सांगली : दगडफेकप्रकरणी आजी-माजी नगरसेवकांना नोटीस

मिरजेतील महापालिका कार्यालयावर दगडफेक केल्याप्रकरणी २0 आजी-माजी नगरसेवकांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी सुधार समितीचे मिरज शहराध्यक्ष तानाजी रुईकर यांनी दाखल केलेले अपिल न्यायालयाने स्वीकारले असून २८ फेब्रुवारीस पुढील सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देदगडफेकप्रकरणी आजी-माजी नगरसेवकांना नोटीसउच्च न्यायालयात अपिल : २८ फेब्रुवारीस म्हणणे मांडण्याचे आदेश

सांगली : मिरजेतील महापालिका कार्यालयावर दगडफेक केल्याप्रकरणी २0 आजी-माजी नगरसेवकांना म्हणणे मांडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. याप्रकरणी सुधार समितीचे मिरज शहराध्यक्ष तानाजी रुईकर यांनी दाखल केलेले अपिल न्यायालयाने स्वीकारले असून २८ फेब्रुवारीस पुढील सुनावणी होणार आहे, अशी माहिती अ‍ॅड. अमित शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

शिंदे म्हणाले की, महापालिकेच्या मिरज येथील कार्यालयावर १ नोव्हेंबर २00७ रोजी जमावबंदी असताना रिक्षाचालकांच्या प्रश्नावर काढलेल्या मोर्चावेळी दगडफेक व अधिकाऱ्यांना कोंडून घालण्याचा प्रकार घडला होता. या मोर्चात सर्वच पक्षाचे नगरसेवक, राजकीय कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होऊन मिरजेच्या न्यायालयात याविषयीची सुनावणी झाली होती.

२८ एप्रिल २0११ रोजी तत्कालिन मिरज न्यायालयाचे न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद देशपांडे यांनी साक्षी-पुरावे ग्राह्य धरत संबंधित आरोपींना २ महिने ते १ वर्षे अशा विविध प्रकारच्या शिक्षा सुनावल्या होत्या. त्यामुळे आजी-माजी नगरसेवक अडचणीत आले होते. यातील अनेकांची नगरसेवक पदे रद्द होण्याबरोबर महापालिकेतील उमेदवारी अर्जही अवैध ठरले होते.

या निकालास शिक्षा लागलेल्यांमधील काहींनी स्वतंत्रपणे सांगली येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अपिल दाखल केले होते. त्यावर सुनावणी होऊन २ मे २0१८ रोजी येथील जिल्हा व सत्र न्यायाधीश जी. ए. रामटेके यांनी तपासातील काही उणीवा दर्शवित सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती, मात्र त्यांनी त्यांच्या निकालात जमाव जमल्याचे, दगडफेकीची घटना घडल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळेच नागरिक म्हणून मिरजेचे शहर सुधार समितीचे तानाजी रुईकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

दुर्गाप्रसाद देशपांडे यांनी दिलेला निकाल कायम करावा, अशी मागणी केली. उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव यांनी हे अपिल दाखल करून घेत संबंधित सर्व आरोपींना म्हणणे मांडण्याच्या नोटीसा बजावल्या आहेत. येत्या २८ फेब्रुवारीस याविषयी सुनावणी होणार आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.

शिंदे म्हणाले की, सरकारी पक्षातर्फे अपिल दाखल होणे अपेक्षित होते, मात्र त्यांनी जाणीवपूर्वक आरोपींना या प्रकरणातून वाचविण्यासाठी अपिल दाखल केले नाही. तपासातील उणीवाही जाणीवपूर्वक ठेवल्या आहेत. महापालिकेचे नुकसान म्हणजे जनतेच्या कररुपी पैशाचे नुकसान आहे. त्यामुळेच आम्ही नागरिक म्हणून कर्तव्य बजावत आहोत. महापालिका व सरकार मात्र मौन बाळगुन आहे.

दिग्गजांचा समावेश

शिंदे म्हणाले की, याप्रकरणात ज्यांच्यावर आरोप आहेत त्यामध्ये माजी महापौर मैनुद्दीन बागवान, इद्रिस नायकवडी, महादेव कुरणे, आनंदा देवमाने, सुरेश आवटी, मकरंद देशपांडे, संभाजी मेंढे, विराज कोकणे, समित कदम, हिजुरहेमान जमादार, सुफी भोकरे, यासीन खतीब, नरुद्दीन मुल्ला, अल्ताफ मुल्ला, मुबारक खतीब, महेश चौगुले, अल्ताफ खताळ, इलियास शेख आदींचा समावेश आहे. यातील मैनुद्दीन बागवान व आनंदा देवमाने हे विद्यमान नगरसेवक आहेत, तर अन्य लोकांमधील बरेचशे माजी नगरसेवक आहेत. २२ जणांच्या यादीतील तीघे मृत आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना आवाहन!

शिंदे म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे वारंवार पारदर्शी व स्वच्छ कारभाराची उदाहरणे देत असतात. वास्तविक त्यांच्याच कालावधित सरकारपक्षाने सरकारी मालमत्तेच्या नुकसानप्रकरणात अपिल दाखल केले नाही. अजूनही त्यांनी स्वच्छ कारभारापोटी याप्रकरणी अपिल दाखल करावे, असे आम्ही आवाहन करीत आहोत. त्यांनी ते केले नाही तर स्वच्छ कारभाराविषयी बोलणे बंद करावे.