रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपरिक कात उद्योगाला आर्थिक मंदीचा फटका

पारंपरिक कात उद्योगाला सध्या आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे बॉयलरला शासनाची परवानगी मिळाली असतानाही कात उद्योग अडचणीत सापडला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर खैराची तोड चालू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात कात उद्योगाला चांगले दिवस आले असताना जीएसटी व आर्थिक मंदीचा फटका या उद्योगाला बसत आहे. त्यामुळे मिनी बॉयलर व बॉयलर चालवायचे कसे? असा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर आहे.

ठळक मुद्देबॉयलरला अनुमती, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर खैराची तोड जीएसटी व आर्थिक मंदीचा फटका कात उद्योगाला नागपूर येथील कमिटीकडून बॉयलर व्यावसायिकांना शासनाची मंजुरी

सुभाष कदम

चिपळूण : पारंपरिक कात उद्योगाला सध्या आर्थिक मंदीचा फटका बसला आहे. त्यामुळे बॉयलरला शासनाची परवानगी मिळाली असतानाही कात उद्योग अडचणीत सापडला आहे. मात्र, ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर खैराची तोड चालू आहे.

रत्नागिरी जिल्ह्यात कात उद्योगाला चांगले दिवस आले असताना जीएसटी व आर्थिक मंदीचा फटका या उद्योगाला बसत आहे. त्यामुळे मिनी बॉयलर व बॉयलर चालवायचे कसे? असा प्रश्न व्यावसायिकांसमोर आहे.

दरम्यान, नागपूर येथील कमिटीकडून बॉयलर व्यावसायिकांना शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. मंजुरी असली तरी व्यावसायिकांवर शासनाने काही अटी व निर्बंध लादलेले आहेत. आता या अटींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे काम वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांवर आले आहे.

कात उद्योग हा रात्रंदिवस सुरु असतो. त्यामुळे प्रदूषणही होत असते. उन्हाळ्याच्या दिवसात मोठ्या प्रमाणावर काताचे लाल पाणी नदीपात्रात सोडले जाते. त्यामुळे प्रदूषण होते. अनेक गावांच्या नळपाणी योजना या नदीपात्रात असल्याने उन्हाळ्याच्या दिवसात हे पाणी पिणे अवघड होते.

सावर्डे कापशी नदी पात्रावर अवलंबून असलेल्या नळपाणी योजनांबाबत संबंधित ग्रामपंचायती सातत्याने पत्रव्यवहार करतात. परंतु, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ त्याबाबत कोणतीही दखल घेत नाही. त्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. शासन स्तरावर व्यावसायिकांचे वर्चस्व असल्यामुळेच सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरले जाते.

एकूणच खासगी क्षेत्रातील वृक्षतोड करून त्याची वाहतूक केली जाते. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो. एखाद्याच्या हव्यासापोटी शासनाच्याच तिजोरीवर डल्ला मारला जातो. वन खात्याने शासनाच्या तिजोरीत भर पडण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. व्यावसायिकांना पाठिशी घालताना शासनाचे नुकसान होणार नाही, याचीही खबरदारी घ्यायला हवी.

एकूणच कात उद्योगातून अनेकांना रोजगार मिळत असतो. अनेकांच्या रोजीरोटीचा प्रश्न सुटत असतो. तरीही शासनाच्या निकषाला अधीन राहून हा व्यवसाय केला तर व्यापक प्रमाणावर या व्यवसायाचा फायदाच होईल व शासनाला त्यातून चांगले उत्पन्न मिळेल. सध्या तरी बॉयलरला शासनाची मंजुरी मिळालेली असल्याने कात व्यावसायिकांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे. शासनाने कोणते निर्बंध घातले आहेत, याची माहिती व्यावसायिकांपर्यंत पोहोचलेली नाही, असे कात व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

कात उद्योगासाठी लागणाऱ्या खैराच्या झाडांबरोबर रत्नागिरी जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर लाकूडतोडही होते. जिल्ह्याबाहेर जाणारा लाकडाचा किटा थांबला पाहिजे. अन्यथा एक दिवस जगणेही अशक्य होईल. लाकूडतोड थांबली नाही तर माणसाला जगण्यासाठी आवश्यक असणारा १५ किलो आॅक्सिजन मिळणार कसा? ७ झाडे मिळून १५ किलो आॅक्सिजन देत असतात. दररोज माणसाला आॅक्सिजनची गरज असते. मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड झाली तर माणसाला भविष्यात वाळवंटात राहिल्याचा भास होईल व आॅक्सिजनही विकत घ्यावा लागेल. वन खात्याने व संबंधित शासकीय खात्यांनी याबाबत गांभीर्याने दखल घ्यायला हवी. 

तानाजी लाखण ,
सामाजिक कार्यकर्ते. निवळी