‘मराठा क्रांती मोर्चा’चा पुन्हा राज्यभर एल्गार

सांगली : मराठा समाजाच्या आरक्षणासह प्रलंबित मागण्यांवर येत्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शासनाने निर्णय घ्यावा, अन्यथा त्यांचे गंभीर परिणाम त्यांना भोगावे लागतील. तसेचमागण्यांसाठी जुलै महिन्यापासून पुन्हा आंदोलन करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.
सांगली-मिरज रस्त्यावरील भारती हॉस्पिटलच्या सभागृहात रविवारी मराठा क्रांती मोर्चाची बैठक पार पडली. या बैठकीस राज्यातील २३ जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. बैठकीत विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. मराठा क्रांती मोर्चाने मुंबई येथे काढलेल्या महामोर्चानंतर शासनाने काही आश्वासने दिली होती. त्यानंतर यासंदर्भात काही निर्णय घेतले, मात्र त्यांची अंमलबजावणी झालेली नाही. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाकडून कर्ज आणि ईबीसी सवलतींसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली नाही. त्यामुळे समाजामध्ये शासनाविरुद्ध तीव्र संताप आहे.
प्रलंबित मागण्यांसाठी येत्या ९ जुलै रोजी पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्यात येणार असून ९ आॅगस्ट रोजी राज्यभर रास्ता रोको आंदोलनाचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. यापूर्वी मराठा क्रांती मोर्चाने मूकमोर्चाद्वारे मागण्या मांडल्या होत्या. यापुढे सरकारला कळेल अशा भाषेत आंदोलन करण्यात यावे, अशी मागणी काही कार्यकर्त्यांनी केली. यावर निर्णय घेण्यासाठी ९ आॅगस्टच्या आंदोलनानंतर समन्वय समितीची बैठक बोलाविण्याचे, तसेच अशी समिती गठित करण्याचे निश्चित झाले. येत्या दोन दिवसात समिती सदस्यांची नावे जाहीर करण्यात येतील, असे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या बैठकीचे उद्घाटन वैष्णवी देसाई आणि वृषाली चव्हाण यांच्याहस्ते करण्यात आले. प्रमुख १५ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. पिराजी देसाई यांनी स्वागत, तर डॉ. संजय पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. पहिल्या सत्रात विविध जिल्ह्यांमधील संघटनेच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी कोल्हापूर येथील दिलीप पाटील, दिलीप देसाई, सचिन तोडकर, अहमदनगरचे संजीव भोर-पाटील, सोलापूरचे माहुली पवार, लातूरचे व्यंकट शिंदे, औरंगाबादचे विनोद पाटील, फलटणचे ज्ञानेश्वर सावंत, पालघरचे बाबासाहेब भूजाल, रायगडचे अनिल गायकवाड, विनोद साबळे, मुंबई येथील मंदार जाधव, अभिजित गाठ, प्रशांत जाधव, अंकुश कदम, पुण्यातील शांताराम कुनीर, रघुनाथ पाटील, हणमंत मोटे, धनंजय जाधव, तुषार काकडे, रुपाली पाटील, कुडाळ येथील सुहास सावंत उपस्थित होते. त्यांनी आपली मते व कामाचा आढावा मांडला.
बैठकीतील ठराव व मागण्या
कोपर्डी प्रकरणातील आरोपीविरुध्द उच्च न्यायालयात खटल्याची सुनावणी फास्ट ट्रॅकवर घेऊन फाशीची अंमलबजावणी करावी,
अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या गैरवापराबद्दल २० मार्च २०१८ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी, कायद्यात मराठा क्रांती मोर्चाने सुचवल्याप्रमाणे दुरुस्त्या लागू कराव्यात.
मराठा विद्यार्थ्यांना ईबीसी सवलत ५० टक्के जाहीर झाली. त्याचा लाभ २०१७ पासून देण्यात यावा.
शेतकºयांच्या शेतीमालाला हमीभाव, स्वामिनाथन समितीची अंमलबजावणी करावी
केंद्र शासनाने जमीन अधिग्रहण कायदा रद्द करावा
शासकीय प्रशासनातील इतर सर्व संवर्गातील रोस्टरमधील अनियमिततेची चौकशी करावी.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ फक्त मराठ्यांसाठीच असावे.
बॅँकांना वित्तपुरवठा करणे बंधनकारक करावे.
प्रत्येक तालुक्याला मराठा वसतिगृह सुरू करावे.
जिल्हानिहाय कुणबी मराठा, मराठा कुणबी यांना जातीचे प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना कराव्यात
सारथी संस्थेतील नोकरभरती शंभर टक्के मराठा समाजातीलच कराव्यात.
अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक तसेच राज्यातील गडकोट संवर्धन तातडीने सुरू करावे
शासनाच्या निषेधाचे ठराव
मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांवर राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या
दडपशाहीचा निषेध यावेळी करण्यात आला. त्याचबरोबर शेतकºयांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी असताना कर्जमाफीत राज्य शासनाने फसवणूक केल्याबद्दल सरकारच्या निषेधाचा ठराव करण्यात आला.