‘कांदळवन’ संरक्षणासाठी कोकणात विशेष योजना, नैसर्गिक आपत्ती प्रतिरोधात महत्त्वपूर्ण

कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच किनारी भागातील लोकांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ प्रकल्प सन २०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षापासून राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

- जयंत धुळप 
अलिबाग : कांदळवनांच्या संरक्षणाबरोबरच किनारी भागातील लोकांना उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘कांदळवन संरक्षण व उपजीविका निर्माण योजना’ प्रकल्प सन २०१७-१८ या चालू आर्थिक वर्षापासून राबवण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. यामुळे आता सार्वजनिक तसेच खासगी जमिनीवर असलेल्या ३० हजार हेक्टर क्षेत्रावरील कांदळवनांचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
संयुक्त वन व्यवस्थापनाच्या धर्तीवर कांदळवनांची वैशिष्ट्ये लक्षात घेऊन त्यातून उपजीविकेची साधने उपलब्ध करून देणे शक्य होणार आहे. या योजनेंतर्गत ज्या गाव व वस्तीच्या क्षेत्रांमध्ये कांदळवने आहेत तेथे सामूहिक स्वरूपाचे फायदे देण्यासाठी व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात येईल. सामूहिक स्वरूपांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग ९० टक्के व समितीचा सहभाग १० टक्के राहील. वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या कामासाठी शासनाचा सहभाग ७५ टक्के व लाभार्थीचा सहभाग २५ टक्के राहील. या योजनेंतर्गत खेकडापालन, कालवेपालन,मधुमक्षिकापालन, शिंपले पालन, गृहपर्यटन,शोभिवंत मत्स्य शेती, भातशेती व इतर योजनेद्वारे रोजगार निर्मिती होईल.
२०१७-१८ मध्ये या योजनेसाठी १५ कोटी रु पयांची तरतूद करण्यात आली असून पालघर,ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ५० गावांची निवड होणार आहे. २०१८ ते २०२० या दोन वर्षांच्या कालावधीत कोकणातील नवीन एकूण ७५ गावांत योजना राबविणे प्रस्तावित आहे. या योजनेसाठी राज्य योजनेव्यतिरिक्त जिल्हा योजना, मँग्रोव्ह फाउंडेशन अशा विविध स्रोतातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. संबंधित जिल्हाधिकाºयांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय तसेच नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे.

कांदळवनांचे संरक्षण अत्यावश्यक- देशमुख
सागरी उधाणांचा धोका कोकणास मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यास आळा घालण्याकरिता कांदळवनांचे बेड(शिल्ड) महत्त्वाचे आहेत. त्याकरिता कांदळवनांनाच स्थानिकांच्या उपजीविकेचे साधन बनवले तर कांदळवन संरक्षण व संवर्धन यशस्वी होवू शकते. त्यामुळे त्सुनामीची तीव्रता कमी करून जनसामान्यांचे प्राण वाचवता येवू शकतात हे सन २००६ च्या त्सुनामीच्या वेळी नागापट्टणम (तामिळनाडू) येथे अनुभवास आले असल्याची माहिती कांदळवनांचा पहिला शास्त्रीय अभ्यास मांडणारे आंतरराष्ट्रीय पर्यावरण तज्ज्ञ व मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.संजय देशमुख यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.