जलसुरक्षकाचा प्रस्ताव हरवला सरकारी निर्णयाच्या दुष्काळात

जलस्थितीचा अचूक अंदाजच समजेना

- विशाल शिर्के 

पुणे : दुष्काळी स्थितीचा अंदाज येण्यासाठी भूजलाची अचूक माहिती आणि पर्जन्याच्या नोंदी घेण्यासाठी राज्यात पुरेशी यंत्रणाच नसल्याचे दिसून आले आहे. राज्यभरात ३३ हजार ठिकाणी यासाठी निरिक्षण विहिरी घेण्यासाठी जलसुरक्षक नेमण्याचा प्रस्ताव सरकारी निर्णयाच्या दुष्काळात हरविला आहे.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून राज्य सरकारला या योजनेच्या मसूद्यास मान्यता द्यावी असे स्मरणपत्र पाठवूनही त्यावर गेल्या वर्षभरात कार्यवाही झालेली नाही. देशासह राज्यात पाच वर्षांतील एक वर्षे दुष्काळाचे, एक कमी पावसाचे आणि एक वर्षे बऱ्या पावसाचे जाते. त्यामुळे उपलब्ध पावसाचा योग्य वापर करण्यावर भर देण्यात येत आहे. भूजल सर्वेक्षण विभागाच्या वतीने राज्यातील ३ हजार ९२० निरीक्षण विहिरींद्वारे निरीक्षण केले जाते. हा आकडा ३३ हजारांवर वाढविण्यात येणार आहे. या नोंदी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या सर्व्हरला थेट पाठविण्यात येतील. या नोंदी घेण्यासाठी ग्रामपंचायतीत असणाऱ्या पाणीपुरवठा कर्मचाºयाची नियुक्ती करावी. त्यास जलसुरक्षक असे संबोधावे असा मसुदा भूजल विभागाने राज्य सरकारला दिला आहे. या मसूद्यावर कोणताही निर्णय न झाल्याने यंदाच्या मॉन्सूनमध्ये भूजल पातळीबरोबरच पर्जन्यमान देखील नोंदविता आले नाही. राज्यात सरासरीच्या ८४ टक्के इतका पाऊस झाला आहे. मराठवाडा, नागूर, अमरावती व नाशिक विभागातील पाणीसाठ्याची स्थिती चिंताजनक आहे. पाण्याच्या नियोजनासाठी, दुष्काळी भागात योजना राबविणसाठी या भूजल नोंदी म्हत्त्वाच्या ठरणार आहेत. जागतिक बँकेच्या अर्थसहायाने राबविण्यात येणाºया जलस्वराज्य कार्यक्रमांतर्गत पर्जन्यमान व भूजल नोंदीचा कार्यक्रम राज्यसरकारने हाती घेतला आहे.

जलसुरक्षक नेमणे, त्याचे प्रशिक्षण आणि मानधनाबाबत सविस्तर मसूदा तयार करुन राज्य सरकारला दिला आहे. हा मसूदा मान्यतेच्या प्रतिक्षेत आहे.
- शेखर गायकवाड, संचालक,
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा