कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात अधिकारीच ठरताहेत झारीतले शुक्राचार्य; राज्य सरकारची चपराक, प्रमाणित प्रतिशिवाय द्या प्रमाणपत्र

ही बाब राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर अशा अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने चांगलेच फटकारले असून जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.....

पुणे : मराठा समाजातील व्यक्तींनी कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्यात युद्धपातळीवर घेण्यात आलेल्या मोहिमेत कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा नोंदी शोधण्यात आल्या. त्यानुसार या नोंदीधारकांना जात प्रमाणपत्र मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, सरकारी अधिकारी जात प्रमाणपत्र देण्यात झारीतील शुक्राचार्य ठरत आहेत. ही बाब राज्य सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर अशा अधिकाऱ्यांना राज्य सरकारने चांगलेच फटकारले असून जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करणाऱ्यांची अडवणूक करू नये, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आंदोलनामुळे राज्यभरात कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या नोंदी पडताळणीसाठीची मोहीम युद्ध पातळीवर राबविण्यात आली. राज्यभरात सुमारे ५७ लाखांहून अधिक अशा नोंदी आढळून आल्या. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना असे जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीही नेमण्यात आली होती. या समितीच्या ८ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या बैठकीत अशा नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना प्रांताधिकाऱ्यांकडून जात प्रमाणपत्र देणे अपेक्षित आहे. मात्र, नोंदी आढळलेल्या व्यक्तींनी जात प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्यानंतर आता हेच प्रांताधिकारी अडवणूक करत असल्याचे आढळून आले आहे. जात प्रमाणपत्रासाठी ज्या विभागाकडील नोंद आहे अशांकडून त्या नोंदीची प्रमाणित प्रत घेऊन येण्याची मागणी प्रांताधिकारी करत असल्याच्या तक्रारी राज्यभरातून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कडक शब्दांत ताकीदच दिली आहे.

नोंदी आढळल्यानंतर सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांनी या नोंदी स्कॅन करून संकेतस्थळावर अपलोड कराव्यात, अशा स्पष्ट सूचना राज्य सरकारने दिल्या होत्या. त्यानुसार या नोंदी अपलोड देखील झाल्या आहेत. नोंदी सापडल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला याची माहिती देण्यासाठी तलाठ्यांना गाव पातळीवर प्रसार मोहीम राबवण्याचे आदेशही दिले आहेत. अर्जदाराने सापडलेल्या नोंदीचा आधार अर्जाला जोडला आहे. प्रांताधिकाऱ्यांनी त्यांच्याकडील प्राप्त अर्जातील नोंदीचा पुरावा हा संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे किंवा नाही याची पाहणी करून तशी नोंद असलेल्या पुराव्याची सत्यता पडताळणी करावी. त्यामुळे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेल्या नोंदीच्या पुराव्याची नव्याने प्रमाणित प्रत मागण्याची गरज नसल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे.

या नोंदीच्या पुराव्याची खातरजमा संबंधित यंत्रणेने करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. जो अभिलेख संकेतस्थळावर अस्पष्ट आहे त्याची सुस्पष्ट वाचता येईल, अशी प्रत अपलोड करावी तसेच अन्य भाषा लिपीतील अभिलेख मराठी भाषेतील देवनागरी लिपीत नंतर करून तो अभिलेखाखाली अपलोड करावा.

- सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग