पाणीकपातीमागे राजकीय उदासीनता

प्रशासनही ढिम्मच : कोटा वाढवून घेण्यासाठी प्रयत्नच नाहीत, वाढलेल्या लोकसंख्येचा नाही विचार

पुणे : पुणेकरांचेपाणी अडचणीत येण्याला विविध कारणे आहेत. त्यातील महत्त्वाचे कारण पुण्याचे भौगौलिक, शैक्षणिक असे वेगवेगळ्या स्तरावरचे बदल अधोरेखित करण्याचेच महापालिका, जलसंपदा, राज्य सरकार यांच्याकडून टाळले जात आहे. गेल्या साधारण १० वर्षांत शहराच्या लोकसंख्येत, राहणीमानात प्रचंड बदल होऊनही त्याची दखलच या विभागांनी घेतलेली नाही. हे बदल त्यांच्यापुढे मांडण्यात त्या-त्या वेळचे राजकीय पदाधिकारीही अपयशी ठरले आहेत, असेच दिसते आहे.

पुण्याचे पाणी अडचणीत येण्याला राजकीय पदाधिकाऱ्यांची व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची ही उदासीनाताच कारणीभूत असल्याचे पाणीपुरवठा या विषयातील जाणकारांचे मत आहे. सन १९९७ मध्ये झालेला पाण्यासाठीचा कोटा ठरवून दिलेला करार सन २०१९च्या फेब्रुवारीत संपत आहे. दरम्यानच्या काळात सन २०१२मध्ये महापालिकेने राज्य सरकारकडे पुण्याचा पाणी कोटा किमान १६ टीएमसी वार्षिक करावा, अशी मागणी केली आहे. मात्र, त्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारने आजपर्यंत ढुुंकूनही बघितलेले नाही व ते पाहत नाहीत तर त्यांना पुण्यातील कोणा राजकीय पदाधिकाºयाने पाहायलाही लावलेले नाही. त्यामुळे ही मागणी तेव्हापासून प्रलंबितच आहे. पुणेकरांचा पाणी अडचणीत येण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.

शहर वाढले, पण कोटा नाही : समाविष्ट गावांतील लोकसंख्याही वाढली

1997मध्ये धरणे, त्यातील पाणीवाटप, शेती, उद्योग, घरगुती, ग्रामीण, शहरी यांवर सरकारी स्तरावर गंभीर विचार झाला. त्यातूनच १९९७मध्येच पाण्यासाठी महापालिका व जलसंपदा यांच्यात पहिला करार झाला. त्यात पुण्याचा पाणी कोटा ११.५ म्हणजे साडेअकरा टीएमसी वार्षिक असा निश्चित करण्यात आला. त्या वेळी पुण्याची लोकसंख्या २२ लाख होती. हा करार दर ६ वर्षांनी व्हावा, असे त्या वेळी ठरले.

1912मध्ये महापालिकेला राज्य सरकारला पाण्याचा कोटा वाढवून मागितला. त्याच्या काही वर्षे आधीच जुन्या पुण्याने कात टाकायला सुरूवात केली होती. शिक्षणासाठी काही लाख विद्यार्थी दर वर्षी पुण्यात येऊ लागले होते. जुने वाडे पाडले जाऊन तिथे मोठ्या इमारती तयार होऊन त्यात राहणाºया नागरिकांच्या संख्येतही वाढ झाली. रोजच्या व्यवहारांसाठी पुण्यात येणाºयांची संख्याही काही लाखांच्या घरात पोहोचली. शिवाय राज्य सरकारने महापालिकेने त्यांच्या हद्दीबाहेरच्या ५ किलोमीटर परिघातील गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा, असे बंधन टाकले. या गावांची संख्या ३४ पेक्षाही जास्त होती. आता त्यातील काही गावांचा समावेश महापालिकेतच झाला आहे.

2003 मध्ये दुसरा करार झाला, त्यावेळी पाण्याचा कोटा वाढविला गेला नाही.

2010 मध्ये करार झाला. त्यातही पाणी कोटा वाढला नाही.

या सगळ्या लोकसंख्येसाठीच्या पाण्याचा बोजा महापालिकेवर येत असल्यामुळेच महापालिकेने सन १९९७मध्ये दिलेला ११.५ टीएमसी पाण्याचा कोटा वाढवून द्यावा, अशी मागणी सन २०१२मध्येच केली. त्यानंतर सन २०१३मध्ये महापालिका व जलसंपदा यांच्यात नवीन करार झाला, तरीही सरकारने महापालिकेच्या प्रस्तावावार काहीच निर्णय दिला नाही. त्यामुळे आता सध्या ११.५ टीएमसी पाण्याचाच करार मान्य केला पाहिजे, असा जलसंपदाचा महापालिकेला आग्रह आहे. तेवढे पाणी पुरणार नाही, याची माहिती असल्यामुळे महापालिका कोटा वाढवून मागत आहे. सगळा वाद त्यावरून सुरू आहे.