राज्य माहिती आयोगाकडे ४१ हजार प्रकरणे, अर्जदारांना माहितीसाठी करावी लागतेय प्रतीक्षा

पुणे : राज्य माहिती आयोगाच्या आठ खंडपीठांमध्ये अपिल करण्यात आलेली तब्बल ३८ हजार ५७९ प्रकरणे प्रलंबित असून २ हजार ५९९ तक्रार अर्ज प्रलंबित आहेत.

- लक्ष्मण मोरे 
पुणे : राज्य माहिती आयोगाच्या आठ खंडपीठांमध्ये अपिल करण्यात आलेली तब्बल ३८ हजार ५७९ प्रकरणे प्रलंबित असून २ हजार ५९९ तक्रार अर्ज प्रलंबित आहेत. माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती न मिळालेल्या अर्जदारांना वरिष्ठ पातळीवरही प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.
सर्वसामान्यांना कोणत्याही शासकीय विभागातील माहिती मागण्याचा अधिकार २००५ साली मिळाला आहे. अर्जदाराने मागविलेलेली माहिती संबंधित विभागाकडून वेळेत मिळाली नाही अथवा माहिती देण्यास टाळाटाळ झाल्यास वरिष्ठ पातळीवर अपील करण्याची मुभा आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येणाºया कार्यालयांमध्ये माहिती आणि प्रथम अपिलीय अधिकारी नेमण्यात आलेले आहेत. अर्जदाराचे त्यांच्याकडून समाधान न झाल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे द्वितीय अपील सादर केले जाते. त्यामध्ये संबंधित अधिकारी आणि अर्जदारांची सुनावणी राज्य माहिती आयुक्तांपुढे केली जाते. सरकारी अधिकारी कायद्यातील पळवाटांचा आधार घेत अर्जदारांना या ना त्या कारणाने माहिती देण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे अपिलांचे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. नाशिक खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील तब्बल १० हजार १३२ अर्ज प्रलंबित आहेत. त्याखालोखाल पुणे खंडपीठाच्या अधिकार क्षेत्रातील पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या पाचही जिल्ह्यांमधील जवळपास ७ हजार ७७४ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यानंतर अनुक्रमे अमरावती, औरंगाबाद, कोकण, मुंबई (मुख्यालय), नागपूर आणि सर्वांत कमी अर्ज प्रलंबित असलेल्या मुंबईचा समावेश आहे.
कमी मनुष्यबळ तसेच सुनावणीसाठी लागणारा वेळ यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वाढली आहे. गेल्या १० महिन्यांत राज्य माहिती आयोगाने राज्यातील ३ हजार ६३१ प्रकरणे निकाली काढली. दाखल होणाºया अपिलांच्या तुलनेत या अर्जांची निर्गती करण्याचे प्रमाण मात्र कमी असल्याचे दिसून येते.