी आमदार, प्रदेशाध्यक्ष जनता दल

 


जाणीवपूर्वक चुका

हा प्रकार शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्याच्या दृष्टीने जाणीवपूर्वक झाला असावा, अशी आमची शंका आहे. त्यामुळे आॅनलाईन सातबाऱ्यांच्या एकाच तालुक्यातील सर्वच्या सर्व नोंदी कशा काय चुकू शकतात, याचे आकलन कोणालाही होत नाही. अनेक प्रकारच्या चुका आॅनलाईन सातबारा उताऱ्यांत दिसत आहेत. या दुरुस्त्या तातडीने करून शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळावे.
- सुनील फराटे,
शेतकरी संघटना, सांगली

Web Title: Sangli: The question of irrigated land in Miraj taluka is complicated and erroneous confusion

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.