मासेमारीवरील निर्बंध : सागरी मत्स्य उत्पादनाच्या मूळावर

कोकण किनारपट्टीसह महाराष्ट्रातील मत्स्योत्पादन अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. सागरातील पर्ससीन मासेमारीबाबत राज्यात असलेले अनेक निर्बंध हेच मत्स्योत्पादनाच्या मुळावर उठले असून, राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यांच्या मत्स्योत्पादनात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. राज्याचे हे मत्स्योत्पादनातील नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने वेळीच उपाययोजना करावी, यासाठी आता कोकण सागरी किनाऱ्यावरील पर्ससीन मच्छीमार पुढे सरसावले आहेत.

ठळक मुद्देमासेमारीवरील निर्बंध : सागरी मत्स्य उत्पादनाच्या मूळावरमत्स्योत्पादनात महाराष्ट्र  मागे; कर्नाटक, गुजरात पुढे

रत्नागिरी : कोकण किनारपट्टीसह महाराष्ट्रातील मत्स्योत्पादन अन्य राज्यांच्या तुलनेत मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. सागरातील पर्ससीन मासेमारीबाबत राज्यात असलेले अनेक निर्बंध हेच मत्स्योत्पादनाच्या मुळावर उठले असून, राज्याच्या सागरी हद्दीत घुसखोरी करणाऱ्या कर्नाटक व गुजरात या राज्यांच्या मत्स्योत्पादनात अनेक पटींनी वाढ झाली आहे. राज्याचे हे मत्स्योत्पादनातील नुकसान भरून काढण्यासाठी राज्य शासनाने वेळीच उपाययोजना करावी, यासाठी आता कोकण सागरी किनाऱ्यावरील पर्ससीन मच्छीमार पुढे सरसावले आहेत.

कोकणातील रत्नागिरी, रायगड व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यातील पर्ससीन व अत्याधुनिक मासेमारी करणाऱ्या मच्छिमारांची बैठक अलिबागमध्ये झाली. त्यावेळी पर्ससीन मच्छिमारांच्या नॅशनल पर्ससीन असोसिएशनने याचे नेतृत्व केले आहे. या बैठकीत तब्बल २०० मच्छीमार प्रतिनिधींनी सहभाग घेतला. त्यातून पर्ससीन मच्छीमारांची राज्य सरकारच्या निर्बंधाविरोधातील लढ्याची तयारी दिसून आली. यापुढे पर्ससीन मासेमारीवरील निर्बंधांना कडवा विरोध केला जाणार आहे.

राज्यात पर्ससीन मासेमारीला १ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर या चार महिन्यांच्या काळातच मासेमारीसाठी परवानगी देण्यात आली आहे. त्यानंतरच मत्स्योत्पादनात राज्य पिछाडीवर गेले आहे. अशीच स्थिती राहिल्यास महाराष्ट्र राज्य मत्स्योत्पादनात आणखी मागे जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.

राज्याला ७२० किलोमीटरची अरबी समुद्राची किनारपट्टी लाभली आहे. या किनाऱ्यावर मासेमारी हाच मुख्य व्यवसाय चालतो. मात्र, पारंपरिक मच्छीमार व पर्ससीन मच्छीमार या वादात राज्य सरकारने सोमवंशी समितीच्या शिफारशी स्वीकारत पर्ससीन मासेमारीवर अन्याय केल्याचा ठपका पर्ससीन मच्छीमारांनी राज्य सरकारवर ठेवला आहे.

राज्यात २ हजारावर पर्ससीन नौका असून, त्यावर दहा लाख लोकांना प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होत आहे. मात्र, सरकारच्या धोरणाचा फटका पर्ससीन मासेमारीला बसला आहे. त्यामुळे राज्याच्या मत्स्योत्पादन क्षमतेलाही धक्का बसला असून, परकीय चलनातही नुकसान झाले आहे.

समुद्रातील मत्स्यसाठ्यांबाबत शासनाच्या संबंधित विभागांकडून कोणतेही शास्त्रीय संशोधन केले जात नाही. मात्र, आधुनिक मच्छीमारीबाबत विरोधातील चुकीची धोरणे राबवली जात आहेत. त्यामुळे देशात मासेमारीबाबतचे सर्व राज्यातील धोरण एकच असावे, अशी मागणी केली जात आहे.

२०१६च्या फेबु्रवारी महिन्यापासून महाराष्ट्र सरकारने सोमवंशी समितीच्या शिफारशीनुसार पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध आणले. आजही हे निर्बंध कायम असून, त्यामुळे राज्य मत्स्य उत्पादनात पिछाडीवर गेल्याचा ठपका ठेवला जात आहे.

पर्ससीन : वेळीच उपाययोजनांची मागणी

गेल्या काही वर्षांमध्ये महाराष्ट्राचे मत्स्योत्पादन कमी झाले आहे. २०१२ साली महाराष्ट्राचे मत्स्योत्पादन ४.५० लाख टन होते. हेच उत्पादन २०१८मध्ये २.८० लाख टनापर्यंत खाली आले आहे. मात्र, २०१२मध्ये कर्नाटकचे मत्स्योत्पादन २.५० लाख टन होते. २०१८ मध्ये ते ५.५० लाख टन झाले, तर गुजरातचे मत्स्योत्पादन २०१२ मध्ये ५.५० टन होते ते २०१८ मध्ये ७.९० लाख टनावर पोहोचले.