माध्यमिक शाळाही आता ‘प्रगत’च्या दिशेने - गंगाधर म्हमाणे

इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचे नापासाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी यंदा प्रथमच दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांबरोबर नववीच्या विद्यार्थ्यांची पायाभूत चाचणी परीक्षा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.

प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र उपक्रमांतर्गत प्राथमिक शाळांबरोबरच राज्यातील माध्यमिक शाळांच्या गुणवत्तावाढीसाठी शिक्षण विभागातर्फे विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत. तसेच इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांचे नापासाचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी यंदा प्रथमच दुसरी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांबरोबर नववीच्या विद्यार्थ्यांची पायाभूत चाचणी परीक्षा घेण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष व राज्याचे माध्यमिक शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
म्हमाणे म्हणाले, राज्यातील प्राथमिक शाळांबरोबरच माध्यमिक शाळांची गुणवत्ता वाढ करण्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे शाळांचा दर्जा उंचावण्यास मदत झाली आहे. माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांबरोबरच कनिष्ठ महाविद्यालयांमधील शिक्षकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे.
राज्यातील इयत्ता दहावी व बारावीच्या विद्यार्थी व शिक्षण विभागातील कर्मचाºयाची वेळेची बचत व्हावी, या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज आॅनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. या अर्जामध्ये आॅनलाईन पद्धतीने दुरुस्ती करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यंदा १७ नंबरचा अर्ज भरून बाहेरून परीक्षा देणाºया विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्जसुद्धा आॅनलाईन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत, असे नमूद करून म्हमाणे म्हणाले, दहावी- बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये या उद्देशाने पुरवणी परीक्षा घेण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे काही कारणास्तव एक किंवा दोन विषयांत अनुत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यापासून वाचले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतल्या जाणाºया नीट परीक्षेचा अभ्यासक्रम हा सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित असल्याचे बोलले जात होते. मात्र, राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम आणि सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम यात कोणताही फरक नाही. परंतु, विद्यार्थी काही विषय ‘आॅप्शनला’ टाकत असल्याने राज्यातील विद्यार्थी मागे राहात असल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे प्रश्नपत्रिकेच्या स्वरूपात बदल करण्यात आला आहे. परिणामी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमातील एकही घटक आॅप्शनला टाकता येणार नाही, असेही म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना संबंधित शाळा, महाविद्यालयांमधील शिक्षकांकडून तोंडी परीक्षांचे पैकीचे पैकी गुण दिले जात होते. त्याचा विपरित परिणाम होत असल्याचे दिसून येत होते. त्यामुळे राज्य मंडळाने भाषा आणि समाजशास्त्र या विषयांचे तोंडी परीक्षांचे गुण बंद करण्यात आले. केवळ गणित व विज्ञान शाखेच्या विद्यार्थ्यांना प्रात्यक्षिक परीक्षांचे गुण विद्यार्थ्यांना दिले जाणार आहेत.
माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी केवळ पाठांतर करून प्रश्नपत्रिका सोडवू नये, या उद्देशाने भाषा विषयासाठी कृतीपत्रिका काढली जात आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी केवळ पाठांतर करून चालणार नाही. त्यांना सर्व घटकांचा बारकाईने अभ्यास करावा लागणार आहे. परिणामी शिक्षकांची जबाबदारीही वाढली आहे, असेही म्हमाणे यांनी स्पष्ट केले.
राज्य शासनाने विद्या प्राधिकरणाची स्थापना केली आहे. त्यामुळे बालभारतीकडील पाठ्यपुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाकडे गेली आहे, असे नमूद करून म्हमाणे म्हणाले, राज्य मंडळातर्फे नववी ते बारावीपर्यंतची पुस्तके तयार केली जात होती. मात्र, सध्या नववी व दहावीची पुस्तके प्राधिकरणाकडून तयार केली जात आहेत. परंतु, सध्या अकरावी व बारावीची पुस्तके तयार करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळाकडेच आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य मंडळाकडून व माध्यमिक व उच्च माध्यमिक संचालक कार्यालयातर्फे विद्यार्थी व शिक्षकांसाठी विविध उपक्रम राबविले जात आहेत. त्यामुळे राज्यातील शाळांची शैक्षणिक गुणवत्ता निश्चितच सुधारणार आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागातर्फे युद्धपातळीवर प्रयत्न केले जात आहेत, असेही ते म्हणाले.