सांगली : वायफळेतील खून प्रकरणास जातीय रंग नको : दिलीप कांबळे

वायफळे (ता. तासगाव) येथील मातंग समाजातील राजेश फाळके यांच्या खून प्रकरणास जातीय किंवा राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये. फाळके कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत दिली असून, त्यांच्या मुलास नोकरीत सामावून घेण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करू, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ठळक मुद्देवायफळेतील खून प्रकरणास जातीय रंग नको : दिलीप कांबळेकुटुंबियांना आर्थिक मदतीबरोबरच नोकरीसाठीही प्रयत्न

सांगली : वायफळे (ता. तासगाव) येथील मातंग समाजातील राजेश फाळके यांच्या खून प्रकरणास जातीय किंवा राजकीय रंग देण्याचा प्रयत्न कुणीही करू नये. फाळके कुटुंबियांना तातडीने आर्थिक मदत दिली असून, त्यांच्या मुलास नोकरीत सामावून घेण्यासाठीही आम्ही प्रयत्न करू, अशी माहिती सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

ते म्हणाले की, वास्तविक वर्षभरापूर्वी झालेल्या निवडणुकीच्या कारणावरून फाळके यांचा खून झाला आहे. राष्ट्रवादीचा पदाधिकारी असलेल्या राजेश पाटील याला पोलिसांनी अटक करून कोठडी घेतली आहे. वायफळेत कधीही जातीय तणावाच्या घटना घडलेल्या नाहीत.

आता जाती-जातीत तणावाची परिस्थिती कुठेही नाही. सामाजिक सलोखा राखला जावा, यापुढे गावात अशी घटना पुन्हा घडू नये म्हणून आम्ही व ग्रामस्थसुद्धा प्रयत्नशील राहतील. यात कोणत्याही प्रकारचे राजकारण आणण्याचा कोणीही प्रयत्न करू नये.

सोमवारी फाळके कुटुंबियांची आम्ही भेट घेतली. त्यांना शासनाच्यावतीने तातडीची मदत म्हणून ४ लाख १२ हजार ५०० रुपयांचा धनादेश दिला आहे. फाळके सरकारी नोकरीत होते. त्यामुळे त्यांच्याजागी पॅरामेडिकलचे शिक्षण घेत असलेल्या त्यांच्या मुलास आरोग्य विभागात नोकरी देण्याचा प्रयत्न आहे.

दहा हजार प्रकरणे प्रलंबित

ओबीसी जात पडताळणीची राज्यभरात ९ ते १० हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यात नव्याने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचाही समावेश आहे. सहा महिन्याच्या आत पडताळणी प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने अनेकांच्या पदावर गदा येत असल्याने, आता शासन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी वर्षभराची मुदत देण्याबाबत निर्णय घेण्याच्या विचारात आहे. लवकरच याबाबत निर्णय होईल, असे कांबळे म्हणाले.

ढोबळेंच्या मागे कुणी आहे का?

माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्या शासनावरील टीकेबाबत कांबळे म्हणाले की, त्यांच्यामागे एक तरी व्यक्ती आहे का? कोणतेही काम त्यांना आता नसल्याने, ते केवळ इशाराच देऊ शकतात.

मराठा आरक्षणाचा निर्णय होणारच!

कांबळे म्हणाले की, राज्यातील अडीचशेवर मराठा समाजातील नेते, संस्थाचालकांनी स्वत:पुरती संपत्ती जमा केली आणि उर्वरित मराठा समाज गरीबच राहिला. त्यामुळे या समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आघाडीच्या काळात घाईगडबडीने आरक्षणाचा निर्णय घेतला गेला, तसा आम्ही घेणार नाही.

कायद्याच्या चौकटीत सक्षमपणे बसेल आणि न्यायालयात टिकेल असाच निर्णय आमचे सरकार घेईल. पंजाबराव देशमुखांनीमराठा समाजाला जातीच्या उल्लेखापुढे कुणबी, असा उल्लेख करण्याची विनंती केली होती. त्याप्रमाणे विदर्भ, कोकण, उत्तर महाराष्ट्र व पश्चिम महाराष्ट्रातील  काही ठिकाणी तसा उल्लेख केला गेला. आता सर्व समाजाचा प्रश्न सुटेल.