खारभूमी ‘संरक्षित क्षेत्र’ नोंदवण्याचा विसर, चार जिल्ह्यातील ७ कोटी १८ लाख ७३ हजारांचा महसूल बुडाला

शासनाच्या महसूल विभागाने गेल्या ३७ वर्षांत कोकणातील रायगड, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ जमिनींची जमीन अधिकार अभिलेखात ‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ अशी नोंद केलेली नाही.

- जयंत धुळप
अलिबाग - शासनाच्या महसूल विभागाने गेल्या ३७ वर्षांत कोकणातील रायगड, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ जमिनींची जमीन अधिकार अभिलेखात ‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ अशी नोंद केलेली नाही. त्यामुळे शासनाचा कोकणातील तब्बल ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राचा ७ कोटी १८ लाख ७३ हजार २४० रुपयांहून अधिक महसूल बुडाला असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाने केलेल्या महत्त्वपूर्ण अभ्यासातून निष्पन्न झाले असल्याची माहिती श्रमिक मुक्ती दलाचे रायगड जिल्हा समन्वयक राजन भगत यांनी दिली आहे.
७ कोटी १८ लाख ७३ हजार २४० रुपयांहून अधिक महसूल शासनाचा बुडाल्याबाबतच्या सर्व संबंधित पुराव्यांसह एक विस्तृत निवेदन भगत यांनी कोकण विभागीय महसूल आयुक्त जगदीश पाटील यांना देवून ही गंभीर बाब लक्षात आणली आहे. या नोंदी लवकरात लवकर होण्यासाठी संपूर्ण कोकणात कालबद्ध विशेष कार्यक्र म हाती घेण्याची मागणी केली आहे.
शासकीय नोंदींप्रमाणेच कोकणामध्ये एकूण ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ क्षेत्र आहे. त्यापैकी सर्वाधिक रायगडमध्ये २२ हजार २०२ हेक्टर, ठाणे जिल्ह्यात १३ हजार ४३१ हेक्टर, रत्नागिरी जिल्ह्यात ६ हजार ७९४ हेक्टर तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ६ हजार १३६ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ क्षेत्र आहे. हे खारभूमी उपजाऊ क्षेत्र शेतकऱ्यांसाठी लाभक्षेत्र असून कोकण प्रदेश जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत संबंधित जिल्ह्यातील खारभूमी विभागाने तयार केले आहे.
राज्य शासनाने स्वत: समुद्र संरक्षक बंधारे बांधून व इतर कामे करून सुस्थितीत राखून चांगली तरतूद करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने खारजमिनी विकास अधिनियम राष्ट्रपतींंची अनुमती मिळाल्यानंतर राज्यातील बृहन्मुंबई, ठाणे, कुलाबा (रायगड), व रत्नागिरी या जिल्ह्यांना लागू केल्याचे भगत यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र खारजमिनी विकास अधिनियमानुसार खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राची नोंद अधिकार अभिलेखात करण्याचे नमूद केले आहे. मात्र संपूर्ण कोकणातील या ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी क्षेत्रापैकी, कार्यकारी अभियंता खारभूमी रायगड व तहसीलदार अलिबाग यांनी विशेष प्रयत्न करून अलिबाग तालुक्यातील ‘धेरंड’ या महसुली गावातील १४९ हेक्टर क्षेत्राच्या अधिकार अभिलेखात खारभूमी उपजाऊ क्षेत्र अशी नोंद केली आहे.
मात्र गेल्या ३७ वर्षात कोकणातील या चार जिल्ह्यातील उर्वरित खारभूमी उपजाऊ क्षेत्राच्या अभिलेखात खारभूमी संरक्षित क्षेत्राची नोंदच झालेली नाही. त्यामुळे कृषी विभागाकडे याबाबतची कोणतीही सांख्यिकी उपलब्ध नाही. आणि म्हणूनच या नोंदी लवकरात लवकर होण्यासाठी संपूर्ण कोकणात कालबद्ध विशेष कार्यक्रम घेण्याची गरज असल्याचे भगत यांनी सांगितले.

37वर्षांत कोकणातील रायगड, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यातील ४८ हजार ५६३ हेक्टर खारभूमी उपजाऊ जमिनींची जमीन अधिकार अभिलेखात ‘खारभूमी संरक्षित क्षेत्र’ अशी नोंद केलेली नाही

अभ्यासपूर्ण निवेदन रवाना
च्खारभूमीची संरक्षित ‘खारभूमी उपजाऊ क्षेत्र’ अशी नोंद केलेला धेरंड गावातील ७/१२ उतारा आणि शासनास न मिळालेल्या उपकराविषयीचा संपूर्ण तपशील यासह कोकण विभागीय महसूल आयुक्त जगदीश पाटील यांना दिलेल्या या अभ्यासपूर्ण विस्तृत निवेदनाच्या प्रती, कार्यकारी अभियंता खारभूमी विभाग बृहन्मुंबई, कार्यकारी अभियंता खारभूमी विभाग ठाणे, कार्यकारी अभियंता खारभूमी विभाग (रायगड) पेण, कार्यकारी अभियंता खारभूमी विभाग रत्नागिरी आणि श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांना पाठविल्या आहेत.