रत्नागिरी : अल्पसंख्याक शाळांच्या दुरूस्ती योजनेकडेही पाठ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका शाळा व अपंग शाळा यांना दुरूस्तीसह पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे योजना राबविण्यात येतात. मात्र, जिल्ह्यातून या योजनेकडे पाठ फिरवली जात असून, यावर्षीही यासाठी एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.

ठळक मुद्देअल्पसंख्याक शाळांच्या दुरूस्ती योजनेकडेही पाठएकही प्रस्ताव यावर्षी दाखल नाही

रत्नागिरी : जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका शाळा व अपंग शाळा यांना दुरूस्तीसह पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे योजना राबविण्यात येतात. मात्र, जिल्ह्यातून या योजनेकडे पाठ फिरवली जात असून, यावर्षीही यासाठी एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही.

जिल्ह्यातील धार्मिक अल्पसंख्याकबहुल शासनमान्य खासगी शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नगरपालिका - नगरपरिषद शाळा व अपंग शाळा यांना पायाभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागातर्फे कमाल दोन लाख रुपये अनुदान रूपात देण्यात येते. अल्पसंख्याक समाजात बौध्द, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी व ज्यू या धर्मांचा समावेश आहे.

लाभार्थी शाळा, संस्थेमध्ये या अल्पसंख्याक समाजाचे किमान ७० टक्के विद्यार्थी शिकत असणे आवश्यक आहे. कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासक्रमाच्या समकक्ष दर्जा देण्यात आलेले अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शाळा व व्यावसायिक शिक्षण संस्था तसेच स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा तसेच नगरपालिका व जिल्हा परिषदा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिपत्याखाली चालवण्यात येत असलेल्या शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालये व अपंग शाळा या योजनेसाठी पात्र नाहीत. तसेच यापूर्वी या योजनेंतर्गत पाच वेळा अनुदान दिलेल्या शाळा, संस्थाही पात्र नाहीत.

शासनाकडून विविध समाज घटकांच्या कल्याणासाठी विविध योजना राबवल्या जातात. मात्र, त्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थींकडूनच निरूत्साह दाखविला जात आहे. त्यामुळे दरवर्षीच या योजनांचा निधी पडून राहात आहे. अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठीही यावर्षी एकही प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करण्यात आलेला नाही. योजनांचा लाभ घेण्याबाबत जनतेमध्येच उदासीनता दिसून येत आहे.

अल्पसंख्याक समाजात बौध्द, मुस्लिम, ख्रिश्चन, जैन, शीख, पारशी व ज्यू या धर्मांचा समावेश आहे. मात्र, मुस्लिम धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मिय याबाबत अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे या सर्वच धर्मियांमधील लोकप्रतिनिधींनी या योजना समाजापर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. कल्याणकारी योजना माहिती नसल्याने अनेक समाजातील गरजू व्यक्ती या योजनांपासून वंचित राहात आहेत.