The credibility of the judicial system is important, if there is an error, expectations to improve - the opinion of the legal experts | न्याय व्यवस्थेची विश्वासार्हता महत्त्वाची, त्रुटी असल्यास सुधारण्याची अपेक्षा - कायदेतज्ज्ञांचे मत

अलिबाग : देशाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी जे. चेलमेश्वर, न्या.रंजन गोगोई, न्या.माधव बी. लोकूर आणि न्या. कुरीयन जोसेफ यांनी शुक्र वारी नवी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेवून, सर्वोच्च न्यायालयातील प्रशासनाबाबत माहिती प्रसार माध्यमांना दिली. याबाबत रायगड जिल्ह्यातील ज्येष्ठ वकिलांच्या प्रतिक्रिया.
न्यायाधीशांना प्रसार माध्यमांसमोर यावे लागले, ही अभूतपूर्व पायरी चढावी लागली. याचा अर्थ नक्कीच काहीतरी गंभीर मुद्दा आहे किंवा त्यांच्यात काहीतरी अंतर्गत वाद असतील, पत्रकार परिषदेतून हे समोर आले आहे. यात काही चुकीचे नसून मी स्वत: याचे समर्थन करतो.
- सचिन पवार, स्टुडंट लॉ कौन्सिल
न्याय व्यवस्थेसाठी ही अशोभनीय घटना आहे. अशाप्रकारे पत्रकार परिषद घेऊन हा वाद चव्हाट्यावर येणे, हे कितपत योग्य आहे. संपूर्ण देशाचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास या घटनेमुळे ढासळू शकतो.
- अ‍ॅड. नरेश ठाकूर, खारघर

सर्वोच्च न्यायालयातील कॉलेजियममधील ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी हा वितंडवाद पत्रकार परिषद घेवून जनतेसमोर मांडावा हे क्लेशकार आणि अगतिक असेच आहे. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: अरुणाचल प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या ६० पानी आत्महत्या चिठ्ठीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांबद्दल दयावह विधाने केली होती. त्यांच्या विधवा पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांकडे केलेल्या याचिकेपासून उत्तरप्रदेशातील मेडिकल कॉलेजपर्यंतचे जे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात घडत होते. ते सर्वोच्च संकटासारखेच होते. त्यानंतर न्यायालयाच्या आणि प्रशासकीय आदेशांच्या प्रक्रियेतून काही सोईचे आदेश पारित होत गेले हे सर्वसामान्यांनी पाहिले होते.
-अ‍ॅड. प्रदीप पाटील,
मुंबई उच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेवून न्यायालयातील न पटणाºया गोष्टी प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे जनतेसमोर मांडाव्या ही देशातली पहिली आणि धक्कादायक घटना आहे. मुळात अशी वेळ येणे हे दुर्देैवी म्हणावे लागेल. मात्र यानिमित्ताने सर्वसामान्य माणसाच्या मनात सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होवू शकते.
-अ‍ॅड.प्रसाद पाटील,
रायगडचे माजी जिल्हा सरकारी वकील

सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी अशा प्रकारे पत्रकार परिषद घेणे हे बालिशपणाचे आहे. पदाचे भान राखणे आवश्यक होते. राष्ट्रपतींकडे दाद मागण्याचा पर्याय होता. परंतु तसे न करता थेट पत्रकार परिषद घेणे यामुळे जनसामान्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण होवू शकते. मतभेद असू शकतात, परंतु त्यावर हा मार्ग नाही.
-अ‍ॅड.नीला तुळपुळे, रायगड जिल्हा न्यायालयातील ज्येष्ठ महिला वकील

जनसामान्यांना सर्वोच्च न्यायालयाप्रती नितांत आदर आहे. न्याय मिळण्याचे अंतिम न्यायालय म्हणून जनसामान्यांचा मोठा भरवसा सर्वोच्च न्यायालयावर असतो. अशा प्रकारे ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषद घेवून माहिती प्रसिध्दी माध्यमांना देणे, यातून जनसामान्यांच्या मनातील सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा डळमळीत होवू शकते.
-अ‍ॅड.स्वाती लेले, रायगड जिल्हा न्यायालयातील ज्येष्ठ महिला वकील


Get Latest Marathi News & Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and local news from all cities of Maharashtra.