न्यायालयाच्या नव्या इमारतीस वादाचा डाग

अविनाश कोळी ।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : न्यायदानाचे काम ज्या इमारतीत होणार आहे, त्या इमारतीच्या पायालाच नियमांना पायदळी तुडविले गेल्याची टीका महापालिकेच्या सभेत झाल्यानंतर उद्घाटनाच्या प्रतीक्षेतील या इमारतीस वादाचा डाग लागला. नाला, त्याचा बफर झोन, पूरपट्टा याचे नियम धुडकावून बांधकाम करणाºयांचा आनंद या गोष्टीमुळे द्विगुणीत झाल्याचे दिसत आहे. तत्कालीन जिल्हा प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिकेने अशा बांधकामांवर कारवाई करण्याचा अधिकारच आता गमावून बसल्याचे चित्र दिसत आहे.
महापालिका क्षेत्रात असलेल्या नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्ट्याचे चित्र भयानक आहे. सर्रास याठिकाणी इमल्यावर इमले बांधले जात आहेत. बिल्डर, आजी-माजी नगरसेवक, राजकीय कार्यकर्ते अशा सर्वांनीच नाल्यात हात धुतले. नाले आणि ओतांमधील अतिक्रमणांबाबत जिल्हा सुधार समितीच्या कार्यकर्त्यांनी एक याचिकाही दाखल केली आहे. एकीकडे नैसर्गिक नाले जपण्यासाठी संघर्ष सुरू असताना, दुसरीकडे सर्रास हे नाले गिळंकृत करण्याचे काम सुरू झाले आहे. असे उद्योग करणाºयांना हा प्रकार आता शिष्टाचार वाटू लागला आहे. त्यामुळे अशा शिष्टाचार बजावणाºयांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.
नैसर्गिक नाले, ओत हे शासनाच्या म्हणजे जिल्हा प्रशासनाच्या मालकीचे आहेत. त्यांनी याची जपणूक करायला हवी, मात्र न्यायालयाची इमारत बांधताना जिल्हा प्रशासन आणि महापालिका अशा दोन्ही जबाबदार यंत्रणांनी नियमांना हरताळ फासल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. वास्तविक नियम आणि कायदा सर्वांनाच सारखा असतो, याचेही भान या यंत्रणांना राहिले नाही. २००५ आणि २००६ च्या महापुरानंतर नैसर्गिक नाले, ओत आणि पूरपट्टा यांचे महत्त्व महापालिकेला कळाले. त्यावेळी सामाजिक संघटनांनीही याविषयी आवाज उठविला होता. त्यामुळेच महापालिकेच्या ८ आॅगस्ट २००६ रोजीच्या महासभेत ठराव क्रमांक ८८ द्वारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
यामध्ये नैसर्गिक नाले व त्यांच्या बफर झोनमध्ये मिळकतींचे प्रस्ताव दाखलच करून घेऊ नयेत व तसे प्रस्ताव आले तर, ते स्पष्टपणे नाकारावेत, असा निर्णय झाला होता. याबाबतच्या सूचना नगररचना, गुंठेवारी विभागाला देण्यात आल्या होत्या.
नियम असतानाही अशी बांधकामे झालीच तर, ती काढून टाकावीत, असा स्पष्ट ठराव करण्यात आला होता. तरीही नियमांना हरताळ फासण्याचे काम सातत्याने होत गेले. एकाही अधिकाºयाला याबाबत विचारणाही न झाल्याने अनधिकृत बांधकामातील सातत्य राखण्याचे काम महापालिकेच्या संबंधित यंत्रणांनी केले.
एकूण नाले १६ : शिल्लक दीडच
कसबा सांगलीच्या तत्कालीन नकाशात १६ नैसर्गिक नाले स्पष्टपणे दिसून येतात. त्यानंतर तत्कालीन नगरपालिकेच्या काळात एका विकास आराखड्यात हे नाले जाणीवपूर्वक गायब करण्यात आले. नकाशातच नाले नसल्याने त्यावर परवानग्या देण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा तत्कालीन शहर अभियंता व्ही. एन. अष्टपुत्रे समितीने हे नाले शोधून अनधिकृत बांधकामांचा अहवाल तत्कालीन आयुक्त मिलिंद म्हैसकर यांना सादर केला होता.
बफर झोनचा नियम काय ?
महापालिकेच्या ८ आॅगस्ट २००६ च्या महासभा ठराव क्रमांक ८८ नुसार नैसर्गिक नाल्याच्या दोन्ही बाजूस प्रत्येकी ९ मिटर (३० फूट) बफर झोन सोडून बांधकाम परवानगी देण्यात यायला हवी. बफर झोनचा हा नियम तोडण्यात आल्याच्या बाबी याच सभेत स्पष्ट झाल्या. ठरावाच्या प्रतींमध्ये याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. यासंदर्भातील शासनाच्याही नियमाला महापालिकेने सोयीनुसार वापरल्याची बाब उजेडात आली होती. पूर्वीही नाले वळवून बफर झोन बदलून महापालिकेने परवानग्या दिल्या. त्याचा फटका २00५ आणि २00६ च्या महापुरात शहराला बसला होता.