स्वच्छता ठेक्यात गुंतले पदाधिकाऱ्यांचेच हात ! तासगाव नगरसेवकांचा आरोप

दत्ता पाटील ।
तासगाव : तासगाव शहराच्या स्वच्छतेचा ठेका कायम ठेवण्यात पदाधिकाºयांचे हात गुंतले असल्याची चर्चा शहरात सुरु झाली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या पक्षीय बैठकीत नगरसेवक जाफर मुजावर यांनीच असा आरोप केल्याने या चर्चेला उधाण आले आहे.

गुरुवारी झालेल्या सभेत भाजप आणि राष्टवादीकडून या ठेक्याच्या विषयाला बगल देत, ठेका कायम ठेवण्यासाठी एकमत केल्याचे चित्रही पाहायला मिळाले असून ठेक्याला मिळालेल्या अभयाचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

तासगाव नगरपालिकेने कोट्यवधी रुपयांचा स्वच्छतेचा ठेका शहरातीलच राष्टÑवादीच्या पदाधिकाºयाला दिला. हा ठेका देताना बहुतांश नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. इतके करूनदेखील शहरात स्वच्छतेचा बोजवारा कायम आहे. काही महिन्यांपासून भाजप आणि राष्टÑवादीच्या बहुतांश नगरसेवकांनी या ठेक्याविरोधात आवाज उठवला. त्यावेळी नगराध्यक्ष डॉ. विजय सावंत यांनी स्वच्छ भारत अभियान संपल्यानंतर होणाºया सभेत हा विषय अजेंड्यावर घेण्याचे आश्वासन देऊन विषय लांबणीवर टाकला होता.

नगराध्यक्षांच्या आश्वासनानुसार गुरुवारच्या सभेत हा विषय अजेंड्यावर येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र हा विषय अजेंड्यावर नसल्याने भाजपच्याच काही नगरसेवकांनी मोठा रोष व्यक्त केला होता. ठेका रद्द करण्याचा विषय अजेंड्यावर घेण्याची मागणी करूनदेखील विषय ऐरणीवर येत नसल्याने नगरसेवक जाफर मुजावर यांनी पक्षीय बैठकीत, यामागे ठेकेदाराशी लागेबांधे आहेत काय? असा गंभीर आरोप केला होता.

गुरुवारी झालेल्या सभेत स्वच्छता आणि ठेका या विषयावर पदाधिकाऱ्यांसह कोणत्याच नगरसेवकाने चर्चा केली नाही. त्यामुळे ठेक्याला मिळणारे अभय आणि ठेकेदाराची पाठराखण चांगलीच चर्चेत आली आहे.
ठेकेदार हा राष्टवादीचा पदाधिकारी असल्याने राष्टवादीकडून होणारी पाठराखण राजकीय असू शकते. मात्र भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून ठेकेदाराची पाठराखण का केली जात आहे? हा प्रश्न कायम असून, पदाधिकाऱ्यांच्या सोयीमुळे शहरातील नागरिकांना मात्र स्वच्छतेबाबत गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.

जॅकवेलचाही ठेका
पाणी पुरवठ्याचे जॅकवेल ठेका पध्दतीने चालविण्यास देण्याचा ठरावही सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. राष्टÑवादीने या ठरावाला विरोध केला. त्यानंतर ठराव मताला टाकून बहुमताच्या जोरावर हा ठराव मंजूर झाला. यावेळी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शासनाकडून मंजूर झालेला ३ कोटी ५४ लाखांचा निधी खर्च करण्याचा विषयही मंजूर करण्यात आला.