जलयुक्त शिवारला ३.५ कोटींचा निधी, सात कोटींच्या निधीसाठी कृषी विभागाची धडपड

अलिबाग : ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील प्रशासकीय अनास्थेमुळे २०१६चा तब्बल सात कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने, सरकारी तिजोरीत परत गेला होता.

आविष्कार देसाई 
अलिबाग : ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील प्रशासकीय अनास्थेमुळे २०१६चा तब्बल सात कोटी रुपयांचा निधी खर्च न झाल्याने, सरकारी तिजोरीत परत गेला होता. त्यामुळे जिल्ह्यात जलयुक्त शिवाराची कामे पूर्ण होणार होती आणि जी कामे पूर्ण झाली होती त्यांना निधीच उपलब्ध झाला नव्हता; परंतु आता कृषी विभागाकडे तीन कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्याने निधी वितरीत करण्यातील अडथळा दूर झाला आहे. अद्यापही सात कोटी रुपयांच्या निधीची आवशकता असल्याने तो मिळवण्यासाठी कृषी विभागाची धडपड सुरू आहे.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यास प्रथमच सुरुवात झाली. ही योजना जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी यांच्यामार्फत राबविण्यात येत आहे. २०१६-१७साठी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून २२ कोटी ४५ लाख रुपये, सिद्धिविनायक ट्रस्ट आणि शिर्डी संस्थान यांनी प्रत्येकी एक कोटी, असे एकूण २४ कोटी ४५ लाख रुपये कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाकडे वर्ग करण्यात आले होते. जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला प्राप्त झालेल्या २४ कोटी ४५ लाख रुपयांच्या निधीपैकी सुमारे सात कोटी रुपयांचा निधी अकार्यक्षमतेमुळे सरकारच्या तिजोरीत जमा करावा लागला होता. त्यातील लघु पाटबंधारे कळवा-ठाणे यांना सात कोटी ७५ लाख रुपये देण्यात आले होते. तर अलिबागच्या वन विभागाला एक कोटी १९ लाख, रोहा वन विभाग आठ लाख ९५ हजार, रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाला एक कोटी ५१ लाख आणि कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला १३ कोटी ९१ लाख पाच हजार रुपये देण्यात आले होते. जिल्ह्यातील ४५ गावांचा समावेश जलयुक्त शिवारासाठी करण्यात आला होता. ४५ गावांमध्ये एक हजार कामे घेण्यात आली होती. त्या कालावधीत ३१ मार्चची डेडलाइन जवळ आल्याने कळवा-ठाणे लघु पाटबंधारे विभागाने त्यांना देण्यात आलेल्या सात कोटी ७५ लाख रुपयांपैकी सुमारे दोन कोटी रुपये खर्च न झाल्याने जमा केले होते, तसेच कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाचेही सुमारे चार ते पाच कोटी रुपये खर्च झाले नसल्याने तेही सरकारी तिजोरीत जमा करण्याची नामुष्की ओढविली होती.
योजनेचा व्यवस्थित अभ्यास न करताच योजना राबवणे, सरकारला खूश करताना अधिकाºयांचा सीआरही चांगला राहिला पाहिजे, या नादात योजनेचा कसा बट्याबोळ होतो. हे जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवाराच्या योजनेकडे पाहिल्यावर दिसून येते.
>निधीसाठी पाहवी लागली वाट
ही योजना प्रथमच कृषी विभाग राबवत असल्याने त्यांचा गोंधळ उडाला होता. त्यामुळे सुचवलेल्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात वेळ गेला होता.
३० जूनपर्यंत कामे पूर्ण करायची होती. त्या कालावधीत काही ८० टक्के कामे पूर्ण झाली होती. तत्पूर्वी कृषी विभागाकडे योग्य नियोजन नसल्याने, ३१ मार्चला निधी खर्च झाला नसल्याचे कारण पुढे करून निधी परत गेला होता.
त्यामुळे ज्यांची कामे पूर्णत्वाच्या मार्गावर होती, त्यांना निधीसाठी नोव्हेंबर २०१७पर्यंत वाट पाहवी लागली, असे अ‍ॅड. कौस्तुभ पुनकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
>जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाला प्राप्त २४ कोटी ४५ लाख रु. निधीपैकी सुमारे सात कोटीं सरकारी तिजोरीत जमा करावा लागला होता.कृषी अधीक्षक अधिकारी विभागाचेही सुमारे चार ते पाच कोटी रुपये खर्च झाले नसल्याने तेही सरकारी तिजोरीत जमा करावे लागले.अलिबाग तालुक्यातील बोरघर येथील सिमेंट बंधारा बांधून सात महिने पूर्ण झाले आहेत.
>२०१६-१७च्या कामांसाठी आता तीन कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे आता कोणतीच अडचण निर्माण होणार नाही. अद्यापही जिल्ह्यातील जलयुक्त शिवाराच्या कामांसाठी सात कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता आहे. त्यानंतर २०१७-१८चे नियोजन करण्यात येणार आहे.
- पांडुरंग शेळके,
जिल्हा अधीक्षक,
कृषी अधिकारी