अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ

वाढत्या महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. सातत्याने गृहोपयोगी वस्तूंच्या दराचा आलेख वाढत असल्याचा फटका सरकारी योजनांनाही बसत आहे.

आविष्कार देसाई
अलिबाग : वाढत्या महागाईमुळे गृहिणींचे बजेट कोलमडले आहे. सातत्याने गृहोपयोगी वस्तूंच्या दराचा आलेख वाढत असल्याचा फटका सरकारी योजनांनाही बसत आहे. भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे. अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना ही त्यातीलच एक योजना आहे. ही योजना ज्या घटकांमुळे शेवटच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोचवली जाते त्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना २५० रुपये मानधन देण्यात येत होते. ते आता ५०० रुपये म्हणजेच त्यामध्ये दुपटीने वाढ केली आहे. १ जुलैपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू तसेच कमी वजनाची बालके जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढले होते. या गंभीर समस्येचे तातडीने निराकरण करणे क्रमप्राप्त होते. यासाठी सरकारने गरोदर स्त्रिया आणि स्तनदामाता यांना एक वेळचा परिपूर्ण आहार देण्यासाठी भारतरत्न डॉ.ए.पी.जे अब्दुल कलाम अमृत आहार योजना १८ नोव्हेंबर २०१५ रोजी सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी प्रतिदिन आहारासाठी सरासरी २५ रुपये खर्च मंजूर करण्यात आला होता.
आहाराचा सरासरी खर्च हा सदर योजना सुरु करताना लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या तसेच त्या वेळच्या किमती विचारात घेऊन करण्यात आला होता. दरम्यानच्या कालावधीत पेट्रोल-डिझेलचे दर गगनाला भिडले. त्यामुळे जीवनाश्यक वस्तूंच्या किमतीमध्ये कमालीची वाढ झाली. त्याचा विपरीत परिणाम गृहिणींचे बजेट कोसळण्यावर चांगलाच झाला असताना सरकारने केलेल्या दरवाढीचा फटका हा सरकारच्या विविध योजनांना चांगलाच बसला. त्यामुळे सरकारच्या विविध योजना अडचणीत येऊ लागल्या. दरवाढीचा फटका अमृत आहार योजनेलाही बसू लागला. त्यामुळे योजना कोलमडण्याआधीच तिला सावरणे गरजेचे होते. निधी अपुरा पडत असल्याची बाब क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत सरकारच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली.
योजना परिणामकारक पध्दतीने राबवता यावी यासाठी संबंधित जिल्हा परिषदांनी त्यांच्या स्वनिधीतून अतिरिक्त निधी या योजनेसाठी खर्च करावा, असे आदेश सरकारने दिले आहेत.
अमृत आहार योजनेची अंमलबजावणी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यामार्फत करण्यात येते. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सदर योजनेंतर्गत गरोदर स्त्रिया, स्तनदा मातांना चौरस आहार शिजवून खाऊ घालणे त्याचप्रमाणे सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना उकडलेले अंडे आणि केळी हा आहार देण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सदरची कामे त्यांच्याकडील राबवण्यात येणाºया अन्य योजनांव्यतिरिक्त आहेत. त्या अनुषंगाने अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना नियमित मिळणाºया मानधनाव्यतिरिक्त या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येकी २५० रुपये प्रतिमहिना मानधन देण्यात येत होते. त्यामध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे समितीने सरकारला सांगितल्यानंतर मानधन ५०० रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने २२ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला आहे.

गरोदर स्त्री, स्तनदा माता यांना एक वेळच्या चौरस आहारासाठी प्रति लाभार्थी प्रतिदिन सरासरी खर्च २५ रुपये देण्यात येत होता आता तो ३५ रुपये करण्यात आला आहे.
अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांना योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी २५० रुपये मानधन देण्यात येत होते त्यामध्ये ५०० रुपये अशी दुपटीने वाढ करण्यात आली आहे.
सात महिने ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना अंडी, केळी देण्यासाठी पाच रुपये दर होता. तो आता सहा रुपये केला आहे.

अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांना सरकार या योजनेसाठी आधी २५० रुपये मानधन देत होते मात्र वाढत्या महागाईचा विचार करता तो ५०० रुपये केला आहे. परंतु महागाईकडे पाहता तो तुटपुंजा असल्याचा सूरअंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांच्यातून उमटत आहे.
रायगड जिल्ह्यामध्ये सुमारे साडेसात हजार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत. सरकारच्या राष्ट्रहिताच्या सर्वच महत्त्वाच्या योजनांसाठी अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ऊन, वारा, पाऊस यांची परवा करीत नाहीत. योजना लाभार्थ्यांपर्यंत सक्षमपणे पोचवण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करतात. त्यामुळे सरकारने सकारात्मक विचार करण्याची गरज आहे, असेही मत अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांचे आहे.