‘झीरो पेंडन्सी’अंमलबजावणी अक्षय तृतीयेला

सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अक्षय तृतीयेच्या मुहुर्तावर ‘झिरो पेंडन्सी’या कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी सुरू करणे बंधनकारक आहे.

ठळक मुद्दे१५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झिरो पेंडन्सीचा अध्यादेश प्रसिध्दराज्यातील सर्व कर्मचारी व अधिका-यांना झिरो पेंडन्सी व डेली डिस्पोजल बाबत सविस्तर प्रशिक्षण

पुणे: राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयातील कामकाज अधिक पारदर्शक ,लोकाभिमुख व गतीमान करण्यासाठी झिरो पेंडन्सी या पद्धतीचा अवलंब केला जाणार असून येत्या १८ एप्रिल पासून त्याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार आहे. नागरिकांची प्रशासकीय कामे तत्परतेने व्हावीत या उद्देशाने या कार्यपध्दतीची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
सरकारी काम म्हटले की विलंब असे समीकरण झाले आहे. मात्र, त्यावर उपाय म्हणून प्रशासकीय कामकाजात ‘झिरो पेंडन्सी’चा अवलंब केला जात आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध कार्यालयात या कार्यपध्दतीबाबत चांगलीच जागृती झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या प्रशासकीय कामकाजातील होणारा विलंब टाळण्यासाठी सध्या सर्व थकित प्रकरणांचा निकाली काढण्यातस येत आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने १५ फेब्रुवारी २०१८ रोजी झिरो पेंडन्सीचा अध्यादेश प्रसिध्द केला. त्यामुळे सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये अक्षय तृतीयेच्या मुहुर्तावर ‘झिरो पेंडन्सी’या कार्यपध्दतीची अंमलबजावणी सुरू करणे बंधनकारक आहे.
पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, राज्य शासनाने फेब्रुवारी महिन्यात ‘झिरो पेंडन्सी’राबविण्याबाबतचा अध्यादेश फेब्रुवारी महिन्यात प्रसिध्द केला आहे. त्यामुळे मार्च अखेरपर्यंत कार्यालयांमधील सर्व प्रलंबित कामे पूर्ण केली जातील. येत्या १८ एप्रिल पासून अध्यादेशाप्रमाणे कार्यपध्दतीस सुरूवात केली जाईल. कार्यालयालयात कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांच्या मदतीने किंवा रिक्त असलेली सर्व पदे भरले तरीही या कार्यपध्दतीनुसार काम सुरू करता येईल.
दरम्यान, राज्यातील सर्व कर्मचारी व अधिका-यांना झिरो पेंडन्सी व डेली डिस्पोजल बाबत सविस्तर प्रशिक्षण देण्यात येईल. प्रत्येक अधिकारी व कर्मचा-याच्या वार्षिक गोपनिय अहवालात कामगिरीची नोंद घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे ३१ मार्च रोजी किती प्रकरणे प्रलंबित राहिली हे या अहवालात सादर करावे लागेल.