सांगली महापालिकेवर ‘अमृत’मधून १२ कोटींचा दरोडा महासभेत आरोप

महापालिकेच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जादा दराच्या निविदेबाबत केलेला ठराव अंशत: विखंडित करण्यास शुक्रवारी महासभेत तीव्र विरोध करण्यात आला.

ठळक मुद्दे: ठराव अंशत: विखंडित करण्यास विरोध; अधिकाऱ्यांचा पंचनामा

सांगली : महापालिकेच्या अमृत योजनेंतर्गत मिरज पाणीपुरवठा प्रकल्पाच्या जादा दराच्या निविदेबाबत केलेला ठराव अंशत: विखंडित करण्यास शुक्रवारी महासभेत तीव्र विरोध करण्यात आला.
इचलकरंजी नगरपालिकेने अमृत योजनेतून २० कोटीची बचत केली, मग सांगली महापालिकेच्या अधिकाºयांना १२ कोटी रुपये वाचविता का येत नाहीत? असा सवाल करून, महापालिकेच्या तिजोरीवर दिवसाढवळ्या टाकलेला हा दरोडा आहे, अशा शब्दात नगरसेवक गौतम पवार यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले.

मिरज पाणी पुरवठा योजनेची निविदा ८.१६ टक्के जादा दराने स्वीकृत करण्यात आली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर १२ कोटीचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे. महासभा व स्थायी समितीने, जादा दराची रक्कम शासनाने द्यावी, असा ठराव करीत प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर नगरसेवक किशोर लाटणे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने शासनाने महासभा व स्थायीचा ठराव अंशत: विखंडित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यावर अभिवेदन सादर करण्यास सांगितले होते. शासनाच्या निर्णयावर चर्चा करण्यासाठी महापौर हारूण शिकलगार यांनी विशेष सभा बोलाविली.

सभेत गौतम पवार यांनी इचलकरंजी नगरपालिका व सांगली महापालिकेच्या अमृत योजनेतील निविदेची तुलना केली. ते म्हणाले की, इचलकरंजीच्या मुख्याधिकाºयांनी ठेकेदारांशी वाटाघाटी केल्या. फेरनिविदा काढल्या. त्यातून नगरपालिकेचे २० कोटी रुपये वाचले. मिरज योजनेपेक्षा तेथील काम मोठे व दर्जेदार आहे. इथे मात्र महापालिकेच्या अधिकाºयांनी डोळे झाकून काम केले आहे. महासभा, स्थायी समितीचा ठराव हा पालिकेच्या आर्थिक हिताचा आहे. १२ कोटी रुपये महापालिकेचे वाचणार आहेत. मंत्रालयातील सचिव, आयुक्त पैसे वाचवू शकत नसतील, तर त्यांना खुर्चीवर बसण्याचा अधिकार नाही. त्यात न्यायप्रविष्ट बाब असताना ठेकेदाराचे तीन कोटीचे बिल अदा केले आहे.

निविदा प्रक्रियाच पारदर्शी झालेली नाही. ती झाकण्यासाठीच प्रयत्न सुरू आहेत, असा आरोप केला. अनारकली कुरणे यांनी, ठेकेदाराला वर्कआॅर्डर दिली, बिले दिली असताना ठराव विखंडित करता येतो का? असा सवाल केला.शेखर माने यांनी, अमृत योजनेचा ठराव लोकहिताच्या विरोधात आहे का? असा सवाल करून प्रशासन ठेकेदाराला वाचवित आहे. केंद्र शासनाचे निकष व महासभेच्या कोणत्या नियमांचे उल्लंघन केले ते सांगा, असा पवित्रा घेतला.

उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी, योजनेत महापालिकेचा हिस्सा ठरविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय समितीला आहेत. योजनेच्या निकषाला सुसंगत ठराव नसल्याने तो विखंडित करण्यासाठी शासनाकडे पाठविल्याचा खुलासा केला.

प्रशांत पाटील-मजलेकर यांनी, न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावरच ठराव विखंडनासाठी पाठविल्याचे निदर्शनास आणून दिले. विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते यांनी, निविदा प्रक्रियाच रद्द करून फेरनिविदा काढण्याची मागणी केली.

ठराव विखंडित करण्यास विरोध : महापौर
महापालिकेच्या २० वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच ठराव विखंडित करण्याबाबत अभिवेदन सादर करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. वास्तविक महासभा व स्थायी समितीने केलेल्या ठरावामुळे महापालिकेचे १५ ते १६ कोटी रुपये वाचणार आहेत. त्यामुळे आम्ही मागील ठरावाच्या भूमिकेशी ठाम आहोत. शासनाने संपूर्ण ठराव विखंडित करावा अथवा आम्ही केलेल्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, असे अभिवेदन शासन व न्यायालयात सादर करणार आहोत. त्याशिवाय ठेकेदाराचे बिल थांबविण्याची विनंती न्यायालयात करू, असे महापौर हारूण शिकलगार यांनी सांगितले.
 

वकिलांच्या फीचा मुद्दा गाजणार
अमृत योजनेबाबत उच्च न्यायालयातील याचिकेसाठी प्रशासनाने वकील नियुक्त केले आहेत. ते महापालिकेच्या पॅनेलवरील नाहीत. त्यांची फी लाखांच्या घरात आहे. या वकिलांची फी कोण देत आहे? त्यांची नियुक्ती कोणी केली? असे प्रश्नही सदस्यांनी उपस्थित केले. गौतम पवार यांनी तर, फी कोण देत आहे, याचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाकडून करावा, अशी मागणी केली.