पुणे : टीडीएसची कपात करूनही त्याचा भरणा न करणा-या आस्थापकांना तुरुंगात जावे लागेल. या शिवाय आगाऊ करभरणा करण्याचे प्रमाणदेखील अत्यल्प असल्याने, अशा करदात्यांना डिमांड नोटीस बजाविण्यात येणार आहे, अशी माहिती पुणे विभागाचे मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त ए. सी. शुक्ला यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.
प्राप्तिकर विभागाच्या कामगिरीची माहिती देताना शुक्ला म्हणाले, विभागात तब्बल ५ हजार आस्थापना टीडीएसची कपात करूनही, त्याचा भरणा सरकारकडे करीत नाहीत. टीडीएसची रक्कम ही सरकारची आहे. पुण्यातही एक बांधकाम व्यावसायिक दिवाळखोर झाला आहे. त्याने कर्मचाºयांची टीडीएसची रक्कम कापलेली आहे. मात्र, त्याचा भरणा केलेला नाही. अशा सर्वांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, अगदी प्रसंगी तुरुंगात टाकावे, असे आदेश अधिकाºयांना आहेत.
ज्यांचे उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपर्यंत असेल, त्यांना दहा टक्क्यांप्रमाणे ५ हजार रुपये करभरणा करणे आवश्यक आहे. तीन लाखांवर उत्पन्न असणाºया सर्व व्यक्ती अगाऊ कर भरण्यासाठी पात्र ठरतात. आगाऊ कर भरण्याची मुदत १५ सप्टेंबरला संपत आहे. या मुदतीत कर भरणा न करणाºया व्यक्तींना डिमांड नोटीस पाठविण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तींना व्याज आणि दंडाच्या कारवाईलादेखील सामोरे जावे लागू शकते, असेही शुक्ला यांनी सांगितले.

नोटाबंदीनंतर वाढले करदाते
नोटाबंदीनंतर पुणे विभागातील २४ जिल्ह्यांत मिळून, तब्बल ८ लाख ४४ हजार नवीन करदाते वाढले आहेत, तसेच ११ सप्टेंबर अखेरीस थेट कर उत्पन्नातून १४,४५२ कोटी, ४० लाखांचा महसूल जमा झाला आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा हे प्रमाण २० टक्क्यांनी अधिक आहे. नोटाबंदीनंतर करदात्यांनी जाहीर केलेली संपत्ती, प्राप्तिकर विभागाने केलेली कारवाई आणि फायदा कळण्यासाठी आणखी दोन वर्षांचा कालावधी लागेल.

मोठ्या रक्कमेचे व्यवहार, विदेशी यात्रा, वैद्यकीय उपचारांवर होणारे खर्च, खात्यामध्ये जमा होणारी रक्कम, मालमत्ता हस्तांतरण आणि बक्षीस पत्र अशा विविध व्यवहारांवर प्राप्तिकर विभागाचे लक्ष राहणार आहे. त्याची छाननी करण्याचे काम सुरू असून, त्यानंतर कारवाई होईल.
- ए. सी. शुक्ला, मुख्य प्राप्तिकर आयुक्त, पुणे विभाग