वसंतदादा बँकेचा विलीनीकरणाचा प्रस्ताव

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : अवसायनातील वसंतदादा शेतकरी बँक सांगली जिल्हा बँकेत विलीन करण्याच्या हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. वसंतदादा बँकेचे अवसायक शीतल चोथे यांनी याबाबतचा तोंडी प्रस्ताव सोमवारी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीपतात्या पाटील यांच्यासमोर ठेवला. कायदेशीर बाबी तपासून याबाबत आधी संचालक मंडळात व नंतर रिझर्व्ह बॅँक व राज्य शासनाची मंजुरी घेऊन निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सर्वाधिक लाभांश देणारी बॅँक म्हणून सहकार क्षेत्रात वसंतदादा बॅँकेचा एकेकाळी दबदबा होता. मात्र नियमबाह्य कर्जवाटप, संचालकांचा मनमानी कारभार, इमारतींवर केलेला अवाढव्य खर्च, राजकारण्यांना दिलेली बेकायदेशीर कर्जे यामुळे बॅँकेचा तोटा वाढत गेला आणि बॅँक बंद पडली. बॅँकेच्या सांगलीसह राज्यात ३६ शाखा होत्या. बँक आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आल्यानंतर ठेवीदारांच्या ठेवी मिळणे मुश्किल झाले. याबाबतच्या तक्रारींनंतर रिझर्व्ह बँकेने तत्कालीन सहकार आयुक्तांना चौकशीचे आदेश दिले. त्यांच्या अहवालानंतर २६ जून २००८ रोजी रिझर्व्ह बॅँकेने बँकेवर आर्थिक निर्बंध घातले. त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यात ७ जानेवारी २००९ रोजी या बँकेचा बॅँकिंग परवाना रिझर्व्ह बॅँकेने रद्द केला व १६ फेब्रुवारीरोजी बॅँकेवर अवसायक मंडळ आले.
जिल्हा बॅँकेत ४६ लाखांचे शेअर्स वसंतदादा बॅँकेचे आहेत. ते परत मिळावेत यासाठी सोमवारी अवसायक चोथे यांनी बॅँकेचे अध्यक्ष पाटील यांची भेट घेतली. यावेळी चोथे यांनी अनौपचारिकरित्या वसंतदादा बॅँक जिल्हा बँकेत विलीन करून घेण्याचा प्रस्ताव दिला. बॅँकेची आर्थिक माहितीही दिली. यानंतर पाटील यांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा बॅँकेच्या पॅनेलवरील सीए व अर्थतज्ज्ञांकडून वसंतदादा बॅँकेची मालमत्ता, येणी, देणी, कायदेशीर बाबी आदींची तपासणी करून अहवाल देणार आहे. हा अहवाल संचालक मंडळात मांडून तेथे निर्णय होईल. त्यानंतर रिझर्व्ह बँक व राज्य शासनाच्या मंजुरीने विलिनीकरणाबाबत निर्णय होणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
वसंतदादा बॅँकेचे २००९ ते २०१३ या कालावधीचे विशेष लेखापरीक्षण जी. के. तांबोळी व के. डी. पाटील यांनी केले. या लेखापरीक्षणात बॅँकेत अनेक नियमबाह्य बाबी आढळल्या. त्यामुळे बॅँकेच्या कारभाराची चौकशी करण्यासाठी राम शिर्के यांच्या अध्यक्षतेखाली दहा जणांची समिती नियुक्त करण्यात आली. २०१३ ते २०१६ या कालावधीचे लेखापरीक्षण एस. पैलवान यांनी केले. वसंतदादा बँकेत संचालक मंडळ अस्तित्वात असतानाच बॅँकेच्या लेखापरीक्षणात गंभीर त्रुटी आढळून आल्या होत्या. त्यामुळे २९ सप्टेंबर २००८ रोजी कलम ८८ अंतर्गत तत्कालिन संचालक मंडळाच्या चौकशीचे आदेश सहकार आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार तत्कालिन जिल्हा उपनिबंधक वसंत पाटील यांची चौकशी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी दोन वर्षे चौकशी केली, त्यानंतर ८८ च्या चौकशी अधिकारीपदी २६ आॅगस्ट २०१० रोजी अ‍ॅड. आर. डी. रैनाक यांची नियुक्ती करण्यात आली. रैनाक यांनी चौकशीचे काम सुरु केले, तोपर्यंत ८ जानेवारी २०११ रोजी तत्कालिन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी वसंतदादा बॅँकेच्या ८८ च्या चौकशीला स्थागिती दिली. ही चौकशी तब्बल चार वर्षे सुरू होती. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर भाजपचे तत्कालिन सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २०१४ मध्ये वसंतदादा बॅँकेच्या चौकशीवरील स्थगिती उठवली. सध्या ही चौकशी अंतिम टप्प्यात आली आहे. बॅँकेचे २४७ कोटी ७५ लाख ५४ हजार रूपयांचे नुकसान केल्याप्रकरणी २७ माजी संचालक, तीन मृत संचालकांचे ११ वारसदार व दोन अधिकारी अशा ४० जणांवर चौकशी अधिकारी अ‍ॅड. रैनाक यांनी आरोपपत्र दाखल केली आहे. यावर अंतिम सुनावणी सुरु आहे.
अशी आहे वसंतदादा बँकेची आर्थिक स्थिती...
१ वसंतदादा बॅँकेच्या ठेवीदारांची १६० कोटींची ठेव विमा महामंडळाच्या माध्यमातून परत करण्यात आली. कर्जदारांकडील सुमारे ८० कोटी रुपये वसूल करून विमा महामंडळाला परत करण्यात आले आहेत. बॅँकेच्या भाड्याच्या इमारतीतील शाखा बंद करण्यात आल्या.
२ स्वमालकीच्या १७ इमारतींमधील शाखाही बंद केल्या असून यातील गोरेगाव (मुंबई) व सांगलीतील गावभाग शाखेची इमारत विकली आहे. मार्च १७ अखेर १५८ कोटींच्या ठेवी द्यायच्या आहेत, तर १६९ कोटींची थकीत कर्जाची येणेबाकी आहेत. प्रधान कार्यालयासह १५ शाखांच्या इमारतींची किंमत सुमारे ६० कोटींच्या घरात आहे.