जेएनपीटीतील कामकाज ठप्प, ४२ कंटेनरचीच वाहतूक

जेएनपीटीच्या चारही बंदरांत कंटेनर मालाची वाहतूक करणाऱ्या हजारो वाहतूकदारांची कोणत्याही प्रकारची तयारी नसतानाही डीपीडी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) धोरण सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाने चालविलेली आहे. या विरोधात संतप्त झालेल्या वाहतूकदारांनी विविध संघटनेच्या माध्यमातून जेएनपीटी प्रशासनाविरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे.

उरण -  जेएनपीटीच्या चारही बंदरांत कंटेनर मालाची वाहतूक करणाऱ्या हजारो वाहतूकदारांची कोणत्याही प्रकारची तयारी नसतानाही डीपीडी (डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी) धोरण सुरू करण्याची तयारी प्रशासनाने चालविलेली आहे. या विरोधात संतप्त झालेल्या वाहतूकदारांनी विविध संघटनेच्या माध्यमातून जेएनपीटी प्रशासनाविरोधात असहकार आंदोलन सुरू केले आहे. त्या पार्श्वभूमिवर वाहतूकदारांनी बुधवारपासून सुरू केलेल्या असहकार आंदोलनाचा जबरदस्त फटका जेएनपीटी बंदराला बसला असून चारही बंदरात कंटेनर हाताळणीचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे जेएनपीटी परिसरात शुकशुकाट पसरला आहे.
जेएनपीटी प्रशासनाने १ मे २०१८पासून या डीपीडी धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची तयारी जेएनपीटीने सुरू केली होती. मात्र काही खासगी बंदरात डीपीडीला काही प्रमाणात अंमलबजावणीलाही सुरुवात करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने व्यावसायिकांचा वेळ आणि पैसा वाचविण्यासाठी सुरू केलेल्या या डीपीडीचे धोरण जेएनपीटीच्या चारही बंदरातून कंटेनर वाहतूक करणाºया वाहतूकदार आणि त्यांच्या संघटनांना मंजूर नाही. त्यामुळे त्यांनी डीपीडी धोरण लागून करण्याला विरोध दर्शविला आहे. या संदर्भात जेएनपीटीचे प्रभारी अध्यक्ष नीरज बन्सल यांच्यासोबत अनेकवेळा चर्चा, बैठकाही झाल्या. मात्र अद्याप कोणताही तोडगा निघालेला नाही.
वाहतूकदारांच्या या असहकार आंदोलनामुळे जेएनपीटी आणि जेएनपीटीअंतर्गत असलेल्या अन्य चारही बंदरात होणारी कंटेनर वाहतूूक ठप्प झाली होती. चारही बंदरातून दर दिवशी साधारणत: सहा हजार कंटेनरची वाहतूक होते. मात्र आंदोलनामुळे दिवसभरात फक्त ४२ कंटेनरच बंदरात पोहोचल्याची माहिती न्हावा शेवा बंदर पोलीस ठाण्यातून देण्यात आली. जेएनपीटी बंदरात डीपीडी धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झालेली नाही. तसेच चारही बंदरांच्या कामकाजावर आंदोलनाचा फारसा परिणाम झाला नसल्याचा दावाही जेएनपीटीचे मुख्य प्रबंधक व सचिव जयवंत ढवळे यांनी केला.
वाहतूकदारांनी सुरू केलेले आंदोलन मागे घेण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी न्हावा-शेवा पोलीस ठाण्यात डीसीपी राजेंद्र माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली बैठकही झाली. पण त्यात काही तोडगा निघाला नाही. दरम्यान, विविध वाहतूकदार संघटनेचे पदाधिकारी आणि जेएनपीटीचे अधिकारी यांच्यात उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती.

बंदचा कृषी व्यापारास फटका

जेएनपीटीविरोधातील वाहतूकदारांच्या आंदोलनाचा सर्वाधिक फटका कृषी व्यापारास बसला आहे. फळे व भाजीपाल्याची आखाती व इतर देशांमध्ये जेएनपीटीमार्गे निर्यात होत असते. गुरुवार, शनिवार व सोमवारी कृषी माल बंदरामध्ये जात असतो. वाहतूकदारांच्या संपामुळे तब्बल २०० कंटेनर रखडले आहेत. यामध्ये हापूस आंब्याच्या १०० कंटेनरचा समावेश आहे. याशिवाय द्राक्ष व इतर भाजीपाल्याची निर्यातही ठप्प होणार असून, शेतकºयांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होण्याची शक्यता एपीएमसीमधील व्यापारी प्रतिनिधी संजय पानसरे यांनी व्यक्त केली आहे.