शंभर कोटींच्या निधीला वादाचे ग्रहण

सांगली : राज्य शासनाने नगरोत्थान योजनेतून महापालिकेला शंभर कोटींचा निधी दिला खरा, पण निधी मंजूर झाल्यापासून त्याला वादाचे ग्रहण लागले आहे. हे ग्रहण आठ महिन्यानंतरही सुटलेले नाही. आता तर काही नगरसेवकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतल्याने सत्ताधारी भाजपमध्ये अस्वस्थता पसरली आहे.
महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शंभर कोटींचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्यानुसार आॅगस्ट २०१८ मध्ये नगरविकास मंत्रालयाकडून महापालिकेला मंजुरीचे पत्रही आले. या निधीतून करावयाच्या कामांचे आराखडे तयार करून तातडीने सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यानुसार सत्ताधारी भाजपने कामांची यादी तयार करण्यास सुरुवात केली. नाट्यगृह, मुख्य रस्ते, क्रीडांगणे, भाजी मंडई, वारकरी भवन, दहनभूमी, ड्रेनेज, पाणी पुरवठा, गटारी आदी कामांचा समावेश करून १४६ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला. त्यात प्रत्येक नगरसेवकास ५० लाखांची कामे सुचविण्यास सांगण्यात आली. त्यानुसार नगरसेवकांनी आपापल्या प्रभागातील कामांची यादीही सत्ताधारी व प्रशासनाकडे दिली. इथंपर्यंत सारे काही व्यवस्थित चालले होते.
महापालिकेने १४६ कोटींचा आराखडा शासनाला सादर केला. तेथूनच एकेका वादाला सुरुवात झाली. शासनाने १०० कोटींचाच निधी देणार असल्याचे सांगत, तेवढ्याच कामांचा समावेश करण्याच्या सूचना केल्या. प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी नगरसेवकांना विश्वासात न घेता ४६ कोटींची कामे वगळली. यात अनेक नगरसेवकांवर अन्याय झाला. काही पदाधिकाऱ्यांच्या प्रभागात कोट्यवधीची कामे आणि नगरसेवकांच्या वाट्याला मात्र काही लाखांचीच कामे आली. कामांचा मेळ घालण्यातच चार ते पाच महिन्यांचा कालावधी गेला. हा वाद कमी होता की काय, म्हणून शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून तांत्रिक मान्यता घेण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असल्याने घाईगडबडीत या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी घेण्यात आली.
त्यानंतर हा विषय महासभेच्या अखत्यारित की स्थायीच्या? हा वाद पेटला. त्याकडे दुर्लक्ष करीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता घेत शासनाकडे तो सादर करण्यात आला. त्यासाठी नगरोत्थान योजनेसाठी शासनानेच तयार केलेल्या अनेक नियमांना मुरड घालण्यात आली. नियम धाब्यावर बसवून प्रस्ताव मंजूर झाला.
लोकसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी प्रशासनाकडून निविदा प्रक्रिया राबविण्याचा प्रयत्न झाला; पण अखेर आचारसंहितेत निविदा प्रक्रिया अडकलीच. नगरोत्थान योजनेचे नियम, महासभेची मंजुरी या विषयावर नगरसेवक अतहर नायकवडींसह काही नगरसेवकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला. आता न्यायालयाच्या निकालाकडे साºयांचेच लक्ष लागले आहे.
हा निधी मंजूर झाल्यापासूनच वादाचे ग्रहण लागले आहे. ते ग्रहण अद्यापही सुटलेले नाही. त्यात सत्ताधारी भाजपची नेतेमंडळी विधानसभेपूर्वी काही कामांचा मुहूर्त व्हावा, अशी अपेक्षा ठेवून आहेत. न्यायालयाचा निर्णय काय येतो, यावरच ही कामे विधानसभेपूर्वी सुरू होणार की नाही, हे ठरणार आहे.
न्यायालयात : आज फैसला
शंभर कोटींच्या निधीच्या प्रस्तावाला महासभेची मंजुरी घेण्यात आलेली नाही. तसेच अनेक नियमांना मुरड घातल्याचा दावा करीत नगरसेवक अतहर नायकवडी यांच्यासह चार ते पाच नगरसेवकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. या नगरसेवकांच्या प्रभागातील कामांना भाजपने कात्री लावली आहे. त्याचाही राग आहेच, शिवाय नियमबाह्य प्रस्ताव हेही महत्त्वाचे कारण आहे. न्यायालयात दाखल याचिकेवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात आला आहे. आता त्यावर सोमवारी (२९) रोजी सुनावणी आहे. न्यायालयाचा काय फैसला येतो, याकडे साºयांचेच लक्ष लागले आहे.