यूजीसीकडून संशोधन शिष्यवृत्ती पुन्हा होणार सुरू

डॉ. भूषण पटवर्धन : कालबाह्य झालेल्या अभ्यासक्रमाचा ढाचा बदलणार

सध्याच्या शिक्षण यंत्रणेत बदल होत आहेत. तसेच नवनवीन शिक्षण पद्धती विकसित होत असून आधुनिक साधनांचा उपयोग करून विद्यार्थी ज्ञान आत्मसात करीत आहेत, असे स्पष्ट करून पटवर्धन म्हणाले, की इंटरनेटवरून माहिती कशी मिळवावी, हे सांगण्याची सध्याच्या विद्यार्थ्यांना आवश्यकता नाही. तर संबंधित माहितीचा संदर्भ कसा लावावा, याबाबत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्याची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांना पदवीसाठी नाही, तर उत्तम नागरिक होण्यासाठी आवश्यक असलेले शिक्षण देणे आवश्यक आहे. तसेच कौशल्य शिक्षण दिल्यानंतर त्याचा वापर मुख्य प्रवाहात कसा करता येईल, यावर भर देण्याचा प्रयत्न सध्या केला जात आहे. ‘मुक्स’चा प्रसार वेगाने होत असून अशा प्रकारच्या शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्याने महाग होत चाललेले शिक्षण हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येईल.

शिक्षणक्षेत्रात सतत नवनवीन शिक्षण पद्धती येत असून त्यातील काही यशस्वी ठरत आहेत. मात्र, सध्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यासाठी वापरले जाणारे अभ्यासक्रमाचे ढाचे कालबाह्य झाले असून त्यात बदल करावा लागणार आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना चौकटरहित शिक्षणाच्या संधी देण्याचा प्रयत्नही केला जात आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांशी किती महाविद्यालये संलग्न असावीत, याबाबतचे नियम प्रसिद्ध केले आहेत. मात्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठासह राज्यातील आणखी काही विद्यापीठांनी संलग्न महाविद्यालयांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यातच गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठांना पदवी देणाऱ्या कारखान्यांचे स्वरूप आले आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य शासनाकडून महाविद्यालयांना विद्यापीठाचा दर्जा दिला जात आहे. रयत शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयांचे क्लस्टर विद्यापीठ करता येऊ शकते. आठ ते दहा महाविद्यालयांचे मिळून क्लस्टर विद्यापीठ तयार केले जात आहे. मात्र, त्यात केवळ केंद्र शासन व यूजीसीच नाही, तर राज्य शासनाची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातर्फे देशात जागतिक दर्जाची विद्यापीठे निर्माण व्हावीत, यादृष्टीने मन्युष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्यांनी दहा विद्यापीठांची घोषणा केली आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून संबंधित विद्यापीठांची शैक्षणिक गुणवत्ता तपासली जाणार आहे. तसेच सध्या सुरू असलेले कामकाज यूजीसीच्या नियमावलीनुसार केले जाते का? हे तपासले जाईल. महाविद्यालयांमधील प्रत्येक प्राध्यापकाला संशोधनाची सक्ती करणे योग्य नाही. त्यामुळे अनेक प्राध्यापकांनी चुकीच्या पद्धतीने जर्नल सादर केले. यूजीसीने तपासणी करून ४ हजार जर्नल रद्द केले आहेत. तसेच विज्ञान, कला, वाणिज्य आदी शाखांमधील संशोधनाचा दर्जा एकाच मोजपट्टीने तपासून चालणार नाही. प्रत्येक संशोधकाने केले संशोधन त्या-त्या क्षेत्रात किती महत्त्वाचे आहे, हे तपासून संशोधनाचा दर्जा निश्चित करावा लागणार असून त्यादृष्टीने यूजीसीकडून सकारात्मक पाऊल टाकण्यात आले आहे. शिक्षणक्षेत्रात शिक्षक हा घटक महत्त्वाचा आहे. शिक्षकाकडून केले जाणारे अध्यापन तपासण्याची मोजपट्टी अस्तित्वात नाही. केवळ संशोधनावरच शिक्षकाचा दर्जा ठरवणे चुकीचे आहे. शिक्षकांनीसुद्धा केवळ खडू-फळा यावर अवलंबून न राहता आधुनिक साधनांचा वापर करून विद्यार्थ्यांना अध्यापन करावे, असेही पटवर्धन यांनी सांगितले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून संशोधनासाठी दिली जाणारी शिष्यवृत्ती पुन्हा सुरू करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक तरतूद शासनाने केली आहे. तसेच सध्याचा अभ्यासक्रमाचा ढाचा कालबाह्य झाला असून ज्ञानाचे माध्यमही बदलत चालले आहे. त्यामुळे यापुढील काळात शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर अधिक भर दिला जाणार आहे. शिक्षकांनी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतून अधिक चांगल्या प्रकारे अध्यापन करावे, असे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.