‘पिफ’मध्ये ‘पुणे’च उणे; पालिकेकडून निधी नाही, तरतूद नसल्याचे कारण

पंधरा वर्षांपासून पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने शहराच्या सांस्कृतिक विश्वात एक मानबिंदू प्रस्थापित केला आहे. तरीही  ‘पिफ’मध्ये  ‘पुणे’ उणेच राहिले आहे.

ठळक मुद्देदोन वर्षांपासून महोत्सवाला देण्यात येणारा निधी प्रशासनाने केला बंदकिमान ३ लाख रक्कम तरी मिळावी, यासाठी पालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा : डॉ. जब्बार पटेल

पुणे : पंधरा वर्षांपासून पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाने शहराच्या सांस्कृतिक विश्वात एक मानबिंदू प्रस्थापित केला आहे. तरीही  ‘पिफ’मध्ये  ‘पुणे’ उणेच राहिले आहे. शहरात एवढा मोठा आंतरराष्ट्रीय महोत्सव होणे ही अभिमानाची बाब असल्याने त्याच्या यशस्विततेसाठी महापालिकेने सर्वतोपरी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे. मात्र, महोत्सवापासून महापालिकेने लांबच राहणे पसंत केले असून, दोन वर्षांपासून महोत्सवाला देण्यात येणारा निधीही प्रशासनाने बंद केला आहे.
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला २००२मध्ये सुरुवात झाली, त्या वेळचा खर्च होता ३० लाख रुपये. आज या महोत्सवाच्या आयोजनाचा खर्च हा २ कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचला आहे. २००४मध्ये राज्याचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी प्रभात फिल्म कंपनीला ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याचे औचित्य साधून १० लाख रुपयांचा पुरस्कार सुरू करण्याची घोषणा केली होती. संयोजकांनी राज्याला पुन्हा विनंती करून अधिक हातभार लावण्याची विनंती केली असता जागतिक स्पर्धेसाठी पुरस्कार देण्याबाबत शासनाने पुढाकार घेतला. आज शासनाचा हा अधिकृत महोत्सव असून, शासनाकडून महोत्सवाला ५० लाख रुपये आणि २० लाख रुपये पुरस्कार रक्कम असे एकूण ७० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, चित्रपटांसह आयोजनाच्या इतर खर्चातही वाढ झाल्याने शासनाकडून अनुदानाच्या रकमेत वाढ व्हावी, अशी मागणी आयोजकांकडून केली जात आहे; परंतु शासनाकडून अद्यापही अनुदानवाढीला हिरवा कंदील मिळालेला नाही. ही कमी महापालिका प्रशासन दूर करू  शकते; मात्र महापालिकेने पिफकडेच पाठ फिरवली असल्याचे दिसते. 

सुरुवातीच्या काळात महोत्सवाला १० लाख रुपये देण्यात आले होते. मात्र, शासनाने बंधन घातल्याने महोत्सवाला ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम देता येत नाही. ती द्यायची झाल्यास शासनाची परवानगी घ्यावी लागते. महोत्सवाच्या आयोजकांनी मागणी केल्यास रक्कम देता येऊ शकेल.
- सुरेश जगताप, सहआयुक्त 

बाहेरच्या शहरातील महोत्सवांना महापालिकेचे सहकार्य मिळते; मात्र पुणे, मुंबई त्याला अपवाद ठरले आहेत. महापालिकेकडून पिफला दोन वर्षांपासून कोणतेही आर्थिक सहकार्य मिळत नाही. शासनाने सांस्कृतिक कार्यक्रमांसाठी ३ लाखांच्या वर रक्कम देता येणार नाही, अशा सूचना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत. मात्र, किमान ३ लाख रुपयांची रक्कम तरी मिळावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत, अनेक पत्रव्यवहार झाले आहेत.
- डॉ. जब्बार पटेल, अध्यक्ष, पिफ