‘अमृत’च्या वर्कआॅर्डरला ब्रेक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेत गुरुवारी अधिकाºयांच्या एकतर्फी कारभारावर सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.
सभेत अमृत योजनेतील मिरज पाणीपुरवठा ठेकेदाराला परस्परच कामाची समज देण्यात आली, तर सांगलीवाडी पाण्याच्या टाकीच्या ठेकेदाराला आयुक्तांनी स्थायीच्या मान्यतेशिवायच मुदतवाढ दिल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकारामुळे सदस्यांनी आक्रमक होत प्रशासनाला धारेवर धरले. अमृत योजनेची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय वर्कआॅर्डर देऊ नये, असा आदेश सभापती बसवेश्वर सातपुते यांनी दिला.
सातपुते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा झाली. सभेत प्रशांत पाटील, रोहिणी पाटील, मृणाल पाटील या सदस्यांनी, अमृत योजनेतील ठेकेदाराला प्रशासनाने कामाची समज दिल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. स्थायी समितीत निविदा मंजुरीचे इतिवृत्त प्रलंबित आहे. निविदेतील जादा रकमेचा बोजा महापालिकेला सहन करावा लागणार आहे. स्थायीने केलेल्या ठरावात शासनानेच जादा रकमेचा भार उचलण्याची मागणी केली आहे. असे असताना शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेत ठेकेदाराला परस्परच समज दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावर सभापती सातपुते म्हणाले की, मिरजेसाठी ही योजना महत्त्वपूर्ण आहे. ती रखडू नये, यासाठी प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घ्यावी. निविदा प्रक्रियेतील सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून त्याचा अहवाल स्थायीकडे सादर करावा. तोपर्यंत ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर देऊ नये, असे आदेश दिले.
सांगलीवाडीचे नगरसेवक दिलीप पाटील यांनी, अमृत योजनेप्रमाणेच पाण्याच्या टाकीचे बांधकाम करणाºया ठेकेदारालाही आयुक्तांनी परस्परच मुदतवाढ दिल्याचा आरोप केला. या ठेकेदाराची मुदत ३१ जुलै २०१६ रोजी संपली आहे. त्यानंतर त्यांना आयुक्तांनी मुदत दिली. त्यांना हा अधिकार आहे का? असा सवाल करून, ठेकेदाराचे दीड कोटीचे बिल देऊ नये, अशी मागणी केली. त्यावर सभापतींनी मुदतवाढीनंतर केलेल्या कामाचे बिल न देण्याचे आदेश दिले.
ड्रेनेज ठेकेदाराने आॅक्सिडेशन पॉँडचे काम एक जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याची हमी दिल्याचे अभियंता शीतलनाथ उपाध्ये यांनी सांगितले. ठेकेदाराने अजूनही काम सुरू केलेले नाही. त्यात एकही वाहिनी सक्रिय नाही. मग आॅक्सिडेशन पॉँड कसा सुरू करणार?, असा सवाल उपस्थितीत करीत सात दिवसांत काम सुरू न केल्यास दंडात वाढ करण्याची मागणी शिवराज बोळाज यांनी केली. सुलभ शौचालयाच्या दुरुस्तीसाठी जनरल फंडातून निधीची तरतूद केली जात असल्याबद्दलही सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली.