ठळक मुद्देस्वयंसेवी संस्थांकडून पालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तक्रारी मात्र कोणतीही कारवाई नाहीपालिकेचे ३ मोठे व २५ छोटे कचरा प्रकल्प, मात्र यातील एकही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू नाही

पुणे : महापालिकेच्या कचरा प्रकल्पांवर गेल्या दहा वर्षात कोट्यवधी रूपयांचा चुराडा करूनही एकही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू नाही. याविरोधात स्वयंसेवी संस्थांकडून शेकडो वेळा महापालिकेचे आयुक्त कुणाल कुमार यांच्याकडे तक्रारी करण्यात आल्या. मात्र आयुक्तांकडून याप्रकरणी चौकशीची कोणतीही कारवाई केली जात नसल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याप्रकरणी दाद मागण्याचा निर्णय काही स्वयंसेवी संस्थांनी घेतला आहे.     
महापालिकेचे ३ मोठे व २५ छोटे कचरा प्रकल्प आहेत. मात्र यातील एकही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू नाही. हे प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने का चालविले जात नाहीत, याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याऐवजी पुन्हा नवे प्रकल्प उभारण्यासाठी कोट्यवधी रूपये खर्च केले जात आहेत. या प्रकल्पांतील गैरकारभाराचा सविस्तर लेखाजोखा स्वयंसेवी संस्थांकडून आयुक्तांना सादर करण्यात आला आहे. मात्र त्यावर त्यांच्याकडून काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही. 
सजग नागरिक मंचने ५ टनांच्या छोटया कचरा प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीची माहिती मिळविली असता एकही प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालू नसल्याचे स्पष्ट झाले. याची चौकशी करण्याची मागणी सातत्याने करूनही आयुक्तांकडून काहीच प्रतिसाद नाही. काही स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी व राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन काही दिवसांपूर्वी कचरा प्रकल्पांची पाहणी केली होती. त्यामध्ये काही कचरा प्रकल्पांवर प्रत्येक ट्रक मागे ५ ते ६ टन कचर्‍याचे वजन अधिक नोंदविले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला. मात्र त्याचीही चौकशी आयुक्तांनी केली नाही. 
महापालिकेच्या मुख्य लेखापरीक्षकांनी जुलै २०१५ मध्येच आयुक्तांना सादर केला. या अहवालात कचरा प्रकल्पांवर झालेल्या खर्चात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता असल्याचे त्यांनी निर्दशनास आणून दिले होते, मात्र तरीही दोन वर्षे उलटले तरी संबंधितांवर काहीच कारवाई झालेली नाही.  कचरा प्रकल्पांना बिलापोटी जादा रकमा अदा करण्यात आल्या. या प्रकल्पांकडून दंडापोटी आकारण्यात आलेल्या रकमेची वसुली करण्यात आली नाही. भुईभाडे घेतले गेले नाही अशा कोट्यवधी रूपयांच्या रकमेची वसुली करणे बाकी असल्याचा आक्षेप या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आला आहे. या प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिकेने केलेला लिचेट प्लँट बांधणी खर्च, कीटकनाशक व औषधे फसवणी खर्च, अग्निशामक व्यवस्थेसाठी झालेला खर्च वसूल करण्यात आलेला नाही. प्रकल्पांमधून मिळालेल्या उत्पन्नाची आकडेवारी ठेवण्यात आलेली नाही. याबाबतही आयुक्तांकडून अद्याप कारवाई झालेली नाही.