महापालिकेसाठी पीएमपीएल : कोट्यवधी रूपये देऊनही सुधारणा नाहीच

पीएमपीएल कंपनी विसर्जीत करून पुन्हा दोन्ही महापालिकांची पुर्वी होती त्याप्रमाणेच स्वतंत्र प्रवासी सेवा सुरू करावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे.

पुणे : पीएमपीएल कंपनी विसर्जीत करून पुन्हा दोन्ही महापालिकांची पुर्वी होती त्याप्रमाणेच स्वतंत्र प्रवासी सेवा सुरू करावी अशी मागणी गेल्या काही वर्षांपासून होत आहे. याचे कारणच ही सेवा कार्यक्षम व्हायला तयार नाही हे आहे. आता पुन्हा मुंबईप्रमाणे पीएमपीएल स्वस्त तिकीट दराची का करू नये म्हणून चर्चा रंगत आहे, मात्र त्यासाठी येणारा कोट्यवधी रूपयांचा तोटा दोन्ही पालिका सहन करतील का असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आहे.

मुंबई महापालिकेने त्यांची बेस्ट ही प्रवासी सेवा ५ किलोमीटरला ५ रूपये दराने सुरू केली आहे. त्यासाठी येणारा सहा महिन्यांचा वार्षिक ६०० कोटी रूपयांचा तोटा पालिका बेस्टला देणार आहे. मात्र ५ रूपये दर सुरू केल्यानंतर त्यांच्या प्रवासी सेवेत काही लाख प्रवाशांची वाढ झाली. पीएमपीएलचा दर २ किलोमीटरला ५ रूपये आहे. तोही बेस्टच्या धर्तीवर ५ किलोमीटरला ५ रूपये केला तर त्यासाठीचा तोटा पीएमपीएलला देणे दोन्ही पालिकांना शक्य होईल का असा प्रश्न आहे. आधीच कोट्यवधीचा बोजा घेत असलेल्या दोन्ही महापालिका यामुळे आर्थिक अडचणीत येतील असे बोलले जाते.

पीएमपीच्या स्थापनेपासून म्हणजे सन २००७ पासून आतापर्यंत ही प्रवासी सेवा एकदाही फायद्यात आलेली नाही. पहिल्याच वर्षी ९ कोटी रूपयांची तूट आली. सन २०११-१२ मध्ये ही तूट २२ कोटी ८७ लाख होती. १२-१३ मध्ये ६२ कोटी, १३-१४ मध्ये ९९ कोटी ४० लाख तर १४-१५ मध्ये ही तूट तब्बल १६७ कोटी ६८ लाखांवर पोहोचली. तर २०१६- १७ मध्ये  तूट २१० कोटी ४४ लाख  झाली. ही तूट पुणे पालिका ६० टक्के व पिंपरी-चिंचवड ४० टक्के याप्रमाणे दरवर्षी भरून काढतात, म्हणजे तेवढी रक्कम पीएमपीएलला देतात. आता बेस्टच्या धर्तीवर दर कमी केले तर त्यातून होणारा काही कोटी रूपयांचा तोटा भरून देणे दोन्ही महापालिकांना शक्य होईल का असा प्रश्न आहे. 

 पिंपरी-चिंचवड व पुणे अशा दोन्ही मोठ्या शहरांमध्ये कार्यक्षम अंतर्गत प्रवासी वाहतूक व्हावी यासाठी सन २००७ मध्ये दोन्ही शहरांमधील सार्वजनिक प्रवासी सेवेचे एकत्रिकरण करण्यात आले. पुणे महानगर परिवहन महामंडळ अशा स्वतंत्र कंपनीची स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून ते थेट आतापर्यंत दोन्ही महापालिकांनी मिळून या कंपनीला कोट्यवधी रूपयांची मदत केली, मात्र ही सेवा ना प्रवाशांच्या कामी आली ना महापालिकांच्या! उलट दरवर्षी कंपनीला कराव्या लागणाºया मदतीमध्ये कोट्यवधी रूपयांची भरच पडत आहे.